
फलेवास (पर्वत), १८ फागुन । जिल्लाका अधिकांश सरकारी विकासे कार्यालय अख्तियारको छानविनको घेरामा परेका छन् । प्रायःजसो सबै सरकारी कार्यालयहरुले गर्ने कार्यसम्पादनमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन थालेको हो ।
जिल्लाका अधिकांश विकासे कार्यालयहरुले लक्ष्यित वर्गमा कार्यक्रम नपु¥याएको, आवश्यक प्रक्रियाहरु अवलम्बन नगरेको, बिना सूचना तथा विज्ञापन कर्मचारी भर्ना गरेको, निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको, आर्थिक प्रशासन नियमावलीको उल्लङ्घन गरेर टेन्डर दिएको लगायतका उजुरीहरुका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको बताइएको छ ।
जिल्ला विकास समिति, कुस्मा नगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, खानेपानी कार्यालय, नापी, मालपोत लगायतका कार्यालयहरुविरुद्ध उजुरीहरु परेको र तिनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । अधिकांश उजुरीहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षक छनोट, सरुवा, बढुवा, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा गरेका अनियमितताको विषयमा रहेको बुझिएको छ । स्थानीय निकायतर्फ गाउँ विकास समितिहरु, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिसँग सम्बन्धित उजुरीहरु पनि बढी मात्रामा परेका छन् ।
अख्तियारमा परेका उजुरीहरुमध्ये जिल्लाका अधिकांस गाउँ विकास समितिहरुले लक्ष्यित वर्गको रकममा अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता, अनावश्यक काज लगायतका छन् भने जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतका पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना (वास), ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम, स्थानीय विकास कोष र जिल्ला विकास समितिका विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुका उजुरी रहेका छन् ।
प्रायःजसो स्थानीय निकाय र शिक्षाको विषयका उजुरीहरु रहेका र तिनीहरुको छानविन भइरहेको अख्तियारको पश्चिमाञ्चल कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतविरुद्धका पुराना उजुरीहरुमाथि छानविन भइरहेको छ । कार्यालयले औषधि खरिद, सामान खरिदका साथै नयाँ निर्माणका विषयमा उजुरी परेपछि तत्कालीन स्वास्थ प्रमुख डा नारायण ओझालाई कारवाही गरेको थियो । रासस












प्रतिक्रिया