काठमाडौं, १३ चैत । राजनीतिक सहमति बन्न नसक्दा स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना तत्कालका लागि करिब अन्त्य भएको छ ।
वैशाखको सेरोफेरोमा स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना रहे पनि सरकारले राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
तत्काल नभए राज्य पुनःसंरचनाको काम सुरु हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचन कम्तीमा डेढदेखि दुई वर्ष धकेलिने खतरा छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले निर्णय गरेपछिको चार महिनामा निर्वाचन सम्भव हुने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताइन् ।
माघको दोस्रो साता स्थानीय निर्वाचनको विकल्पबारे स्पष्ट अबधारणा ल्याउन संसदको विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
एक महिनाको समयसीमा पाएको मन्त्रालयले दुई महिना सकिन लाग्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।















प्रतिक्रिया