नेपालको संविधानमाथि बोल्ने भारत र इयुका राजदूतलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ, २३ चैत । संविधानसभाले निर्धारण गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरमा जारी भएको नेपालको संविधानमाथि टीकाटिप्पणी हुनु सुहाउँदो नभएको २५ प्लसको समूहले जनाएको छ ।

यहाँस्थित भारतीय र युरोपेली सङ्घको दूतावासलाई आज बुझाएको ज्ञापनपत्रमा संविधानसभाको सम्पूर्ण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जारी गरिएको संविधानमा सबैको अधिकार समेटिएको उल्लेख छ । भारत र सङ्घले केही दिन अगाडि बेल्जियमको ब्रसेल्समा जारी गरेको संयुक्त वतव्यमा नेपालको संविधानका बारेमा उठाएको प्रश्नबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै २५ प्लसले संविधान खुला र क्रमशः संशोधन हुँदै जाने भएकाले अन्य पक्षबाट टीकाटिप्पणी आवश्यक नभएको जनाएको हो ।

विश्वका कुनै पनि समुदायले दिने सकारात्मक सुझावलाई आत्मसात् गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उक्त समूहले नेपाली जनताको आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्न संविधानले कुनै पनि बाधा व्यवधान नगरेको तथा समान रहेको समेत ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा एकार्काको आन्तरिक चासोमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यता विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम मुलुकका लागि गाह्य नहुने पक्षमा बिचार पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता समूूहले आँैल्याएको छ ।

समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वजलस्रोत सचिव डा द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, विश्लेषक कल्याणदेव भट्टराई, सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित, प्रा डा मोहन लोहनीलगायत २५ जना हुनुहुन्छ । रासस