७ कार्तिक २०८३, शनिबार

सोमबार राति किन भएन बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासँग सहमति ?

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Three Party Meetingकाठमाडौं, ५ माघ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अपराह्न ५ बजे तीन दलको शीर्ष नेताहरूको एक घन्टासम्म बैठक बस्यो । त्यसपछि शीर्ष नेतासहित तीन दलको कार्यदल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच वार्ता भयो ।

आधा घन्टाजति संयुक्त बैठक बसेपछि तीन दलका शीर्ष नेता बाहिरिए र कार्यदलको मात्रै बैठक बसेको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको  । मोर्चाले ‘तत्काल तराई–मधेसको सीमांकन परिमार्जन गरिने’ शब्दावली राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । तर, तीन दल तयार नभएपछि सहमति हुन सकेन ।

तराईमा दुई प्रदेश दिन अस्वीकार

मोर्चाले तत्काल तराईमा दुई प्रदेश मान्न प्रमुख दल तयार हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, मोर्चाको माग तीन दलले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्दा ‘तत्काल तराई–मधेसको सीमांकन परिमार्जन गरिने’ शब्दावली राख्नुपर्ने मोर्चाले अडान लिएको थियो ।

धेरै विषय सहमतिनजिक

वार्तामा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले धेरै विषय सहमतिनजिक पुगेको बताए । सेनालाई समावेशी बनाउने, नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने, भाषाबारे भाषा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार जाने, सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा क्लस्टर हटाउने–घटाउने र सीमांकनको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र तयार गर्ने भन्नेमा समझदारीनजिक पुगेको उनले जानकारी दिए । विगतका सम्झौताका आधारलाई सन्दर्भसामग्रीका रूपमा राख्न तीन दल तयार रहेको पनि उनले बताए ।

कार्यदलको औचित्य सकियो : मोर्चा

सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले प्रमुख दलका नेता तयारीविनै वार्तामा आएको भन्दै अब कार्यदलको औचित्य सकिएको बताएका छन् । ‘प्रमुख दल तयारीविनै आए, कार्यदल बैठकमा प्रगति हुन सकेन,’ कर्णले भने, ‘अब कार्यदलको औचित्य समाप्त भयो । अब जे हुन्छ शीर्ष तहमा हुन्छ ।’ तर, तीन दलको कार्यदलका सदस्य भीम रावलले शीर्ष र कार्यदलस्तरमा सहमति खोज्ने सम्भावना नटरेको बताए ।

मोर्चा प्राविधिक विषयमै अल्झियो

सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकारमा विगतमा मोर्चासँग भएका सम्झौता, सहमति र तत्कालीन संविधानसभाले तय गरेका राज्य पुनर्संरचनाका आधारलाई सन्दर्भसामग्री मान्ने कि आधार मान्ने भन्नेमा मोर्चाले विवाद गरिरहेको छ । मोर्चाले नयाँ सर्तका रूपमा आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार खर्च तत्काल दिनुपर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि सोमबारको बैठकमा राखेको छ । मोर्चा नेता कर्णले सोमबार पनि यी विषय बैठकमा उठाएको जानकारी दिए ।