काठमाडौँ, ८ साउन । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ‘तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्ने’ र ‘१८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदानको अधिकार हुने’ तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक समितिले गरेको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ ।
अघिल्लो संविधानसभा मातहतको संवैधानिक समितिले प्रस्तावित नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमध्ये ४८ विषयमा सहमति गरेको थियो ।
तिनै सहमतिमाथि समितिको अघिल्लो बैठकले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ११ वटा विषयमा सहमति कायम गरिसकेको छ भने बाँकी विषयमा बिहीवारको बैठकमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा बिहीवार बुँदा नम्बर १२ देखि ४८ सम्म भएको छलफलमा प्रत्येक सदनमा कति सदस्य हुने, माथिल्लो सदनमा कस्तो प्रतिनिधित्व हुने, प्रदेश व्यवस्थापिकामा सदस्य सङ्ख्या कति हुने, कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने वा नरहनेलगायतका विषयमा सहमतिका लागि भएको छलफलमा सभासद्हरुले सैद्धान्तिक रुपमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
उपरोक्त कतिपय विषयमा सहमतिका लागि राज्यको पुनःसंरचना र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गर्दा सम्बोधन गर्ने गरी विवादको सूचीबाट हटाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् सभासद्द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल, सभासद्हरु रामचन्द्र पौडेल, कमल थापा, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे, गोकर्ण विष्टलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया