१५ कार्तिक २०८३, आइतबार

वेपत्ता परिवार भन्छन्- शिक्षा र रोजगारी देउ

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Darchula Districtदार्चुला, ३ चैत । सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा वेपत्ता पारिएकाहरुको परिवारले पीडित परिवारको छोराछोरी र परिवारजनलाई उचित शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग नेपालले बुधबार खलंगामा गरेको पीडित तथा सरोकारवालाहरु सँगको अन्तरक्रियामा सो माग राखेका हुन् ।

वेपत्ता भएकाहरु फर्किर आउने सक्ने सम्भावना छैन धुलीगडा ८ का कल्यानसिह ठगुन्नाले भन्नुभयो । वेपत्ता परिवारका छोराछोरीलाई उचित शिक्षा र रोजगारी चाहियो । ठगुन्नाका भाई विक्रमसिह ठगुन्ना २०६० सालमा वेपत्ता भएका हुन् । उनी जनमुक्ति सेनामा कार्यरत रहेको बेला वेपत्ता भएको उनका दाई कल्यानसिह ठगुन्नाले बताउनुभयो ।

वेपत्ता ठगुन्नाको दुई छोरी छन् । उनको जेठी छोरी सरस्वती ठगुन्ना कक्षा ५ र कान्छी छोरी पशुपति ठगुन्ना कक्षा ३ मा धुलीगडामा अध्ययनरत छन् । उनका बुवा अर्जुनसिह ठगुन्ना अपाङ छन् । पूरै परिवारको जिम्मेवारी आफुले सम्हाल्न समस्या भएको ठगुन्नाले बताउनुभयो ।

उनी प्रतिनिधि पात्र हुन् । स्थानीय शान्ति समिति दार्चुलाका अनुसार दार्चुलाबाट वेपत्ताको कार्यदलको सुचीमा ५ जना मात्र छन् । जसमा सुनसेरा ५ का जनसिह कुवर, लटिनाथ ७ का कमलराज जोशी र दत्तु ५ का भीमसिह नगारी रहेका छन् ।

यस्तै तारचन्दले वेपत्ता भनिएपनि मृतकको सूचीबाट राहत पाएका छन् । वेपत्ताको सूचीमा रहेपनि कल्यानसिह धामीको ठेगना पहिचान हुन नसकेको स्थानीय शान्ति समिति दार्चुलाका सचिव तेजराज तिम्लसिनाले बताउनुभयो ।

यस्तै स्थानीय शान्ति समितिमा आवेदन परेका छ जनालाई सिफारिस गरिएको छ । जसमा शेरी १ का कल्यानसिह महर, अपिनगरपालिका ३ का डम्मबहादुर वम, खरकडा ३ का दानबहादुर पाल, सोही वडाका तर्कबहादुर पाल र धुलीगडा ८ का विक्रमसिह ठगुन्नाको सिफारिस भएको सचिव तिम्लसीनाले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका सदस्य आइबहादुर गुरुङले पहिलो चरणमा पीडित परिवारबाट आवेदन संकलन कार्य शुरु गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरुको तथ्यांक फरक फरक रहेको हुँदा पुन फारामभर्ने कार्य गरिने बताउनुभयो । वेपत्ताको सूची इन्सेक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतसँग भएपनि सो तथ्यांक सहयोगीको रुपमा लिइने उहाँको भनाई छ ।