काठमाडौं, १५ साउन । मुलुकमा सार्क सम्मेलन कारण देखाउँदै सरकारी निकायहरुमा ‘आवश्यकरअनावश्यक’ निर्माण र सामान खरिदको कसरत सुरु भएको छ ।
यतिखेर सरकारी निकायहरुले बढीभन्दा बढी बजेट लिने प्रयास सुरु गरेका छन् । निर्माण र खरिद गर्न पाए व्यक्तिगत लाभका अतिरिक्त आफ्नो निकायमा सुविधा बढाउन सकिने तिनको भित्री उद्देश्य हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सरकारी निकायहरुले हालसम्म सार्क सम्मेलन देखाउँदै झण्डै ६ अर्बको माग पेश गरिसकेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आफूलाई चाहिने, व्यक्तिगत लाभरसुविधा हुने सामान यही मौकामा जोरजाम गर्न खोजेकाले विनियोजित रकमभन्दा बढीको माग भएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । ।
अधिकांश निर्माणरखरिद प्रतिस्पर्धा बाइपास गरी फास्ट ट्रयाकमा बजेट खेलाउने पाइने हुँदा सम्बद्ध निकायको रुचि बढेको हो । ‘प्रतिस्पर्धामा काम पाउँदा पनि सम्बद्ध अधिकारीलाई घूस नदिई हुन्न,’ एकजना आपूर्तिकर्ता टिप्पणी गर्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा नगराई अनुमानित लागतमा काम पाउँदा कति खुवाउन पर्ला ।’
सम्मेलनका लागि सबैभन्दा बढी बजेट माग भौतिक योजना र गृह मन्त्रालय छन् । भौतिक योजनाले २ अर्ब र ६० करोड र गृहले २ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् ।
भौतिक योजनाले सम्मेलनका सहभागी पुग्ने सबै सडकमा कालोपत्र थपेर (ओभर ले) चिल्लो बनाउन यति ठूलो बजेट माग गरेको हो ।
काठमाडौंमा यसैपनि सडक विस्तार भैरहेको छ, कतिपय सडक दुरुस्त अवस्थामा छन । तैपनि पाहुना जानसक्ने सम्भावित सबै सडकमा ओभर-ले गर्ने योजना छ ।
‘ओभर ले गर्ने भनिएका अधिकांश सडक यसैपनि दुरुस्त अवस्थामा छन्,’ भौतिक योजनाका एक अधिकारीको आरोप छ, ‘यो राज्यकोषमा ब्रह्मलुट गर्ने डिजाइन हो ।’ हरिहरभवनबाट मन्त्रि निकास पुग्ने ४ सय मिटर बाटो यसैपनि ठीक अवस्थामा छ ।
त्यहाँ पाहुना पुग्ने कार्यक्रमपनि छैन । उक्त सडक ओभर ले गर्न ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ । सडक विस्तार अन्तर्गत बनेको रातोपुल-गौशालापनि ओभर ले हुने भएको छ ।
सडक चिल्लो हुनुका साथै टिकाउ हुने भएकाले प्वाल टाल्नुभन्दा ओभर-ले गर्न उपयुक्त ठहर्याएको भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाको जिकिर छ । ओभर ले गरिने सडक ६ वर्ष टिक्ने उनको दावी छ ।
प्रतिक्रिया