चीनबाट फर्किएका वनमन्त्री सापकोटाले ल्याए नयाँ नीति

काठमाडौँ, ५ माघ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले पारिस्थितिकीय सेवाको व्यापार प्रवद्र्धन गरी पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायकलाई वित्तीय वा गैरवित्तीय प्रोत्साहन गर्न नयाँ नीति ल्याउने तयारी थालेको छ ।

पारिस्थितिकीय सेवाको दिगो व्यवस्थापन तथा निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने हेतुले ल्याउन लागिएको ‘पारिस्थितिकीय सेवाको भुक्तानी नीति, २०७२’ को मस्यौदामाथि आज विज्ञको सहभागितामा छलफल गरिएको छ ।

मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालका प्राकृतिक सम्पदाको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएकाले उक्त नीतिलाई अघि बढाउन मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले मस्यौदामा सम्बन्धित विज्ञका अनुभव र सुझाव समेटेर यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिइने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञले पारिस्थितिकीय सेवाको उपयोग र व्यवस्थापनका अभ्यास, सो सेवाबाट हुने फाइदा, क्षेत्रगत नीति तथा कानुनमा विराधाभास र दोहोरो अधिकार क्षेत्रका कारण आइपर्ने चुनौतीका बारेमा सुझाव दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङ, एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)का निर्देशक डा एकलव्य शर्मा, मन्त्रालयका उपसचिव मधु घिमिरे, जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख विजयराज पौडेललगायतले पारिस्थितिकीय सेवाको व्यापार प्रर्वद्धन सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस