काठमाडौँ, ६ माघ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसालाई मानवअधिकारको हननका रुपमा लिई यस्तो कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा रोकथाम र पीडितलाई आवश्यक सेवा दिन सरकारले निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ ।
लैङ्गिक हिँसापीडित तथा प्रभावितका लागि एकीकृत सेवा राष्ट्रिय निर्देशिका २०७२ मार्फत सरकारले लैङ्गिक हिंसापीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आधारभूत मानवीय सेवा तथा सुविधाको न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिको उद्धार र संरक्षण गरी आधारभूत मानवीय सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न सो निर्देशिका ल्याउन लागिएको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले बताउनुभयो ।
प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल पनि सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘‘मस्यौदा तयार गरी हामीले सरोकारवालासँग छलफल गरी पूर्णता दिन गृहकार्य गर्दैछौँ’’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्धन गर्न सरकारी निकाय, सङ्घ संस्था तथा गैरसरकारी सामाजिक सङ्घ संस्था एवम् नेपालमा कार्यरत दातृ निकायलाई पनि सो विषयमा कार्य गर्न मार्गदर्शन हुने बताउनुभयो ।
सबै प्रकारका लैङ्गित हिंसाको रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सेवा एकीकृत र गुणस्तरीय रुपमा उपलब्ध गराउन र हिंसामुक्त जीवनयापनको सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
मन्त्रालयका उपसचिव विनिता भट्टराईले लैङ्गिक हिंसापीडित महिलालाई दिने सेवा र मापदण्ड फरक÷फरक भएकाले पीडितले पूर्णरुपमा सेवा पाउन नसकेको अवस्थाका कारण सबै सेवा पाउन मस्यौदा तयार गरिएको बताउनुभयो ।
मस्यौदालाई अझ परिस्कृत गरी लैजान व्यापक छलफल र बहसको खाँचो भएको राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष मनु हुमागाइँले बताउनुभयो । रासस












प्रतिक्रिया