चलखेल गर्न देउवालाई नयाँ संविधानले यसरी रोक्यो

काठमाडौं, २१ चैत । पार्टीको १औँ महाधिवेशन अगाडि विधान संशोधनका लागि बाधक बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि विधि र विधानलाई लत्याउँदै अहिले भने विधान संशोधन गरेपछि महासमिति बैठकबाट विधान अनुमोदन गराउने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने तयारी सुरु गरेका छन् ।

सभापति देउवाले संसदीय दलको चुनावलगत्तै केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल अघि बढाएको बताइन्छ ।

तर सभापति देउवालाई पदाधिकारी मनोनयनमा समेत वर्तमान संविधानले रोकेको छ ।

संविधानसभाद्वारा जारी नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दलले पदाधिकारी मनोनयन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा राजनीतिक दलका संघीय र प्रदेशका प्रत्येक पदाधिकारीको चयन निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख छ । देशान्तर साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।

संविधानको भाग २९ को धारा ४ को उपधारा २ को (ख) मा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीति दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’