मुख्य सचिव हटाउने खेल: लोभीको भाँडो… उभिण्डो

नेपालमा हुनुपर्ने नहुने र नहुनुपर्ने हुने एक किसिमको प्रचलन नै चलेको छ । पद्धति नबसेको र हचुवाका भरमै भैपरी निर्णय गरिने परिपाटीकै कारण यस्तो भएको हो । अनि, जव यहाँ नहुने कुरा हुन्छ, हुने कुरा हुँदैन त्यसपछि भन्ने गरिन्छ, यो सतीले सरापेको मुलुक हो, यहाँ यस्तै हुन्छ । केही समययता यो भनाइको पनि प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ र भन्न थालिएको छ, भोक र भोग नेपालीका अतृप्त रोग हुन् । गजबको कुरा यो रोगमा लो ब्रो हैन, हाइ ब्रो संक्रमण देखिएको छ । गत साता निवृत विशिष्ट श्रेणीका नोकरशाहीले जे जस्तो हर्कत देखाएर मुलुकलाई मोटो रकम चुना लगाए त्यसले त अब अर्को हाइपोथेसिसको आवश्यकता नै नरहेको पुष्टि गर्यो ।

अंग्रेजीमा एउटा बहुचर्चित भनाइ छ, इन्टेन्सन इज नेभर रिप्लेसेवल । यसको सोझो अर्थ हुन्छ, नियत कहिलै पनि विस्थापित हुन्न । यो भनाइलाई पुष्टि गर्न सहयोगी हुने अरु कतिपय भनाइ पनि नेपाली समाजमा चलेका छन्, जस्तो कि नियत नै खराव भएपछि कसको के लाग्छ र?, ठगले छाल गनेर पनि ठग्छ आदि इत्यादि । लोभसँग जोड्दा, लोभीको भाँडो उभिन्डो पनि पर्यायवाचीकै रुपमा चल्तीको मुहावरा बनेको छ ।

नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्सेवक भनिन्छ र उनीहरुको सर्वोच्च श्रेणी हुन्छ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी । निजामती सेवामा सरकारका मुख्य सचिव मानका खातिर मान भनेझैं सर्वोच्च पदमा रहे पनि उनको कार्यकारी अधिकार हुँदैन । मन्त्रालयका सचिवहरु नै श्रीमान् सचिवज्यू कहलिएर कार्यकारी अधिकार अभ्यास गर्छन् ।

साउन ७ गते, नेपालका १२ सचिव एकसाथ सेवा निवृत भए । पाँच वर्ष सचिव भएपछि या त मुख्य सचिव हुनुपर्छ या त अनिवार्य अवकासमा जानुपर्छ । नेपालको निजामती सेवा ऐनले यही भन्छ । यसो गर्दा उमेरको हदले ५८ वर्षको प्रावधान पनि आकृष्ट हुँदैन । १२ सचिवमध्ये १० सचिवको नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगेको थियो । यस्ता सचिवको सूचीमा कृष्णहरि बाँस्कोटा, युवराज भुसाल, दिनेशहरि अधिकारी, केशवप्रसाद भट्टराई, प्रतापकुमार पाठक, श्रीराम पन्त, नाथुराम चौधरी, सुशील घिमिरिे, गणेशराज जोशी र प्रवीण मिश्र परेका थिए । यी सचिवहरुले निजामती सेवा ऐनको एउटा लुप होलको फाइदा उठाउँदै अनिवार्य अवकासलाई स्वेच्छिक अवकासमा बदले । अनिवार्य अवकास हुनुभन्दा एक दिन अगाडि ६० वर्ष उमेर पुग्न जति वर्ष बाँकी हुन्थ्यो, पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि उनीहरुले राजीनामा दिए र राष्ट्लाई जीवनभर मोटो रकम चुना लगाए । यसले एउटा मिलियन डलर प्रश्नको जन्म गरायो, जाने बेलामा त गुन्द्रुककै झोलमा जात फाल्ने यी सचिवहरुले पदमा हुँदा ऐन कानुनका यस्ता छिद्र पहिल्याएर मुलुकलाई लुट्न के मात्र गरेनन् होला ? प्रश्न, नियत नै साफ नभएका यी सचिवहरुसँग सम्बन्धित मात्र हैन, त्यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि चोरलाई चौतारो दिने सरकारको नियतको पनि हो । सरकारले उनीहरुले चाहेकै शर्त र दिनमा राजीनामा मात्र स्वीकृत गरेन, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले विदाइ भाषणमै घोषणा गरे, भविष्यमा उपलव्ध अवसरका लागि तपाईहरुलाई सरकारले सदैव सम्झने छ ।

बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु सँगै भयो । उता सरकारका मुख्य सचिवले अवसरको घोषणा गरे, यता सरकारले निवृत दुई सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा र युवराज भुषालको भर्ती पनि गर्न भ्याइहाल्यो । बाँस्कोटा, उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव आयोगको विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त भए भने भुषाललाई नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अनुसन्धान निर्देशकको पद मिल्यो । कसैलाई पदमाथि पद, सुविधामाथि सुविधा कसैका लागि रित्तो हात । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा खडेरी परेको मुलुकमा हुने नै यही हो । हो, उनीहरुमा अनुभव छ । तर, नियत त साफ देखिएन नि ।

चुनौतिका साथ भन्न सकिन्छ नेपालमा उनीहरुभन्दा राम्रो गर्न सक्ने युवा विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको अभाव छैन । तर, पद्धति नै नबसेको, बसाउन नखोजिएको मुलुकमा कुन पद्धतिबाट त्यस्ता प्रतिभाहरुको खोजी हुने र उनीहरुले मौका पाउने ? त्योभन्दा बरु यस्तैका लागि मुलुक छोडेर हिड्नुमा नै योग्यहरु कम झन्झटिलो ठानिरहेका छन् यतिबेला । अहिलेको लागि मुलुक या त ब्रेन डे्नले ग्रस्त छ या ब्रेन इन डे्नले । त्यसका लागि दोबाटो कुरेर बसेका हुन्छन्, बाँस्कोटा र भुषाल प्रवृतिका सेटिंगवालाहरु । जो न आफू गति दिन्छन्, न अरुको लागि बाटो । बरु ती पदका लागि ३० वर्ष अवधि नपुग्दै अवकासप्राप्त सचिवद्वय किशोर थापा र कृष्ण ज्ञवाली योग्य थिए । अवधि नपुगेकैले मात्र पनि हुनसक्छ, जे होस् कम्तीमा उनीहरुले मुलुकलाई त जाँदाजाँदै लुट्न त लुटेनन् । थापा एसएलसीका बोर्ड टपर हुन् भने ज्ञवाली पनि त्यतिकै मेधावी प्रतिभा हुन् । तर, उनीहरुसँग न भुषालको जस्तो नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको सम्धी हुने योग्यता छ, न बाँस्कोटाको जस्तो सेटिंग मिलाउने कला । त्यही नहुनु नै अभिषाप हुन्छ यो मुलुकमा । उनीहरुका लागि पनि त्यही भयो ।

यसरी पीडित भएर मुलुक छोडेका धेरै योग्य प्रतिभाहरु नेपाली डायस्पोरामा भेटिन्छन् । भलाकुसारीमा मनको नेपाली ब्युझाउदै भनी पनि हाल्छन्, के गर्ने मुलुकका लागि केही गर्ने इच्छा थियो, अवसर नै पाइएन । नियत साफ नभएकाहरु चोचोमा मोचो मिलाएर गौडा गौडामा बसेको मुलुकमा पद्धतिमा विश्वास गर्ने विचराहरुसँग यो बाहेक मन बिसाउने आधार नै के हुन्छ र ? उता, साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर भए पनि सक्नेहरुको उनीहरुमाथि प्रतिटिप्पणी हुन्छ आफू सक्दैन अनि अरुको आरिस गर्छ , मुलुक छोडेर भाग्ने पलायनवादीहरु । प्रश्न, सक्नु नसक्नु र आरिसको हुँदै हैन, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको हो । हामीले मूल्यमा आधारित समाज र पद्धतिको निर्माण गर्ने कि जसको हातमा लट्ठी उसकै भैसी गर्ने भन्ने प्रश्न हो । लठ्ठी र भैसीको खेलमा नसक्न उनीहरुको कमजोरी हैन र यसलाई त्यसरी लिनु पनि हुँदैन ।

संसारमा जे हुन्छ, त्यसको नराम्रो मात्र हैन, राम्रो पनि प्रभाव रहन्छ । अनि, यसमा भाइस भर्सा पनि हुन्छ । पछिल्लो समय, प्रधानमन्त्री उपचारका लागि अमेरिका गए, मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि खासै बस्न दिइएन, सचिवहरु जाने बेलामा कसरी लुट्ने भन्ने खेलमा लागि रहे । यतैतिर भुलेर राजनीतिक फौबन्जारहरु अन्तिम समयमा मात्र सम्धी सचिव युवराज भुषाललाई मुख्य सचिव बनाउने खेलमा लाग्न भ्याए । रात रहे अग्राख पलाउँछ भनझै अति विश्वासका साथ ढिलो सुरु गरिएको खेलले समाजमा राम्रो छवि बनाएका कुशल प्रशासक लीलामणि पौडेललाई पाखा लगाउन सकेन । धेरै टाढासम्म पनि मुख्य सचिवको आकृति नदेखिरहेको वर्तमान अवस्थामा लीलामणि जस्तो योग्य मुख्यसचिव मुलुकले अरु एक वर्ष पाउँने छाँट आयो । हुन त सरकार लागेपछि यो मुलुकमा कसको पो के लाग्छ र ?, यद्यपि अहिलेलाई कांग्रेसले विवादास्पद छवि भएका सम्धीलाई मुख्य सचिव बनाउन नसकेको भने घाम जत्तिकै सत्य हो ।

घुम्दै फिदै रुम्जाटार भनेझैं, प्रश्न फेरि पनि अगुवाहरुको नियतकै हो । भनाइ नै छ, भोक र भोग तृप्त नै नहुने विषय हुन् । तर, कसका लागि ? उत्तर खोज्दै जाने हो भने शायद नेपालीका लागि नै हो कि ? हाइपोथेसिस बनाएर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । नेपाली नोकरशाहीतन्त्रमा देखिएको यो प्रभृतिलाई हाइपोथेसिस बनाएर नवनियुक्त अनुसन्धान निर्देशक युवराज भुषालको नेतृत्वमा यसकै पो परीक्षण गर्ने कि ? आखिर, लोभीको भाँडो उभिण्डो न हो, आगे उनीहरु नै जानुन् ।