काठमाडौ, ७ साउन । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले जलविद्युत्मा भारतको चाहना हुनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । २५ वर्षभित्र भारतलाई ८ लाख मेगावाट विद्युत् आवश्यक भएकाले दिगो जलविद्युतमा भारत इच्छुक रहेको उनले जनाए ।
विद्युत् व्यापार सम्झौताका प्रस्तावित मस्यौदाबारे आएका टीकाटिप्पणीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कुनै पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा नै विद्युत् खरिदबिक्री हुने हो ।
भारतले एक प्रकारको प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसमा छलफल भएर विन-विन अवस्थामा रहेर सम्झौता हुने विश्वास छ । यो दुवै मुलुकको ऊर्जा मन्त्रालयले छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने विषय हो ।’
दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रले मंगलबार आयोजना गरेको ुउपमहादेशीय सञ्जाल स् दक्षिण एसिया र नयाँ सिल्क रोडु विषयक अन्तक्रिर्याका क्रममा राखिएको जिज्ञासामा राजदूत रायले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच अन्य विभिन्न विषयको संयन्त्र भए पनि विद्युत् खरिदबिक्रीबारे कुनै ठोस संयन्त्र छैन । त्यसका लागि दुवै पक्षबाट छलफल भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
यसमा आ-आफ्नो सरकारमा छलफल हुनु र निर्णयमा पुग्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए । सञ्चार माध्यमहरूमा ुभारतले जलस्रोत कब्जा गर्नेु भन्नेजस्ता समाचार आइरहेकोप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसबारे विज्ञप्तिमार्फत नै स्पष्ट पारेको उनले बताए ।
भारतले दुई लाख ४० हजार मेगावाट अन्य ऊर्जाबाट लिने भए पनि ५ लाख ६० हजार मेगावाट जलस्रोतबाटै चाहेको उनले बताए ।
आणविक ऊर्जाभन्दा जलस्रोतमै भारतले जोड दिने तर नेपालबाट उक्त ऊर्जा भारतले पाउन सकेन भने पर्खेर नबस्नेसमेत उनले बताए ।
‘भारतमा लामो समयपछि बलियो सरकार आएकाले कामको रफ्तार बढाउन ऊर्जाका लागि पहल हुनेछ । जसले गर्दा नेपालसँग पनि भारतले विद्युत्का लागि आफ्नो धारणा राख्नेछ र सम्झौता भएका नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतले लिने स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘छलफलका क्रममा आउने बुँदाहरू सबैले आफ्नो मुलुकको हित हेरेर तयार गरेको हुन्छ ।
पछि वार्ताका क्रममा त्यो टुंगो लाग्ने हो । कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि भारतले यो वा त्यो गर भन्दैन । हामीले ६ दशकदेखि विभिन्न आयोजनाको कुरा गर्दै आए पनि केही भएको छैन् । अब गरौं ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट















प्रतिक्रिया