२९ आश्विन २०८३, बिहिबार

प्रधानमन्त्री पूर्ण आराममा

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Sushil-Koirala-On-Rest-Bigकाठमाडौं, ८ साउन । फोक्सोको क्यान्सरको उपचार गराएर मंगलबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आरामका लागि बुधबार दिनभर निवासमै बसे । उनले पार्टी नेता, मन्त्री र सहयोगी कसैसित पनि भेटघाट गरेनन् ।

‘क्यान्सर उपचारका क्रममा रेडियोथेरापी दिएको केही दिनसम्म रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हुने भएकाले भेटघाट गर्दा इन्फेक्सन भई रोग बल्झिन सक्ने जनाउँदै चिकित्सकले केही दिन पूर्ण आराम गर्न सल्लाह दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उहाँ केही दिन कार्यालय पनि जानुहुन्न, कुनै बैठकमा पनि सहभागी हुनुहुन्न ।’

प्रधानमन्त्रीले आराम गर्नुपर्ने भएकैले मन्त्रिपरिषदो बिहीबार बस्ने नियमित बैठकसमेत यसपल्ट नहुने भएको छ । बैठक अझै केही दिन नबस्ने बालुवाटार स्रोतले जनायो । मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा लामो समयदेखि थाती रहेका ७ डीआईजीको एआईजीमा बढुवा, राजदूत नियुक्ति, ७ सचिवको पदोन्नतिजस्ता निर्णय पछाडि धकेलिने भएको छ । सात सचिवको बढुवा नहुँदै बिहीबारदेखि थप १२ मन्त्रालय र निकाय प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री पूर्ण आराममा बस्नुपर्ने भएकाले बहुप्रतीक्षित लगानी बोर्डको बैठकसमेत प्रभावित हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री बोर्डका अध्यक्ष हुन् । बोर्डले नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको उपस्थितिमा माथिल्लो कर्णली आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरसित आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० को प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर तयारी गरेको थियो ।

स्वराज नेपालको तीनदिने भ्रमणमा शुक्रबार आउँदैछिन् । स्वराजको उपस्थितिमा पीडीएको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर हुँदा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विकासमा दुई देशबीच सहकार्य सुरु भएको सन्देश जाने विश्वास बोर्डका अधिकारीहरूको थियो । तर, प्रधानमन्त्री आराममा रहेकाले भारतीय विदेशमन्त्री आउनुअघि बोर्डको बैठक बस्नेरनबस्ने अनिश्चित भएको छ । बैठक बस्न सकेन भने पीडीए मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत प्रभावित हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संवैधानिक नियुक्तिका लागि सम्भाव्य र योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर तयार गरे पनि कोइरालाकै कारण संवैधानिक परिषदो बैठक तत्काल बस्न नसक्ने भएकाले नियुक्तिको निर्णय पछाडि धकेलिने भएको छ । मानव अधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन आयुक्त र लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य रिक्त छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट