काठमाडौं, १३ साउन । सर्वोच्च अदालतले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरेकै दिन गत साउन १ गते पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको एउटा रिट निवेदन चुनौती बनेको छ।
‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै न्यायिक निकायबाटै पटकपटक निर्णय भइसकेको एउटा मुद्दा फेरि रिटमार्फत ब्युँतिएको छ।
माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अदालतमा पुगेको एउटा विवादमा भएको फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको हो।
मध्यस्थताबाट विवाद समाधान भई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अन्तिम फैसला भएर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि हार्ने पक्ष रिटमार्फत फेरि सोही अदालत पुगेको छ। एउटै पक्षले उस्तै प्रकृतिको अर्को रिट सर्वोच्च अदालतमा पनि दर्ता गरेको छ।
पारिश्रमिक र क्षतिपूर्ति भराउने अदालतको निर्णयमा विलम्ब गर्न उक्त हाइड्रोपावर लिमिटेड यसरी मुद्दामाथि मुद्दामा उत्रिएको भन्दै आजको अन्नपूर्ण पोषट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
हाइड्रोपावरले जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने सडक निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि त्यसअघि काम गर्दै आएको पीआर कन्ट्रक्सन प्रालिलाई क्षतिपूर्ति र कामबापत पाँच करोड ९२ लाख ९८ हजार आठ सय ६७ रुपैयाँ दिलाउने गरी सुरुमा मध्यस्थकर्तामार्फत निर्णय भएको थियो।
प्रतिक्रिया