राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ऐन माफियाको हातमा

काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट बैकले बैक तथा वित्तीय सस्थालाई नियमन गर्न तयार पारेको ऐन (बाफिया) संसदको अर्थ समिति हुँदै माफियाहरुको हातमा पुगेको छ ।

बैक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका व्यक्ति नै समितिमा बसेर बैक तथा वित्तीय सस्थालाई नियमन गर्न बनाइएको बाफियालाई संशोधन गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

उक्त ऐनलालाई बैकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेका काला व्यापारी सांसदहरुले नै आफ्नो अनुकुल बनाउन अर्थ समितिलाई दबाब समेत दिएको यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । यहाँसम्म की बाफिया संशोधन गर्न उपसमिति नै गठन गरी सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सदस्य बनाइएको छ ।

बैंक तथा वितिय संस्थाका सञ्चालकहरु नै सदस्य रहने गरी संसदीय समिति गठन हुनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेस गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक २०७२ माथि सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङ र प्राइम बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसहितको समूहले आधा दर्जनभन्दा बढी संसोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका छन् ।

कम्पनी ऐनले लगानीकर्ता नै बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले भने कार्यकाल तोकेर कम्पनी ऐनको भावना विपरित जान खोजेको तामाङको तर्क छ ।

नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी बाफियाको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

एकै व्यक्ति लामो कार्यकालसम्म पदमा बसिरहँदा संस्थाको सुशासनमा समस्या देखिएको तर्क राख्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम राख्न यस्तो प्रस्ताब गरेको हो ।

सोही अनुसार एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बैंकको अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को विधेयकमा बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसदहरुले यस्तो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बैंकिङ माफियाहरु संसदमा पनि हावी भएको प्रष्ट हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका विभिन्न उद्देश्यमध्ये वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम गरी वित्तीय स्थायित्व गराउनु हो ।   राजनितिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको संसदीय समितिमा आफैले पालना गर्ने कानून आफै बनाउन लागेका छन् तामाङ ।

नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त निकायका सामान्य कर्मचारी पनि सहकारी संस्थाको समेत सञ्चालक वा पदाधिकारी समेत रहन पाउने कानुनी व्यबस्था भएपनि सार्वजनिक जवाफदेहिको पद वा सरकारी लाभको उच्च पद लिएका सभासदहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक समेत रहि आफू अनुकुल कानुन बनाउन लागि परेका छन् । जसका कारण कानूनको प्रभावकारीता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ  ।

बर्षौंको अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरुप पनि मान्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको ऐनको मस्यौदालाई विशेष क्षमता भएको कथित आधारमा आफू अनुकुल व्यबस्था गर्न बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्ष समेत रहेका सांसदहरु  समेत राखि उपसमिति गठन हुनु कानुनी व्यबस्थाको खिल्ली उडाउनु मात्र हो ।