प्रधानमन्त्रीको ओलीको भ्रमण : नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ सेतु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा छन् । चैत ७ गतेदेखि उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्रबीचमा १० बुँदे सम्झौता भएको छ । वहुप्रतिक्षित इन्धन व्यापार सम्झौता हुन नसके पनि दुरगामी महत्वका सम्झौता भएका छन् ।

पछिल्लो समय नाकाबन्दीको मारले इन्धन संकटको मार खेपेका नेपालीका लागि चीनसँग इन्धन व्यापार सम्झौता निकै आशातित विषय थियो । तर त्यो सम्झौता भने अहिलेको भ्रमणमा हुन सकेन । सम्झौता हुन नसके पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वत्तव्यमा त्यसलाई सम्बोधन मात्र गरिएन, देश विकासको आधार बन्न सक्ने उत्तर दक्षिण जोड्ने बहुआयामिक रेलमार्ग निर्माणलाई समेत महत्व दिइयो । आशा गरौं भोलिका दिनमा यसतर्फ पनि ठोस सम्झौता हुन सक्नेछन् । मुख्यतः नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षपछि बनेको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको स्वागत गरेर चीनले नेपालप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण मात्र उजागर गरेन । नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली आत्मसम्मान र स्वाभिमानको समेत चीन सदैव सम्मान गर्दछ भन्ने दर्साएको छ ।

ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा इन्धन सम्झौता हुन नसके पनि चिनियाँ सहयोगसहितको १० बुँदे सम्झौता भएको छ यो सुखद पक्ष हो । चीनसँग पनि विप्पा सम्झौताको चर्चा चलिरहे पनि त्यसबारे समेत अहिलेको जारी भ्रमणका क्रममा ठोस कुनै सम्झौता हुन सकेन । इन्धन र विप्पा सम्झौतालाई छाडेर हेर्दा जे जति सम्झौता भएका छन् ती सम्झौता समेत निकै महत्वका छन् । चीनसँगको सम्बन्धले धेरै सम्भावना खोल्न सक्ने भए पनि त्यो सम्भावनालाई मुर्तरुप दिन नेपाल पक्ष सधैं चुक्दै आएको देखिन्छ ।

सबैभन्दा दूरगामी महत्वको सम्झौता पारवहन सुविधासम्बन्धी नै हो । यसले चिनियाँ समुन्द्री नाकासम्म नेपालको पहुँच पुग्न सकेको छ । यो सम्झौताले खुल्ला विश्व बजारमा नेपालको सिधा सम्पर्क स्थापित हुने बाटो खोलिदिएको छ । केही महिनाअघि मात्रै राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक महासन्धिको प्रावधान र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले उपभोग गर्न पाउने अकुण्ठित पारवहन अधिकारसमेत नेपालले प्राप्त नगरेर खेप्नु परेको संकटलाई भोलिका दिनमा समेत हुन सक्ने यस्तो संकट यसले समाधान गर्ने निश्चित प्रायः छ ।

नेपाल र चीनबीचको आधुनिक सम्बन्धको जग सन् १९५५ मा स्थापित दौत्य सम्बन्धले बसालेको भए पनि दुई देशबीच इस्वीको सातौं शताब्दिदेखि नै मैत्रीपूर्ण सहकार्यको थालनी भएको इतिहासले बताउँछ । नेपाल र चीन एउटै भूगोलमा आवद्ध छन् र एकले अर्काको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान गर्दछन् । नेपाल र चीन भूमी जोडिएका देश भए पनि बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारलाई वाञ्छित गति दिन अझै समयको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । चीन भौगोलिक विशालता र आर्थिक–प्राविधिक क्षमताको विकासका दृष्टिले नेपालभन्दा धेरै ठूलो, विकसित र क्षमतावान भए पनि सहअस्तित्वबोधको सम्बन्धले मैत्रीभावको उच्चाइलाई छोएको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका बारे अनेक ऐतिहासिक प्रसंग छन् । पारस्परिक सद्भाव, विश्वास र सहयोगले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निरन्तर मलजल गरिरहेको छ । परिवर्तित विश्व सन्दर्भ, समयसापेक्ष चेतना र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको अपरिहार्यताले पनि नेपाल र चीनबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको अपरिहार्यतालाई टड्कारो रूपमा देखाइरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सेदारको रुपमा पर्ने राष्ट्र चीन छिमेकी राष्ट्र भएर पनि लिन सक्ने जति लाभसमेत नेपालले लिन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेपाल पक्षबाट ठोस पहलकदमीको अभाव देखिँदै आएको छ । यही अभावलाई केही हदसम्म चिर्न प्रधानमन्त्री ओली सफल देखिएका छन् ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध अतीतको गाथामा सीमित हुनुहुँदैन । वर्तमानमा दुई राष्ट्र एक अर्काका असल मित्रहरु हुन् भनेर चित्रित गराउने भनेको दुई देशका विचमा हुने सहयोगी सम्झौताले हो । जो यसपटक केही हदसम्म देखिएको छ । आधुनिक चीनले विश्व व्यवस्थापनमा स्थापित गर्दै गएको आफ्नो अपरिहार्य भूमिकाबाट नेपाल अप्रभावित रहन सक्ने अवस्था छैन । चीनले निर्माण गरेको आर्थिक समृद्धिको बाटो हाम्रा लागि पनि वरदान सावित हुनसक्ने अवस्था छ । चीनले नेपालको आर्थिक विकासमा दिँदै आएको योगदान र राख्दै आएको चासोलाई अरू कसैको रणनीतिक स्वार्थ र उक्साहटमा उपेक्षा गर्ने जुन मानसिकता बेलाबखत देखिने गरेको अनुभूत हुने गरेको छ त्यो अब कदापि दोहोरिन नदिनु नेपालको समग्र हितमा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयम् बुझेको यो भ्रमणमा भएको सम्झौताले देखाएको छ ।

आशा गरिएका सवै विषय समेटिएको छैन, तर जे समेटिएका छन् यी सम्झौताको सफल कार्यान्यवनले पनि उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । सम्झौता भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई लागु गर्नु महत्वपूर्ण रहन्छ, सम्झौतालाई सफलतापूर्वक लागु गर्दै अवसरको रुपमा बदल्न नेपाल सक्षम हुनुपर्दछ अन्यथा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने उखान मात्रै चरितार्थ हुनेछ ।

भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत ऋण, खुल्ला व्यापार, ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, ट्रेड मार्क दर्ता, हिल्सा तथा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सहयोग, सोलार जडान सहयोग, चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्नेलगायत १० बुँदे सम्झौता भएका छन् । जसमा सवैभन्दा दूरगामी महत्वको सम्झौता पारवहन सुविधासम्बन्धी सम्झौता नै हो । यसले चिनियाँ समुन्द्री नाकासम्म नेपालको पहुँच पुग्न सकेको छ । यसले खुल्ला विश्व बजारमा नेपालको सिधा सम्पर्क स्थापित हुने वाटो खोलिदिएको छ । केही महिना अघि मात्रै राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक महासन्धिको प्रावधान र भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले उपभोग गर्न पाउने अकुण्ठित पारवहन अधिकारसमेत नेपालले प्राप्त नगरेर खेप्नु परेको संकटलाई भोलिका दिनमा समेत हुन सक्ने यस्तो संकट यसले समाधान गर्ने निश्चित प्रायः छ ।

प्रधानमन्त्रीको ओलीको जारी भ्रमणमा अपेक्षाकृत सबै विषयमा सम्झौता हुन नसके पनि जे जति विषयमा सम्झौता भएका छन् यसको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दा यसलाई उपलब्धीपूर्ण मान्न सकिन्छ । चीनको आर्थिक सहयोगका साथ चिनियाँ बैंकको नेपालमा शाखा स्थापनाले चिनियाँ लगानी बढाउन र चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउनसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । तर यो सँगसँगै विगतमा अन्य देशको समेत नेपालमा शाखा रहँदा देखिएका समस्या दोहोरिन नदिन सम्बन्धित निकाय गम्भीर बन्नुपर्दछ । छिमेकी भएर पनि नेपालले चीनबाट लिन सक्ने सुविधा लिन नसकिरहेको अवस्थामा अहिले ओलीको भ्रमण फलदायी देखिएको छ । खासगरी पारवहन सुविधासम्बन्धी सम्झौताको नेपाल भरपुर उपयोग गर्न सकेको खण्डमा यो सम्झौता वरदान सावित हुन सक्नेछ । सवै विषयहरु एकमुष्ट समाधान हुन सक्दैनन् तर क्रमशः समाधानको निम्ति सुरुवात गर्नु भने आवश्यक छ त्यसको सुरुवात ओलीको जारी भ्रमणबाट भएको छ ।

गलत कामको आलोचना र सही कामको स्वागत गर्ने सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गर्दै देश विकासको निम्ति सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा सधैं खड्किरहेको सहकार्यको अवस्थामा ओलीको भ्रमणलाई केवल आलोचनाको विषय मात्र बनाइनु हुँदैन । हो आशा गरिएका सवै विषय समेटिएको छैन, तर जे समेटिएका छन् यी सम्झौताको सफल कार्यान्यवनले पनि उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । सम्झौता भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई लागु गर्नु महत्वपूर्ण रहन्छ, सम्झौतालाई सफलतापूर्वक लागु गर्दै अवसरको रुपमा बदल्न नेपाल सक्षम हुनुपर्दछ अन्यथा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भन्ने उखान मात्रै चरितार्थ हुनेछ ।