काठमाडौं, १६ साउन । अमेरिकाले नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) तयारीबारे गम्भीर चासो र सन्देह व्यक्त गर्दै नेपालसँग आधिकारिक धारणा माग गरेको छ।
भारतसँग पिटिए गरेर ‘तेस्रो देशका कम्पनीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न निषेध गर्न खोजिएको हो कि होइनर’ भन्दै अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीलाई भेटेरै प्रस्ट पार्न आग्रह गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग बिहीबार भएको भेटघाट क्रममा युनाइटेड स्टेट टे्रड (युएसटिआर) का मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्ने अमेरिकी उप–सहायक व्यापार प्रतिनिधि मारा बरले भारतद्वारा प्रस्तावित भनिएको पिटिए मस्यौदामा उत्पन्न विवादबारे नेपालको धारणा खुलाउन आग्रह गरेकी हुन्।
भारतको मस्यौदा प्रस्तावमा नेपालको जलविद्युत विकासमा भारतीय कम्पनी मात्र आउन पाउने सर्त राखिएको चर्चाबारे अमेरिकाले नेपालसँग जान्न खोजेको हो।
जवाफमा अर्थमन्त्री महतले तेस्रो देशका इच्छुक हरेक कम्पनीलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने बाटो खुला रहने गरी सम्झौता गरिने आश्वस्वत तुल्याए भन्ने आजको नागरिकले समासचार छापेको छ ।
‘जलविद्युत विकासमा भारतीय कम्पनीले मात्रै प्रवेश पाउने चर्चामा सत्यता छैन, कुनै एउटा मुलुकलाई मात्रै जलविद्युतमा लगानी गर्ने आधार बनाइँदैन, सबै मुलुकका कम्पनीलाई लगानीका लागि खुला गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतको जवाफ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका अधिकारीले बिहीबार भने, ‘नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि यहाँको बजार मात्रै पर्याप्त छैन, लक्षित बजार भारत नै हो, यसर्थ दुवै देशको हितअनुकूल पिटिए हुन्छ।’
भारतले पठाएको मस्यौदामा कतिपय दोहोरो अर्थ लाग्ने बुँदा समावेश भएकाले गलत सूचना सार्वजनिक भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।
नेपालले भारत हुँदै तेस्रो देशसम्म बिजुली निर्यात गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि तेस्रो देशको लगानी जरुरी रहेको मन्त्री महतले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया