खिलराज रेग्मीविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौँ, १५ चैत । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीविरूद्ध परेको रिट न्यायाधीशहरुबीचको फरक मतका कारण खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीविरूद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले बाधा अड्चन फुकाउने प्रक्रियामा अन्तरिम संविधानको अन्तरवस्तुभित्र नरहेकाले सो निर्णय सही नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो हुने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति बेगर भएकाले अब फेरि दोहोरिन नपाउने गर्नू/गराउनू ।” न्यायाधीश उपाध्याय, पराजुली र मिश्रले भने बाधा अड्चन फुकाएर मन्त्रिपरिषद् गठन भएकाले सो निर्णय गलत नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, “बाधा अड्चन फुकाउने आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरी गठन भएको र अन्तरिम संविधानबाट नेपालको संविधान आइसकेको परिवर्तित अवस्थामा विवादित विषय नै नरहेकाले यसमा प्रवेश गरी थप बुझिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको ।”

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई तत्कालीन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराउन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षतामा सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्याधीश रेग्मीको विरोधमा राष्ट्रपति कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई २०६९ चैत १ गते अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रपतिले संयन्त्रको सिफारिसमा अन्तरिम संविधान, २०६३ को बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग गर्नुभएको थियो । रासस