प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मुद्दैमुद्दा, कसरी गर्ने काम ?

काठमाडौं, २० चैत । सर्वोच्च अदालतमा २० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्धका मात्र २२८ मुद्दा छन् । ती मुद्दा १ साउन ०७२–७३ यताका मात्रै हुन् ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा मुद्दाको चाप घटेको कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालले जानकारी दिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध करिब तीन सय मुद्दा परेका थिए ।

अदालतमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवका विरुद्धमा मुद्दा परेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा नै विपक्षी बनाइएका मुद्दा कम छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनी महाशाखा प्रमुख सहसचिव रमेश ढकालले भने, ‘सबैभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा मुद्दा पर्ने गरेका छन्।’

मुख्यसचिवविरुद्ध पनि झन्डै आधा दर्जन मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै होइन, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मुद्दा परेको ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दुई सय २८ मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा सर्वोच्चमा छन् । ५ प्रतिशत पुनरावेदन र ५ प्रतिशत मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेका छन् ।