लुम्बिनी (रुपन्देही), १० फागुन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
बुटवलमा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले सङ्घीयताकै कारण देशमा जातीय द्वेष र विग्रह उत्पन्न हुने अवस्था रहेको भन्दै सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो ।
सम्मेलनले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनसहितको एकात्मक प्रणाली स्थापनाका लागि जोड दिनेसहितको अध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सङ्घीयताले नेपाललाई नै विखण्डन गर्ने भन्दै सबै प्रतिनिधिले सङ्घीयताको खारेजी नभएसम्म सङ्घर्ष गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जनमोर्चाले मुलुक असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले सबै दलहरु एकजुट भएर त्यसको सामना गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सम्मेलनका क्रममा अध्यक्षको प्रतिवेदन, घोषणापत्र र विधानमाथि भएको छलफलका क्रममा लामो समयसम्मको पर्खाइपछि जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
नागरिकतासम्बन्धी फितलो व्यवस्था, जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र बनाउने प्रावधानलाई हटाउन र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, दलित तथा महिलाहरुलाई बेग्लै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
जनमोर्चाले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुका बीचमा एकता कामय राख्नका लागि सरकारमा सहभागी भए पनि पार्टीका सिद्धान्त र लक्ष्यहरुमा परिवर्तन नहुने बताएको छ ।
“बाह्य शक्तिको मिलेमतो र उक्साहटमाा देशभित्रका कतिपय विखण्डनकारी शक्तिले नयाँ संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका छन्”– अध्यक्षको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “त्यो प्रहारलाई असफल पार्न तथा संविधानको कार्यान्वयनका लागि दलहरुका बीच राष्ट्रियता, एकताको आवश्यकता भएकाले त्यसमा बल पु¥याउन र त्यो नीतिसँग ऐक्यबद्धता गर्न पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो न कि आफ्ना सिद्धान्त र लक्ष्यलाई बदलेर ।”
एमाओवादीमा आएको परिवर्तनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का बीचमा दलीय एकता कायम भएकै कारण संविधान जारी गर्न सम्भव भएको जनमोर्चाको ठहर छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपनि पार्टीको संरचना भने सङ्घीय ढाँचामा नजाने निर्णय गरेको जनमोर्चाका नेता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । तर जनमोर्चाले विधानमा संसोधन गर्दै क्षेत्रका समितिलाई समन्वय समितिको रुपमा व्याख्या गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया