आर्थिक विकासमा सहकारी र सञ्चारको भूमिका

देशको विकासका लागि शासन व्यवस्था असल हुनुपर्छ । शासन व्यवस्था राम्रो भयो भने आर्थिक विकास तथा सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण हुन्छ भन्ने धेरैको सोचाई छ । हाम्रो देशमा पनि विभिन्न समयमा भएका तन्त्रहरुका कारण विकास नभएको भनिँदै आएको छ । राजतन्त्र, राणातन्त्र, पञ्चायतीतन्त्र, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले मुलुकको विकास भएन भनेर गणतन्त्र ल्याइएको छ । के साँच्चिकै तन्त्र फेरिँदैमा मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरण भइहाल्छ त ? गम्भीर छलफलको विषय हो यो ।

चीनमा कम्युनिज्म छ, तथापी चरम विकास छ । अमेरिकामा पूँजीवाद छ तथापी अति उन्नती छ । भारतमा लोकतन्त्र छ, त्यहाँ पनि भव्य प्रगति छ । अरबमा राजतन्त्र छ, त्यहाँ पनि त्यत्तिकै विकास छ । देश विकासका लागि राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिक परिवर्तन मात्रै सबैथोक हो भन्ने कुरा माथिका तथ्यले पुष्टी हँुदैन । त्यसैले देशको विकास गर्ने हो भने यो तन्त्र वा त्यो तन्त्र ले हैन, इच्छाशक्तिले हो, अनुशासनले हो, पौरखले हो, उत्पादनले हो, बजारीकरणले हो भन्ने कुरा अब आम जनताका बीचमा लैजानुपर्छ ।

नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो भने यहाँका बासिन्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका स्वतन्त्र नागरिक हुन् । मुलुक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र नागरिक स्वतन्त्र हुनका लागि मुलुकको आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो समय भारतले लगाएको नाकाबन्दीले छर्लङ्ग भएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको सार्वभौमसत्ता माथि छिमेकी मुलुकबाट समय समयमा हुने हेपाहा प्रवृतिको अन्त्यका लागि मात्रै होइन कच्चा स्रोत र कच्चा जनशक्ति विदेशलाई सुम्पिने वर्तमान अवस्थाको अन्त्यका लागि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आवश्यक छ । आफ्नो देशमा उत्पादन हुने वस्तुका लागि पनि छिमेकीको भर पर्ने हाम्रो प्रचनलका कारण हामी हेपिएका छौ ।

२०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि पनि जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार नआउँदा आम जनतामा गणतन्त्रप्रति पनि विश्वास जाग्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्नु पर्छ र अन्य सबै निकायले एकपटक यो अभियानलाई साथ दिनुपर्छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै पटक भइसक्यो, राजनीतिक दलदेखि आमजनता राजनीतिक परिवर्तन गर्न एकताबद्ध भए । आन्दोलनमा होमिए, जनताको उल्लेख्य सहभागितामा सम्पन्न २०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि पनि जनताको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार नआउँदा आम जनतामा गणतन्त्रप्रति पनि विश्वास जाग्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरुले आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्नु पर्छ र अन्य सबै निकायले एकपटक यो अभियानलाई साथ दिनुपर्छ ।

हामीले देखेका छौं, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा अन्य क्षेत्र जस्तै सञ्चार क्षेत्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । राजनीतिक दलहरु निरकुंशताको घेरामा परेको अवस्थामा यो देशका पत्रकार र कानुन व्यवसायीले राजतन्त्रको घेरा तोडेर जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराउने काम गरेकै कारण गणतन्त्र सम्भव भएको हो ।

राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सञ्चार क्षेत्रले यदि आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको अभियानलाई जुरुक्कै उठाउन सक्यो भने राजनीतिक दलदेखि आम जनताको ध्यान यो अभियानमा लाग्नेछ र मुलुक आर्थिक रुपमा सम्पन्न भई गणतन्त्रको संस्थागत विकासका साथै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रुपमा देशलाई उभ्याउन सकिने छ ।

सरकारका धेरै निकायले गर्न नसकेको काम सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्दा साथ सम्पन्न भएका थुप्रै उहाहरण छन् । सञ्चार आफैंमा शक्ति हो, यसलाई अब मुलुक निर्माणको अभियानमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्ने भाषणलाई भन्दा उनीहरुले ल्याउने आर्थिक विकाससम्बन्धी एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्न सकियो भने यसले मुलुकको गरिवी हटाउनका लागि ठुलो मद्दत गर्न सक्छ ।

सबै कुरा राज्यको मुख ताक्ने प्रवृति पछिल्लो समयमा कम हुँदै गएको छ । राज्यले सञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यम र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यममा धेरै अन्तर छन् । सरकारी र निजी विद्यालयको अन्तर जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा पनि सरकारी र निजीमा फरक छ । निजी सञ्चारमाध्यमको सिको सरकारी सञ्चारमाध्यमले गर्नु पर्ने वाध्यता छ । यसका पछि राज्यका निकायहरु चलायमान नहुनु, जहाँ र जहिले पनि राजनीतिकरण हुनु, दक्ष व्यक्तिको खोजी भन्दा पनि कार्यकर्ता भर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु जस्ता कारणले निजी सञ्चारमाध्यम भन्दा सरकारी सञ्चारमाध्यमको स्तर अगाडि जान नसकेको हो । यसतर्फ राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

सञ्चारक्षेत्र मात्रै होइन अब सबै क्षेत्रले आर्थिक विकासको सवाललाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै पटक भएका छन्, आर्थिक विकास नभएकै कारण ति परिवर्तनले जनताको दैनिक जनजीवनमा फरक ल्याउन सकेका छैनन् । राज्य सञ्चालकहरुले जनतालाई गाँस, बास र कपास व्यवस्था गर्न त परै जावस, जनताले ढुक्कसँग गरी खान सक्ने अवस्थासमेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् । उत्पादनमा जोडिएको जनशक्ति विस्तारै उत्पादनबाट बाहिर निस्किरहेको समयमा एक पटक फेरी सबैको ध्यान उत्पादनतर्फ केन्द्रीत गराउन जरुरी छ र त्यसका लागि सहकारी माध्यम उपयुक्त हुन सक्छ ।

अहिले पनि सहकारीले गरेको धेरै राम्रा कामहरु बाहिर आइरहेका छैनन् । ३३ हजार सहकारीमा एक डेढसय सहकारीले गरेका नराम्रा कामको बारेमा धेरै प्रचार हुन्छ । तर सामान्य आर्थिक अवस्था भएका जनतालाई बचत गर्न सिकाएर, उद्यम सिकाएर जिवन परिवर्तन गरिदिएका सहकारीका राम्रा काम बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । खर्च घटाउने उपाय सिकाएर, आम्दानी बढाउने सिप बढाएर सहकारीले आज जनतालाई वित्तिय साक्षरतासँगै आयआर्जनमा अगाडि बढाएको छ । जनताको सहकारीमा आबद्धतासँगै बैंकिङ क्षेत्रको प्रगति भएको छ । जनतालाई बैंकिङ कारोबार सिकाउने जग सहकारी हो भन्ने कुरा बुझ्न बुझाउन आवश्यक छ । सहकारीले कृषि, पशुपालन, जलविद्युत्लगायत उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारलगायत सेवा र महिला तथा पिछडिएको वर्गलाई नेतृत्व विकास लगायत सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ तर यस्ता सकारात्मक कुरा बाहिर कम आइरहेका छन् ।

हाम्रो देशमा राजनीतिका कुराले सबै क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता पाउँछ, तर उत्पादनमा लागेको, व्यवसायिक बनेका विषय ओझेलमा पर्ने गर्दछन् । त्यसैले अब अन्य क्षेत्रसँगै सञ्चार क्षेत्र पनि आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको पाटोमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।

सहकारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लागेका किसानलाई, श्रमिकहरुलाई, व्यवसायीहरुलाई उत्साहित गराउने काम सबै भन्दा बढी प्रभावकारी रुपमा सञ्चार क्षेत्रले गर्न सक्छ, राजनीतिलाई भन्दा अब विकास, पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई दिन सकियो भने निश्चय नै नेपालले धेरै छिटो प्रगति गर्न सक्छ । हाम्रो देशको धेरै स्रोत र साधनहरु पहिचान, उत्पादन र व्यवस्थापनको अभावमा खेर गइरहेका छन् । पहिचान भएका स्रोतहरु पनि विदेशीले सस्तोमा खरिद गरेर लगेका छन् र त्यही चिज प्रशोधन गरेर हामीलाई बढी मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि राज्य सञ्चालकहरुलाई उत्पादनमुखी नीति निर्माण गर्न तथा उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी लगायत अन्य क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न सञ्चारमाध्यमको जोड हुन आवश्यक छ ।

सरकारका धेरै निकायले गर्न नसकेको काम सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्दा साथ सम्पन्न भएका थुप्रै उहाहरण छन् । सञ्चार आफैंमा शक्ति हो, यसलाई अब मुलुक निर्माणको अभियानमा केन्द्रीत गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले गर्ने भाषणलाई भन्दा उनीहरुले ल्याउने आर्थिक विकाससम्बन्धी एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्न सकियो भने यसले मुलुकको गरिवी हटाउनका लागि ठुलो मद्दत गर्न सक्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि सहकारी क्षेत्रको सही परिचालन जति आवश्यक छ त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका त्यति नै आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्रले सहकारीमा रहेको श्रम, सिप र पूँजीलाई देशमा रहेका स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोगतर्फ अग्रसर गराउनका लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ । सहकारी क्षेत्रमा रहेका राम्रा र प्रभावकारी कार्यहरुको खुलेर प्रशंसा गरी सहकारी क्षेत्रलाई थप क्रियाशील र व्यवहारिक बनाउन तथा पत्रकारिताको आलोचना गर्न पाउने सुन्दरतालाई अधिकतम उपयोग गरी सहकारी क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नका लागि दवाव सिर्जना गर्न सकियो भने अवस्य पनि अहिलेको अवस्था भन्दा धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ ।

भारतको नाकाबन्दीले देशको परनिर्भरतालाई स्पष्ट देखाइदिएको छ । मुलुकमा रहेका स्रोत र साधनहरुको सदुपयोग नहुने र आयातमा अर्थतन्त्र टिक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । राज्यका अन्य निकाय जस्तै सहकारी क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति र पूँजिलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगाउन प्रेरित

गर्नका लागि सञ्चारक्षेत्र सहयोगी बन्न सक्यो भने मुलुकले परनिर्भरताबाट पार पाउनेछ । मुलुकलाई परनिर्भरताको चंगुलबाट बाहिर ल्याउन तथा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि देशमा भएका स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग नै हो, त्यसका लागि सहकारी क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति, श्रम, शीप र पूँजी परिचालन आवश्यक छ, त्यो कार्यका लागि सञ्चारक्षेत्र र सहकारीबीचको समन्वय आवश्यक छ ।

(जि.सी. राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. का सञ्चालक हुनुहुन्छ)