२८ आश्विन २०८३, बुधबार

‘हिम्मत भए देशद्रोहीको मुद्दा लगाए हुन्छ’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

 

dinesh sha
– दिनेशप्रसाद साह, सांसद, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी

नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा थालेका दिनेशप्रसाद साह अहिले शरदसिङ भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद हुन् । प्रमुख दलहरुले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका साह संविधान संशोधनपछि पनि मधेसी जनताका माग पूरा नभएको बताउँदै आएका छन् । मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन र पार्टीको आगामी रणनीतिका सम्बन्धमा उनीसँग दैनिक नेपाल डटकमले गरेको कुराकानी–

विराटनगरको रानी भन्सार कार्यालयअगाडि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो माथिको हमलासँगै तपाईंहरुको आन्दोलन तुहिएको हो ?

राजेन्द्र महतो माथि भएको सांघातिक हमला राज्यको ज्यादतीको एउटा उदाहरण हो । यो घटनाको जति नै कडा शव्दमा भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । अहिले उहाँ फेरि स्वस्थ भएर फर्किसक्नुभएको छ । हाम्रो आन्दोलन तत्कालका लागि केही मत्थर भए जस्तो देखिए पनि रोकिएको छैन । आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन अहिले शक्ति सञ्चयतिर लागेका कारण पनि धेरै गतिविधि हुन सकेका छैनन् । हाम्रो आन्दोलन जारी छ । आन्दोलन दबाउने नाममा सरकारले आक्रमणसमेत गर्न थालेको छ । यसको उदाहरण सद्भावनाका अध्यक्ष महतोमाथिको आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । पछाडिबाट आक्रमण गर्नु राज्यको कायरता हो । हिम्मत भए मधेस आन्दोलनका लिडरहरुलाई राज्यले देशविद्रोहको मुद्दा चलाओस् ।

आन्दोलनकारी दलहरु नै चिराचिरामा विभाजित भएको देखिन्छ नि ?

मधेस आन्दोलनमा धेरै दल सहभागी छन् । विभिन्न दलले आन्दोलन गर्दा केही फरक विचारहरु आउनु सामान्य हो । विशेष गरी मधेसी गठबन्धन र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट आन्दोलन भइरहेको छ । यसलाई दुई चिरा भन्न मिल्दैन । आन्दोलनकारी दलका मुद्दा एउटै छन् । आन्दोनलमा विभिन्न दल समावेश भए पनि मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले गरेको हो यो आन्दोलन । यसलाई विभाजित भन्न मिल्दैन ।

राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव बीच फाटो आएको भनिँदैछ । वास्तविकता चाहिँ के हो ?

यो कुरा उहाँहरुलाई सोध्नुपर्ला । जहाँसम्म लाग्दछ, यो आन्दोलनलाई मत्थर पार्न कसैले चालेको चालबाजी मात्र हो ।

मधेस आन्दोलनको दोषी चाहीँ को हो नि ?

राज्यपक्ष । खासगरी तीन दल नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेता दोषी हुन् । तीन दल कति इमान्दार छ भन्ने कुरा त विगतमा १६ बुँदे सहमति गरी संविधान पास भयो । त्यो पछि के कस्ता खेल भए तपाईं हामीले देखेकै छौं । कुन बेला सहमतिको नजिक पुग्दछ, कुन बेला सहमति टुट्छ । त्यो केही भन्न सकिँदैन ।

आन्दोलन अब कति लम्बिन्छ ?

यो आन्दोलनको आयू राज्यले किट्नुपर्दछ । मधेसी दल र मधेसका सांसद आन्दोलनको आयू निर्धारण गर्ने स्थितिमा छैनन् । त्यो निर्धारण गर्न ठाँउमा छैनन् । मधेश आन्दोलन सुरु भएको लामो समय वितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म आन्दोलनकारीले उठाएका माग सम्बोधन भएका छैनन् । जबसम्म मधेसी जनताले हक अधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म यो आन्दोलन रोकिने अवस्थामा हुँदैन ।

सरकारसँग के कुरा सहमति भए आन्दोलन टुंगिन्छ ?

हाम्रा मुख्यगरी चार वटा कुरा छन् । सीमाकंन, नागरिकता, सामानुपातिक र समावेशी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण । यी चार वटा कुरा मिलाएपछि आन्दोलनको औचित्य सकिन्छ  । ९२ प्रतिशतको सहमतिमा संविधान जारी भयो भनिएको छ । तर यहाँका नेताहरुले विश्वको उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा सय प्रतिशतको सहमतिमा आएको संविधान कति समय टिक्यो ? असोज ३ गते जुन संविधान जारी गरियो । त्यसको चार महिना बित्न नपाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि १०÷१० वर्षमा संविधान परिवर्तन गर्ने परिपार्टी बसिसकेको छ । त्यो परिपाटीबाट यो संविधान पनि अछुतो रहेन । यो दुःखद पाटो हो ।

तपाईंहरुले उठाउनुभएका कतिपय माग राज्यले संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिसकेको छ । अब तपाईंहरुलाई के ले आन्दोलित बनाइरहेको छ ?

संविधान संशोधन भएसँगै  संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनले मुलुक एकांकीरुपमा अगाडि बढ्न खोजेको ठहर गरिसकेको छ ।  संशोधनले आन्दोलनरत् पक्षका माग सम्बोधन नगरेकाले  हामीले यसलाई हचुवाको भरमा भएको संशोधन भनेका छौं र  किमार्थ पनि स्वीकार गर्न नसक्ने हाम्रो बुझाई हो । हाम्रो लागि भनेर गरिएको संशोधनमा हाम्रो सहमति र समर्थन अनिवार्य आवश्यक थियोे । तर त्यसो नगरि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले आफैंले सम्वाद र सहमतिको वातावरणलाई अवरुद्ध गर्न खोजेका छन् ।

मधेसी दलहरुको कुनै एजेण्डा नै छैन । त्यही कारण एजेण्डा विनाको आन्दोलन कति समय लम्बन्छ भन्ने पनि स्पस्ट छैन भन्ने गरिन्छ नि ?

मेरो गोरुको वाह्रै टक्का जस्तो तर्क चाँही कसैले नगर्दा पनि हुन्छ । मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागलाई एजेण्डाको रुपमा लिन सकिँदैन ? गठबन्धनको ९ बुँदे माग छ त्यसलाई एजेण्डाका रुपमा लिन सकिँदैन ?

व्यवसायिक पृष्ठभूमिको मान्छे राजनीतिमा आउनुभयो ? राजनीति र व्यवसायलाई कसरी सँगसँगै लैजाँदै हुनुहुन्छ ?

२०२७ सालमा नेविसंघबाट मेरो राजनीति सुरु भयो । २०४५ सालमा बुवा बित्नुभएपछि व्यवसायमा हात हालियो । त्यो बेलादेखि पैतृक कारोवार हाम्रो टाउकोमा आइपुग्यो । ५० वर्षसम्म घरका लागि काम गर्ने र त्यसपछाडि समाज र देशका लागि काम गर्ने हाम्रो सोच थियो । अहिले मेरो आफ्नै हातमा व्यवसाय छैन । दाजु–भाइले सम्हाल्नुभएको छ ।

समाजवादी पार्टीमा लाग्न के ले आकर्षण ग-यो ?

जुन मुद्धा लिएर सरदसिंह भण्डारीले पार्टीको स्थापना गर्नुभयो । उहाँ रक्षामन्त्री रहँदा १० हजार मधेसी सैनिकको सामुहिक प्रवेशको चार बुँदे सहमतिको मुद्धा उठाएर रक्षामन्त्रीको पद छाड्नुभएपछि मलाई त्यसले साह्रै प्रभावित पा¥यो । हामी छिमेकी जिल्लाका पनि हौं । पहिलादेखि नै चिनिआएको मानिस पनि भएकाले उहाँले नयाँ पार्टीको स्थापना गरेलगत्तै म त्यसमा संलग्न भएँ ।

पार्टी पूरै व्यक्तिवादी ढंगले चल्ने गरेको छ भन्ने गरिन्छ नि ?

जहाँ जसलाई जे भने पनि छुट छ । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी नियमसंगत ढंगले नै चलिरहेको छ । पार्टीको साइज सानो÷ठूलो हुनसक्दछ तर पार्टी नियम भन्दा बाहिर गएर चलेको छैन ।