कहिले पाउने कानुनी राज्यको अनुभुति ?

नेपालमा हाल देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव सिधै जनतामा परेको छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण न्यायालयसमेत प्रभावित बन्न थालेको छ । कानुन बनाउने काम राजनीतिक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व न्यायालयको हो । कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर तोकिएको समय अवधिभित्र काम गर्नु या गराउनु कानुनी राज्यको मुल उद्देश्य हुनुपर्छ । न्यायालयहरुमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीको अभावका कारण लामो समयदेखि हजारौं मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको समाचारले जनता अन्याय र अत्याचार भोगिरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । विगतमा जस्तो न्यायालयलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र च्यापेर जनतालाई अन्याय गर्ने कामले निरन्तरता पाउने छैन भन्ने आशा र विश्वास गर्ने परिवेश भएको अनुभूति जनताले पाउन छाडिसकेका छन् ।

मुद्दा फैसला नभएका कारण धेरै जनताका प्रगति र उन्नतिका काम रोकिएका होलान् । सार्वजनिक अपराधअन्तर्गतका मुद्दा नियत र विगतको चरित्र अध्ययन नगरी सामान्य घटनालाई भयंकर अपराध मानेर विगतमा जस्तो युवाहरुलाई खाल्टोमा खसाल्ने गरी निर्णय नगरियोस् । यसको मतलव यो होइन कि अनुशासनहीनलाई छुटकार दिने । अपराधको तह र प्रकृति अनुसारको सजाय दिएर सही बाटोमा ल्याउने काम पनि न्यायालयको हो ।

राज्यको ढिला सुस्ती र अक्षमतालाई हटाउनेतर्फ नेतृत्वकर्ताले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबै कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिए मात्र कानुनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

सम्पत्तिसम्बन्धी कतिपय विवादको निर्णय अदालतले नगर्दा कयौं मानिस सडकमा बस्न बाध्य भएका छन् । घरबाट निकालिएका महिला अलपत्र परेका छन् । अन्यायमा परेकाले न्याय नपाउँदासम्म जनजीवन समस्याग्रस्त अनिश्चितता र कष्टकर हुने गर्दछ । यसरी हजारौं मुद्दा फैसला नगरी लामो अवधिसम्म राख्नु भनेको जनतालाई अन्याय गर्नु सरह हो । चाँडो भन्दा चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति गरी तदारुकताका साथ विवादको छिनोफानो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायालय जस्तो पवित्र थलोमा जात, क्षेत्र, राजनीतिक आस्था र धर्मका पक्षधर नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा अति अन्यायपूर्ण हुन्छ । सक्षम, निष्ठावान नियुक्तिका पूर्वाधार वा कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर चाँडो भन्दा चाँडो सबै पद पूर्ति गरी जनतालाई न्याय दिलाई कानुनी राज्यको अनुभूत जनतालाई गराएको नेपाली जनताले देख्न र भोग्न चाहेका छन् ।

राज्यको ढिला सुस्ती र अक्षमतालाई हटाउनेतर्फ नेतृत्वकर्ताले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबै कानुनी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिए मात्र कानुनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

– हेल्सिन्कि, फिनल्याण्ड