प्राविधिक शिक्षा, विद्यार्थी आन्दोलन र गुणस्तरियताको प्रश्न ?

कुनै पनि विद्यार्थी संगठनलाई चुनाव जित्नु या हार्नुले विद्यार्थीको हितको पक्षमा काम गर्न रोक्दैन । मात्र आवश्यकता हो अठोट र चाहनाको । विद्यार्थी संगठनहरु केही विश्वविद्यालयलाई मात्र पेवा सम्झिरहेको इतिहास छ अहिलेसम्म । प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा पनि कयौं समस्या विद्यमान छन्, त्यसतर्फ सबै राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनको ध्यान जानु जरुरी छ । प्राविधिक क्याम्पसहरुमा चर्को शुल्क लिएर पनि न्यूनतम् पूर्वाधार पूरा नगर्ने, आवश्यक जनशक्ति नराख्ने, भएको जनशक्तिलाई पनि सुविधा नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । क्याम्पसहरुमा देखिने यस्ता कार्यले विद्यार्थीलाई शिक्षाप्रति नै वितृष्णा जाग्ने गर्दछ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् सिटीईभीटी तथा अन्य सम्बन्धित निकायले वर्षमा २–४ पटक आफू मातहतका क्याम्पसको निरीक्षण गर्ने गरेका छन् । निरिक्षणका बेला कलेज सञ्चालकहरुलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ । कलेजमा वर्षभरी नदेखिएका सामानहरु छरपस्ट देखिन्छन् । कागजी प्रक्रिया पूरा हुन्छन् । तर निरीक्षण सकिन नपाउँदै क्याम्पसमा ल्याइएका सामानहरु गायव भइसक्छन् । कहाँबाट ल्याइएका हुन् र कहाँ गए विद्यार्थीले पत्तै पाउँदैनन् । कोर्षले तोकेको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने सामान नै विद्यार्थीले पाउँदैछन् ।

प्राविधिक शिक्षालयहरुले गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो आर्थिक शोषण हो । आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने चाहना कस्को हुँदैन र ? त्यस्तै चाहना राखेर प्राविधिक शिक्षामा प्रवेश गर्नेहरुको लहर बढ्दै गएको छ । आफ्ना छोरा–छोरीलाई नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, ओभरसियरलगायतका विषयमा अध्ययन गराइ आत्मनिर्भर बनाउने अभिभावकको चाहना हुन्छ । तर त्यसको फाइदा क्याम्पस सञ्चालकहरुले उठाइरहेका छन् ।

क्याम्पसहरुले विद्यार्थीसँग सिटीईभीटीले तोकेको भन्दा धेरै शुल्क उठाइरहेका हुन्छन् । विद्यार्थीबाट लिइएको पैसाको बिलसमेत दिने गरेको पाईंदैन । तर सिटीईभीटीलाई भने विद्यार्थीबाट लिएको भन्दा धेरै कमको बिल देखाउने गरेको पाइन्छ । विद्यार्थीसँग किन बढी रकम असुल गरिएको भन्ने क्याम्पससँग जवाफै हुँदैन । तर उनीहरु बढी शुल्क उठाइरहेका हुन्छन् । अभिभावकले त्यसबारेमा प्रश्न उठाउँदा उनीहरुकै छोराछोरीले पढ्न नपाउने खतरासमेत देखाइएको हुन्छ । कलेजले अवैधानिक रुपमा लिने शुल्क कमाउने धन्दा सिवाय केही होइन ।

विद्यार्थी संगठनको धन्दा कि कलेज सञ्चालकको धम्की

क्याम्पसमा भएका विद्यार्थी संगठनले बेलाबेलामा लिइने बढी शुल्क र सुविधाका विषयमा कुराहरु पनि उठाउने गर्दछन् । संगठनहरुले उठाएका चर्का आवाज केही दिनमै सुनिन छाड्छ । त्यो पनि रहस्यकै विषय बन्दै आएको छ

प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा ऐतिहासिक आन्दोलनहरु भएका छन् । जसले शिक्षाको घेरालाई केही हदसम्म तोडेका छन् । विद्यार्थीहरुले एकीकृत र छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । एकीकृत आन्दोलनले उनीहरुलाई केही फाइदा भएको छ । तर गुटगत आन्दोलनले विद्यार्थी नै अप्ठ्यारो पारेको धेरै देख्न सकिन्छ । तर अब प्राविधिक शिक्षालयहरुमा भइरहेका अनियमितता नियन्त्रण गर्न एकीकृत आन्दोलनको विकल्प देख्न छाडिएको छ । कतिपय आन्दोलन केही विद्यार्थी नेताको निहित स्वार्थ पूरा भएपछि तुहिएका छन् भने कतिपय आन्दोलन एउटा संगठनले गरेको सहमतिकै आधारमा पनि बन्द भएका छन् । विद्यार्थी संगठन र क्याम्पस प्रशासनबीच गोप्य सहमति भएर पनि केही आन्दोलन सिथिल भएका छन् । तर अर्को विद्यार्थी संगठनले त्यो आन्दोलन अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । आन्दोलन किन र के का लागि भन्नेसम्म स्पष्ट हुँदैन । तर दिनदिनै तालाबन्दी हुने, खुला गर्नेलगायतका दृश्य देखिँदै आएका छन् । दृष्यभित्रको अदृष्य खेल के हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।

किन हुन्छ एस्तो ?

प्राविधिक शिक्षामा यस्तो बारम्बार देख्न पाइन्छ । त्यसको एउटा मात्र कारण हो– तैं चुप मैं चुप । कलेज सञ्चालकहरुले मनपरी रुपमा पैसा उठाउँछन् । क्याम्पसले बढी पैसा उठाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरु पनि आन्दोलनमा जुर्मुराउँछन् । तर जब आन्दोलनकारी विद्यार्थी संगठनका अगुवा र क्याम्पस प्रशासनबीच गोप्य बैठक बस्छ तव सबै कुरा ठीक भएर आउँछ । किनकी क्याम्पसले उठाएको केही रकम विद्यार्थी संगठनका अगुवाहरुले खल्तीमा हाल्न पाउँछन् । त्यसले पनि न त क्याम्पसको गुणस्तरमा सुधार आउँछ, न त शिक्षामै सुधार । विद्यार्थीले बुझाएकै पैसा लगानी गर्ने हो भने क्याम्पसको भौतिक संरचना सुधार मात्र होइन शैक्षिक सुधारसमेत गर्न सकिन्छ ।
प्राविधिक क्याम्पसको स्वीकृतिदेखि नै चलखेल हुने गरेको छ । कुनै पनि क्याम्पसलाई स्वीकृति दिनुअघि त्यहाँको न्यूनतम् पूर्वाधार वा आधारभूत आवश्यकताका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर शक्ति र पैसाको भरमा कलेजहरुले स्वीकृति पाइरहेका छन् । स्वीकृति भएका क्याम्पसले ७० प्रतिशत मापदण्ड नै पूरा गरेका हुँदैनन् । तर त्यसको सुनुवाई कसले गर्ने ?

खै कहाँ छ गुणस्तर ?

कुनै पनि कलेज स्वीकृति दिँदा विभिन्न निकायले पटक–पटक अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र दिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले देखिएको वास्तविकता धेरै टाढा छ । कलेज सञ्चालकको पहुँच र उसको राजनीतिक धरातललाई आधार मानेर स्वीकृति दिने गरिन्छ । कलेज स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि त्यसको पूर्वाधारमा सुधार आएको देखिँदैन । शुल्कमा वृद्धि कायमै रहँदा पनि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउँदैन । तोकिएको भन्दै बढी पैसा असल गरिए पनि शिक्षकहरुको तलव वृद्धि हुँदैन ।

प्राविधिक शिक्षासँग सम्बन्धित कलेजमा कुनै एउटा संकायको सम्बन्धन लिँदा दुई जना योग्यता पुगेका पूर्णकालिन र अरु आवश्यकता अनुसार प्राविधिक प्रशिक्षक राख्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैगरी अन्य प्रशासनिक जनशक्ति तथा सहयोगी पनि चाहिन्छ । तर अधिकांश प्राविधिक क्याम्पसहरुमा यस्तो छैन । अचम्मलाग्दो कुरा त के भने बेरोजगार जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर जागिर दिने बहानामा खुलेका यस्ता क्याम्पस भए पनि उनीहरुले नै विद्यार्थीको श्रम शोषण गरिरहेका छन् । त्यो सँगै आर्थिक शोषण पनि गरिरहेका छन् ।

बिडम्बना कि रहर ?

कुनै पनि योग्य व्यक्तिमाथि कसैले शोषण गरे त्यसले पक्कै पनि सहँदैन । तर प्राविधिक शिक्षामा अध्यापन गराउनेहरु पनि कमजोर देखिँदै गएका छन् । क्याम्पसले गरेको अनियमितताका विषयमा उनीहरुले बोलेकै हुन्नन् । त्यसले उनीहरुको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्न ।

के छ त उपाय ?

प्राविधिक शिक्षा दिने निकायको सुधार गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन् । तर त्यसका लागि ईच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति प्राविधिक शिक्षाको उच्च तहमा पुगेमा यसले सबै क्याम्पसको कडाइका साथ अनुगमन गर्न सक्छ । विद्यार्थीले बुझाएको शुल्क पारदर्शी बनाउन सक्छ । प्रशिक्षकहरुको पारिश्रमिकको विवरण लिन सक्छ । अझ तलव बुझाउँदा होस् या शुल्क लिँदा होस् बैंकबाट कारोबार गरिएमा अपारदर्शी कारोबार ठप्पै हुन जान्छ । यस्ता विषयमा ध्यान नदिई. अनुगमनको नौटंकी मात्र गर्ने र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन कुनै प्रयास नगरिए प्राविधिक शिक्षा पनि उही पुरानै शिक्षा जस्तो काम नलाग्ने सावित हुनसक्छ ।