प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगावै सीमाङ्कन सम्बन्धी राजनीतिक संयन्त्र गठन हुने

काठमाडौँ, ४ फागुन । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अगावै तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलले उठाएको सङ्घीयताको सीमाङ्कनसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक संयन्त्र गठनको गृहकार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले मधेसी दलसँग यसबीचमा भएका वार्ता, संवाद र सहमतिलाई ध्यानमा राखी सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन तत्काल संयन्त्र गठनको आवश्यक कार्यबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली यही फागुन ७ गते पाँचदिने भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज संसद्मा सम्बोधनका क्रममा पनि भ्रमण अघि त्यस्तो समिति गठन गरी अब मुलुकलाई सहमति र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बताउनुभएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले नेपाल सरकारको मार्गचित्र र प्रतिबद्धतामा आधारित रही व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुने सो संयन्त्रको कार्यावधि तीन महिनाको हुने बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित दलसँग भइरहेको वार्ता र सहमतिका आधारमा संयन्त्र बन्ने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

गत असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधानमा सात प्रदेशको सङ्घीयता र अन्य केही सवालमा असन्तुष्टी जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भारतीय सीमामा नाकाबन्दीलगायत विरोध कार्यक्रम र भारतको पनि अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति असहज बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नाकाबन्दी अन्त्य नभएसम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिनुभएको र मोर्चाले उठाएका समानुपातिक/समावेशीकरणसम्बन्धी विषय संविधानको पहिलो संशोधनमा सम्बोधन भएपछि स्थिति सहज हुँदै गएको हो ।

सरकार र मोर्चाबीच विभिन्न चरणमा भएका वार्तामा सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयको टुङ्गो लगाउन संयन्त्र गठन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो तर मोर्चाले सो संयन्त्रले तराई मधेसमा दुई प्रदेशको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

भारत भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री राईले भ्रमण टोलीमा ४६ जना सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो ।

‘मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियान’

बैठकले ‘मेरो धरहरा, म बनाउँछु’ भन्ने मुलनाराका साथ अभियान सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प गर्दै अभियानमा सामेल हुन देश विदेशमा रहेका सबैमा आह्वान गरेको छ । विनासकारी भूकम्पबाट भत्किएको ‘ऐतिहासिक धरोहर धरहरा ः पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय सङ्कल्प’सम्बन्धी सुन्धारामा आयोजित कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको प्रतिबद्धतालाई बैठकले स्वामित्व लिएको हो ।

बैठकमा सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीको एक महिना बराबरको तलब अभियानको कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एक महिनाको तलब सो कोषमा दिने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । बैठकले सो धरहरा पुनःनिर्माण अभियानको विस्तृत योजना एक महिनाभित्र प्रस्तुत गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

आगामी २०७३ वैशाख १२ गते धरहरा पुनःनिर्माणको शिलान्यास हुनेछ ।

बैठकले निजामती सेवाका विभिन्न समूहका कर्मचारीको नियुक्ति र पदस्थापन तथा केही उपसचिवको बढुवासमेत गरेको छ । रासस