राजनीतिक भागबण्डाको चपेटामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय

राज्यको नजर कमै पुग्ने सुदूरपश्चिममा २०६७ सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भएको खुसीयालीमा सारा सुुदूरपश्चिमबासीले घरघरमा दीपावली गरे पनि स्थापना सँगसँगै सुरु भएको राजनीतिक खिचातानी, हस्तक्षेपका कारण कतै जनताको खुसी निरासामा परिणत त हुने होइन भन्ने आशंका बढेको छ । विश्वविद्यालयको विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागी भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा के कसरी आफ्नो मान्छे पार्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी जारी रहने हो भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय धरासयी र जरजर अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

रिक्त रहेको डीन, परीक्षा नियन्त्रक र रजिष्ट्रार पदमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर गत माघ २२ गतेदेखि तालाबन्दी गरिएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय झन्डै आधा महिनापछि मात्रै खुलेको छ । स्थापनाको ५ वर्षे अवधीमा यो विश्वविद्यालयमा ३५ पटकभन्दा बढी तालाबन्दी भइसकेको छ ।

चरम राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण नेपालकै पुरानो र प्रतिष्ठित भनिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयहरुको संसारिक दुनियाँबाट गुमनाम छ ।

विश्वका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल :
उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा बहुप्रतिष्ठित लण्डनबाट प्रकाशित हुने टाइम्स हायर एजुकेसन पत्रिकाले गरेको एउटा अनुसन्धान अनुसार सन् २०१५ का विश्वका सर्वोत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयहरुमा क्रमशः क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरिका), युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड (बेलायत), स्टान्फोर्ड युनिभर्सिटी (अमेरिका), युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज (बेलायत), म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (अमेरिका) रहेका छन् ।

विश्वभरीका विश्वविद्यालयहरुको स्तर निर्धारण गर्ने अर्को चर्चित कम्पनी क्वाक्वाइरेइल साइमण्डस् (क्यु.एस.) का अनुसार एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सन् २०१५ का उत्कृष्ट ५ विश्वविद्यालयमा क्रमशः नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर (सिंगापुर), युनिभर्सिटी अफ हङकङ (हङकङ), कोरिया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (दक्षिण कोरिया), नयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी (सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हङकङ) रहेका छन् ।

निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबै पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।

एसियाका यी उत्कृष्ट विश्वविद्यालयबारे अझ मार्मिक कुरा त के छ भने क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा रहन सफल कोरिया अड्भान्सड इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (दक्षिण कोरिया), नयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी (सिंगापुर), हङकङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (हङकङ) त २०२७ र २०४७ सालमा मात्रै स्थापना भएका हुन् ।

नेपालमा ९ वटा विद्यालय छन् । त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय गरी ९ वटा विश्वविद्यालयमध्ये विश्व शैक्षिक जगतका हस्ति टाइम्स हायर एजुकेसन र क्यु.एस. दुवैको अध्ययनमा एक हजार विश्वविद्यालयभित्र पनि नपर्ने लाजमर्दो विषय हो । यो नेपालका राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्, विद्यार्थी एवम् सारा बौद्धिक जगतका लागी साह्रै मार्मिक विषय हो । अझ विश्वविद्यालयमा राजनीति गरिरहने विद्यार्थी नेता, नियुक्तिमा राजनीतिक अंशबण्डा खोज्ने राजनीतिक दल तथा त्यस्तो नियुक्तिमा पर्न मरिहत्ते गर्ने प्राध्यापकहरुले त यो विषयमा गहिरो ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक चलखेल र असहयोगकै कारण त्रिभुवन, काठमाडौं र पोखरा विश्वविद्यालय बाहेकका सबैजसो विश्वविद्यालय केबल स्थापनामा मात्रै सीमित छन् ।

सुदूरपश्चिमेली विश्वविद्यालय : स्थापना र आन्दोलन
सारा सुदूरपश्चिमबासीको आन्दोलनपछि सरकारले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उद्घोष गरिरहँदा सबैले सोचेका थिए, अब सुदूरपश्चिमबाट उच्चशिक्षा अध्ययनका लागी काठमाडौं जानु पर्दैन भनेर । तर अहिले त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । स्थापनापछि विश्वविद्यालय एउटा निर्णय गर्छ, विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलन र तालाबन्दी गर्छन् । २०७० साल फागुनमा एक जना शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर उपकुलपतिसहित विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य गराइएको थियो । संविधान निर्माणपछि पनि मुलुक आज जसरी संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि यस्तै आन्दोलन, बन्द र तालाबन्दीको शिकार हुने गरेको छ ।

सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौं टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता र उत्कृष्टलाई वेवास्ता गर्ने अधिकार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कदापी छैन । आन्दोलन र अनशनमार्फत् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ल्याएका हौं भन्दैमा सामान्य कुरालाई पनि राजनीतिक रंग दिई विश्वविद्यालय गुड्ने फलामे डण्डीमा धराप थाप्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । विश्वविद्यालयलाई अधोगतितर्फ धकेल्न उद्दत जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार बन्नै पर्दछ ।

सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस : विश्वविद्यालयमा समाहित गर्ने वा नगर्ने ?
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा आन्दोलनको मुद्दा बनाइएको अर्को विषय हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको सुदूरपश्चिमस्थित एकमात्र आंज्ञिक क्याम्पस सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मिलाइनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने । यसमा राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसमेत दोधार र अन्योलमा परेको अवस्था छ । एउटा पक्षको भनाई छ, सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मिलाइनुपर्छ र अर्को पक्षको भनाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकमात्र आंज्ञिक क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा मिलाईनु हुँदैन् । यसमा दुवै पक्षका आ–आफ्नै तर्क छन् । पहिलो पक्षको तर्क छ– सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई नै आधार बनाएर सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको हो, त्यसैगले यसलाई गाभिनुपर्छ । तर दोस्रो पक्षको तर्क छ– ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गरी अझ दुवैको गुणस्तरमा ध्यान दिनका लागी भए पनि यी सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस विश्वविद्यालयमा समाहित गरिनुहुन्न ।’

सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसलाई लिएर विश्वविद्यालयमा आन्दोलन गर्नु भनेको विश्वविद्यालयलाई अस्थिर बनाउनु हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल–अचल सम्पति त्यति सहजै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गाभ्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ ले समेत प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंज्ञिक क्याम्पस सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसको भौतिक सम्पति, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी वैधानिक रुपमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा नआएसम्म सो क्याम्पस सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा गाभिएको मान्न पनि सकिँदैन ।

विश्वविद्यालयको कानुनी व्यवस्था :
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा ३ को उपदफा (२) अनुसार ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा सञ्चालित सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस, भीमदत्तनगर र सम्बन्धन प्राप्त सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस भीमदत्तनगरलाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी सोही परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ’ भनिएको छ ।

अर्को विरोधाभाष कुरा के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम ‘विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । अहिले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा देखिएको जस्तो एउटा विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अर्को विश्वविद्यालयमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने व्यवस्था न त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ ले गरेको छ न सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ ले नै । सम्पत्ति कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा तत्तत् विश्वविद्यालयका सभाको काम कर्तव्य र अधिकारमा समेत केही उल्लेख गरिएको छैन । यसका लागी अब संसद्बाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को संसोधन गरी उक्त विवाद समाधान गरिनु नै उपयुक्त हुनसक्छ । विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार यो विवाद समाधान गर्न हाल एउटा समिति बनाइएको छ, समितिको निर्णयपछि सम्भवतः यो विषयको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा दृष्टान्त :
सरकारले विश्वविद्यालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको एउटा नमुना म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । गएको असोज १४ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले जाँदाजाँदै ‘सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय’को नाम फेरेर ‘द्वारीकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय’ राख्ने निर्णय ग¥यो । संसद्ले नै विधेयक पास गरेर ‘सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय’ नामाकरण गरेको यसको नाम सरकारले परिवर्तन गर्नु हांस्यास्पद र लाजमर्दो विषय हो । विश्वविद्यालय नामले भन्दा पनि कामले चिनिने क्षेत्र हो । विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप अरु के हुनसक्छ ?

सरकारले नाम परिवर्तन गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरुको सुरु भयो आन्दोलन र तालाबन्दी । जसका कारण विश्वविद्यालयमा नियमित पठनपाठन, परीक्षा कार्यक्रमलगायत प्रशासनिक कामसमेत ठप्प भए । विश्वविद्यालयमा महिला कुलपति आउने वितिकै नामसमेत परिवर्तन गरी महिलाकै नाम राख्न खोजियो भनेर उपकुलपति प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठमाथी आरोपसमेत लाग्यो । नाम परिवर्तनका सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक भुषण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘नाम परिवर्तनका सम्बन्धमा सरकारबाट निर्णय भएको हो, विश्वविद्यालयलाई समेत यसको जानकारी थिएन’ । जबसम्म विश्वविद्यालयबाट यस्तो प्रत्यक्ष राजनीतिको अन्त्य गरिँदैन तबसम्म विश्वविद्यालयको उत्थान देख्नु दिवास्वप्नसिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।

विश्वविद्यालयमा राजनीति : यसो गरे कसो होला ?
राजनीतिलाई विश्वविद्यालयबाट सधैंका लागी विदाई गर्न नसकिएला तर हाल भइरहेको प्रत्यक्ष राजनीतिलाई केही पर भने गर्न सकिन्छ । यसका लागी सबैभन्दा पहिला देशको प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्री जननिर्वाचित राजनीतिक व्यक्ति हुन् । उनीहरुले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने हो । जोसुकै मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विश्वविद्यालयको डिग्री नहुन पनि सक्दछ । विश्वविद्यालय विशुद्ध प्राज्ञिक र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा दखल नभएको व्यक्ति विश्वविद्यालयको सर्वोच्च पदमा हुनु विश्वविद्यालयको मुहान नै राजनीतिक छत्रछायाँको वरिपरी हुनु हो । मानार्थ नै मान्ने हो भने पनि कुलपति र सहकुलपति पदलाई क्रमशः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकार फेरिएसँगै फेरिने कुलपति र सहकुलपतिको प्रभाव सिंगो विश्वविद्यालयमा पर्ने परिपाटी अन्त्य हुनेछ । निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राध्यापकमध्ये खुला प्रतिस्पर्धा नै उपकुलपति नियुक्तिको आधार हुनुपर्दछ । रजिष्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, डीन तथा अन्य सबै पदमा नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै नियुक्तिको मुख्य आधार बनाउन सके कसैको निगाहमा नियुक्ति पाउने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : हाम्रो दायित्व
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय राज्यद्धारा सुदूरपश्चिमलाई माया गरेर उपहारस्वरुप प्रदान गरिएको होइन् । सारा सुदूरपश्चिमेलीहरुको त्याग, तपस्या, आन्दोलन र अनशनपछि प्राप्त उपलब्धी हो । झापा, इलामतिरबाट कोही आएर सुदूरपश्चिमेलीका लागी विश्वविद्यालय सुधार गरिदिने होइन । कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सबै नेपाली जनताको हक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यसबाट विमुख भई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा कोसौ टाढा हुने, कार्यक्षमता, दक्षता र उत्कृष्टलाई वेवास्ता गर्ने अधिकार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कदापी छैन । आन्दोलन र अनशनमार्फत् सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ल्याएका हौं भन्दैमा सामान्य कुरालाई पनि राजनीतिक रंग दिई विश्वविद्यालय गुड्ने फलामे डण्डीमा धराप थाप्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । विश्वविद्यालयलाई अधोगतितर्फ धकेल्न उद्दत जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार बन्नै पर्दछ ।

सिंहदरबार गद्दिमा आसिन सरकारले दशकौंपछि सदियौंदेखि अपहेलित सुदूरपश्चिमलाई एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने अनुमति दिएकै दिनदेखि कहिले विद्यार्थी संगठन, कहिले स्वयम् सरकार त स्थानीय बौद्धिक वर्गकै कमजोरी र असहयोगका कारण पाँच वर्ष अगाडिदेखिको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी र जयपृथ्वी बहुमखी क्याम्पस बझाङलाई आंगिक क्याम्पस बनाउने र प्रत्येक वर्ष दुई वटाका दरले यस क्षेत्रका अन्य क्याम्पसलाई पनि आंगिक क्याम्पसको मान्यता दिने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको योजना मरुभूमीमा पानी सरह गुमनाम भएको छ । एउटा क्याम्पस गाभ्ने वा नगाभ्ने, डीन वा नियन्त्रक कसलाई राख्ने भन्ने सामान्य विषयमा नै महिनौं विश्वविद्यालय बन्द गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्स, सूचना प्रविधि, जनप्रशासन तथा पत्रकारिता विषयमा कहिले आफ्नो अध्यापन र अनुसन्धान सुरु गर्छ ? माथी उल्लेखित संसारका सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयबाट केही सिक्ने कि नसिक्ने ?

अन्तमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अमेरिकाको हाडवर्ड विश्वविद्यालय बन्नुपर्दछ जसले विश्वमा प्रत्येक वर्ष अत्याधुनिक दक्ष मानवस्रोत उत्पादन गर्दछ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयका नाममा एउटा गुमनाम पानीभित्रको भ्यागुतो होइन सलल बग्ने कञ्चन शिक्षाको छहरा बन्नुपर्दछ । यसको लागी तपाईं हामी सबैको उतिकै सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ, त्यसैले आउ मिलेर बनाउ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ।

(लेखक नेपाल ल क्याम्पस एलएलबी तेस्रो वर्षका विद्यार्थी हुन्)