काठमाडौं, ८ चैत । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसदको नियमावली पारित गर्न न्याय परिषदमा एक सदस्य आफूलाई दिनु पर्ने सर्त राखेको खुलासा भएको छ ।
कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी संयोजकत्वको नियमावली मस्यौदा समितिमा कांग्रेसले न्याय परिषदमा एक सदस्य दिने भएमात्र नियमावली छिटो पारित गर्न सकिने जनाउ सत्तापक्षलाई दिएको स्रोतले बतायो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संसदको नियमावली नबन्दा सर्वोच्चमा सिफारिस भएका ११ जना न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन भने प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रियामा पनि झमेला उत्पन्न हुने अवस्था देखिँदैछ ।
प्रतिक्रिया