काठमाडौं, ९ साउन । सरकारसँग विभिन्न माग र सर्त राख्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय जिएमआर कम्पनी नै पिडिए (आयोजना विकास सम्झौता) गर्न तयार नरहेको खुलेको छ।
उक्त आयोजना लगानी बोर्डमातहत आएपछि पिडिए गर्नेबारे ऊसँग झन्डै २० चरण छलफल भइसकेको छ। उसले लगानीयोग्य वातावरण र उचित प्रतिफल सुनिश्चित भएपछि मात्रै आयोजना बनाउन सकिने सर्त राख्दै आएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी तथा विदेशी निजी प्रवर्द्धकलाई आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। भ्याट, आयकर र अन्य सुविधा मागेर पिडिए टुंग्याउन नमानेको जिएमआरले अहिले ती माग पूरा भए पनि थप सर्त राख्नकै लागि पिडिए मस्यौदामा अन्तिम निर्णय गर्न आनाकानी गरेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए।
आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्ष २०७९–०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने निर्यातमुलक आयोजनाको हकमा १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था चालु बजेटमा छ। त्यस्ता आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया