सभासदको करोड कसले कसरी बाँड्ने ?

काठमाडौ, २ साउन । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद कोषमार्फत एक करोड रुपैयाँ बाँड्ने योजना कार्यान्वयनमै समस्या हुने देखिएको छ ।

स्वायत्त शासन ऐनअनुसार स्थानीय निकायको परिषद्ले योजना छनोट गर्नुपर्नेमा बजेट वक्तव्यले त्यो अधिकार सभासदहरूलाई दिएको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले असहमति जनाएको ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ नामक तजबिजी व्यवस्थाका लागि अर्थले बजेट वक्तव्यमा ‘सभासदको सिफारिसमा’ भन्ने विवादित वाक्यांश राखेको छ ।

‘पटक-पटकको बैठकमा मन्त्रालयले योजना छनोटमा स्वायत्त शासन ऐनकै प्रावधान लागू हुनुपर्छ भनेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी तथा अर्थमन्त्रीलगायत उक्त सुझावमा सहमत भएका थिए ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको सुझावमा पनि सभासदहरूको भूमिकालाई अनुगमनलगायत नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मेवारीमा सीमित गर्ने उल्लेख थियो । तर वक्तव्यमा सभासदहरूको मागअनुसार उनीहरूलाई नै निणरयक बनाइयो ।

‘जिविसको निर्वाचन नहुन्जेल सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले कार्यक्रमको छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कार्यान्वयन, अनुगमन र लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र तयार गर्नेछ ।’

मन्त्रालयकै अर्का अधिकृतका अनुसार वक्तव्यमा उल्लेखित सभासदको भूमिका स्वायत्त शासन ऐनको भावनाविपरीत हो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सबै योजना सभासदहरूको टोलीले तजबिजीमा राख्नेछन् । एक जनाले १० लाख रुपैयाँ बाँड्नु र आठ जना सभासदको समितिले भागबन्डामा ५ करोड रुपैयाँ बाड्नुमा के फरक ती अधिकृतले प्रश्न गर्दै भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले बजेट वक्तव्यको आशयअनुसार मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाउने बताए । ‘सोही कार्यदलले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको विधि तय गर्नेछ, अहिल्यै टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने । तर हरेक सभासदले पाउने १५ लाख रुपैयाँको कार्यक्रमका हकमा यसअघि नै कार्यविधि बनेकाले समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चलनचल्ती हेर्दा एक करोडबाट ५ देखि २० वटाका हाराहारीमा टुक्रे योजना बन्न सक्छन् । ६० लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएको योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने हालको व्यवस्थाका कारण अधिकांश त्यस्ता योजना सभासद निकट कार्यकर्ताको हातमा पुग्छन् ।

एकभन्दा बढी सभासदहरूको संलग्नता भएको हुनाले मतभेद भएमा भागबन्डा हुन सक्ने मन्त्रालयका अर्का उपसचिवले बताए । ुहिजो दलीय संयन्त्रमा पनि त्यस्तै अभ्यास थियो,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट