काठमाडौं, २ साउन । जलविद्युत् विकासु का नाममा भारतले नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने गरी विवादास्पद प्रस्ताव पठाएको छ। भारतीय प्रस्तावउपर ऊर्जा मन्त्रालयले गम्भीर अध्ययन सुरु गरेको छ।
सन् २०१० मा नेपालले पठाएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताु को मस्यौदालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी भारतले एकलौटी ढंगले नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको पूर्वजलस्रोतमन्त्री एवं जलस्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले बताए। उनी अघिल्लो साता पूर्वजलस्रोतमन्त्रीहरूलाई डाकी मन्त्रालयले गरेको प्रस्तुतीकरणमा सहभागी थिए।
ज्ञवालीका अनुसार प्रस्तुतिका क्रममा भारतीय प्रस्तावको बुँदा नम्बर ३ र ३ ए मात्र देखाइएको थियो। उक्त बुँदामा भारतले आफ्नो देशका कम्पनीहरूले मात्र नेपालको जलविद्युत् विकास गर्न पाउने, नेपालले चाहेमा भारतीय अनुमतिमा संयुक्त उपक्रममा सहभागी हुन पाउने र अन्य तेस्रो विदेशी कम्पनी सहभागी हुन नपाउने उल्लेख छ।
भारतले चाहेको कम्पनीले मात्र नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाउने प्रावधान पढेपछि छलफलमा सहभागी पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले यो नेपालको अपमान होु भनेका थिए। स्रोतका अनुसार भारतीय प्रस्तावबारे परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भारतीय प्रस्तावसम्बन्धमा अन्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छैन। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया