काठमाडौं, ५ माघ । असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि एक हजार ७५ जना विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाएका छन्।
विभिन्न समयमा नेपाली युवासँग विवाह गरेका भारतीय महिलाले नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त संख्यामा अंगीकृत नागरिकता पाएका हुन् ।
नयाँ संविधानले अंगीकृत नागरिकता वितरणमा अंकुश लगाएको केही मधेसी नेताहरूले आरोप लगाइरहेका बेला गृह मन्त्रालयको तथ्यांकले अंगीकृत नागरिकता वितरण भइरहेको पुष्टि गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ ।
तर संघीय कानुन नबनिसकेको अवस्थामा नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाएका हुन् ।
नागरिकता शाखासमेत हेर्ने गृह मन्त्रालय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विनोद केसीले नयाँ संविधान जारी भएपछि अंगीकृत नागरिकता वितरण नभएको भन्ने आरोप गलत भएको बताए । ;जिल्लाहरूबाट अंगीकृत नागरिकता वितरण भइरहेको छ’, केसीले भने, ‘गृह मन्त्रालयसँग तथ्यांक साक्षी छ। अंगीकृत नागरिकता वितरण नभएको भन्नु झूटो कुरा हो ।’
प्रक्रिया पुर्याएर अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेमा कहीं अवरोध र समस्या नभएको केसीले बताए।गृहको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई सय १४ जनालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गरिएको छ भने सबैभन्दा कम सर्लाही जिल्ला प्रशासनले एकजनालाई अंगीकृत नागरिकता दिएको छ ।
कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले नौ, कैलालीले तीन, बर्दियाले ४६ र बाँके जिल्ला प्रशासनले ९४ जनालाई अंगीकृत नागरिकता दिएको छ । दाङ जिल्ला प्रशासनले ६, नवलपरासीले दुई सय दुई, चितवनले नौ र पर्सा प्रशासनले ५१ जनालाई अंगीकृत नागरिकता दिएको गृहको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५४, रौतहटले १७, महोत्तरीले २१, धनुषाले ३३, सिरहाले २६, सप्तरीले ११, सुनसरीले ४३, झापाले ७६, कपिलवस्तुले एक सय आठ र मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५१ जना महिलालाई अंगीकृत नागरिकता वितरण गरेको छ ।
प्रतिक्रिया