गौशाला, ७ माघ । उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले सीमाङ्कनको विषय निकै जटिल भएकाले यसको सम्बोधनका लागि तीन महिना समय दिन मधेसी दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले सो अवधि दिइए समस्या सम्बोधनको बाटो निस्कने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा आज आयोजित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले नयाँ संविधानमा सबै वर्ग समुदाय र सम्पूर्ण नेपालीको हक, अधिकार समान रुपमा सम्बोधन गरिएकोले संविधानकै कारण कोही पनि आन्दोलन गर्नु वा जङ्गल पस्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आब २०७२/०७३ मा प्रथम चरणमा प्रदेश नं. २ को महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामा लागु गरिने सो कार्यक्रमको आज शुभारम्भ भएको हो ।
प्रथम चरणको पञ्चवर्षीय योजनामा तराईका आठ जिल्लाका १०९ गाउँविकास समिति तथा सात नगरपालिकामा गरी आठ जिल्लाको नौ हजार ५९५ वर्ग किमी कुल क्षेत्रफलमध्ये ११६ वटा गाविस र नगरको क्षेत्रफल एक हजार २६ वर्ग किमीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
उहाँले यस कार्यक्रमका लागि सरकारले रु चार अर्ब ९१ करोडको बजेट विनियोजन गरिसकेको र कार्यक्रमले आठ जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको करिब ११ प्रतिशत भूभाग समेटेकाले यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि सबै वर्गलाई सक्रिय सहभागिता जनाएर विकास गर्न अनुरोध गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया