काठमाडोँ, ६ माघ । अघिल्लो सरकारले बजेट मार्फत सन्त नेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्थापना गर्न घोषणा गरेको ‘आमसञ्चार प्रशिक्षण राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ को नाममा विवाद देखिएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनले आज विज्ञप्ति जारी गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रतिष्ठानको नाम विगतको भन्दा परिवर्तन गरी राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठान राख्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन लागेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
तर मन्त्रालयले सो बारे हाल कुनै निर्णय नभइसकेको र यसलाई विवादको विषय नबनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मातृका पौडेलले पत्रकारको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अघि बढेको र सोबारे सरकोर भएकासँग सल्लाह गरेर मात्रै टुङ्गो लाग्ने भएकाले यसलाई तल्लोस्तरको राजनीतिक विवादको विषय नबानाउन आग्रह गर्नुभयो ।
युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेता भट्टराईको नाम हटाउन लागेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेपछि ऐन सरह हुने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संशोधन गर्नु कानुन विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठान गठनले पूर्णता नपाउँदै पक्षपातपूर्ण राजनीति भए त्यसले सञ्चार क्षेत्रमा निराशा ल्याउने भन्दै युनियनले प्रस्तावित निर्णय नसच्चिए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ । रासस
यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति:
उपरोक्त सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति एवं सन्त नेता पूर्वप्रधानमन्त्री स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा स्थापना गरेको आमसञ्चार प्रशिक्षण राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम हटाउन लागेकोमा नेपाल प्रेस युनियनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको, प्रतिष्ठान गठन आदेशमा पक्षपात ढंगले प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरी ’राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठान’ राखिएकोमा युनियन घोर भत्र्सना गर्दछ । पूर्व प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति एवं सन्त नेता स्व. भट्टराईको सम्मानमा ’कृष्णप्रसाद भट्टराई आम सञ्चार प्रशिक्षण राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ सार्वजनिक सर्वविधितै छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम व्यवस्थापिका–संसदले पारित गरेपछि ऐन सरह हुने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संशोधन गर्नु कानुन विपरित छ । मुलुकका आमसञ्चारकर्मीको ठूलो आशा र उत्साहका रुपमा आउन लागेको आमसंचार प्रतिष्ठान गठनले पूर्णता नपाउँदै पक्षपातपूर्ण राजनीति भए त्यस कार्यले सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो निराशा उत्पन्न हुने निश्चित छ र, यस्तो हर्कतले प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्यमा समेत प्रश्न चिन्ह् उठ्ने निश्चित छ ।
तसर्थ मुलुकभरका आमसंचारकर्मीको भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लिन थालेको सो निर्णय तत्काल सच्याउन युनियन माग गर्दछ । अन्यथा, बाध्य भएर हामी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौ । पत्रकार महासंघले समेत स्व.भट्टराईलाई आफ्नो पहिलो सभापतिको रूपमा सम्मान दिनुका साथै केन्द्रीय समितिद्वारा प्रकाशित स्मारिकामा समेत स्व भट्टराईलाई पहिलो सभापतिका रुपमा चित्रित गरिएको सर्वविदितै छ ।
सरकारले प्रतिष्ठानको नाम संशोधन गरी उहाँको नाम हटाए प्रजातन्त्रका धरोहर स्व भट्टराईप्रति अपमान हुने मात्र होइन, सिंगो पत्रकार महासंघकै इतिहास मेटिने दिशामा जाने छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । तसर्थ आफ्नै इतिहास र गौरव मेटिने कदम नचाल्न हामी सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छौ । साथै आफ्नो इतिहास जोगाउने अभियानमा सहयोग गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ सहित सबै सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
………………………
बद्री सिग्देल
अध्यक्ष
नेपाल प्रेस युनियन,
केन्द्रीय समिति












प्रतिक्रिया