लोडसेडिङ्ग समस्याः कारण र समाधानको उपाय

परिक्षाको तयारी गर्ने विद्यार्थीहरु समसाझै निराश भै सुत्न बाध्य छन् । स्वास्थ्य कर्मीलाई उपचार केन्द्रमा स्वास्थ्य उपकरण र औषधी सुरक्षित राख्न असहज भएको छ । उद्योगपतिले उद्यमशीलता देखाउन पाएका छैनन् भने श्रमिकहरुले पसिना बगाउन पनि विजुली पर्खेर बस्न बाध्य छन् । गृहिणी, व्यवस्थापक, व्यवसायी, कर्मचारी सबैको दैनिक कार्यतालिका अस्तव्यस्त भएको छ ।

सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वृद्धि दर कम्तिमा पनि ७ प्रतिशतको आक्रामक दर हासिल हुनुपर्नेमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धि पनि ओरालो लाग्ने स्थिति आएको छ । भारतीय नाकाबन्दी, उर्जाको चरम अभाव, कालो बजारी र महङ्गीको मारमा अस्तव्यस्त दैनिकीबाट हताश र दिक्क भएको सर्वसाधारणलाई सञ्चार माध्यमबाट २०७२ चैत्रसम्ममा लोडसेडिङ्गको अन्त्य हुने, अब सिलिण्डर बोकेर सास्ती व्यहोर्न नपर्ने बरु छिटै हरेक किचनमा ग्यासको पाइप जडान गरिदिने सरकारी पात्रहरुको आश्वासन र लगतै लोडसेडिङ्गको समय अवधी बढाएको सूचना देखेर/सुनेर कस्तो अनुभूति हुन्छ होला ? मनमा कति पीडा हुन्छ होला ? उफ ! कस्तो बिडम्बना हो यो ? सरकारलाई त यी र यस्ता हरकतले सन्तुष्टी नै भाको होला साथमा सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले पनि आलो घाउमा नुनचुक नछर्की दिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यस्ता सामग्रीहरु प्रसारण गर्दा अलिकति मानवीय संवेदना र तिनको अन्तर सम्बन्ध बीच तालमेल मिलाउन मिल्दैनथ्यो र ? यो सास्ती कति समयसम्म लम्बिने हो यसको भरपर्दो जवाफ कसैसँग छैन ।

जलस्रोतको ठूलो संभावना भैकन पनि विश्वको सवैभन्दा कम (१०८ युनिट प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति) विद्युत उर्जा खपत गर्ने नेपालको हालको कूल राष्ट्रिय माग करीब १,३०० मेगावाट रहेको छ भने प्रतिवर्ष करिब ५ प्रतिशतको दरले बढी रहेको छ । १०४ वर्षे विद्युत विकासको यात्रामा उत्पादन भने जम्मा ७१८ मेगावाट रहेकोमा हिउँदमा पानीको बहाब घटेर करिब ४०० मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । हामी जस्तै भुपरिवेष्ठित, गरिब तथा अस्तव्यस्त राजनैतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गरेर अफ्रिकी मुलुक इथोपियाले सन् २००२ मा जम्मा ५०० मेगावाट रहेको विद्युत शक्ति २०१५ मा २,००० मेगावाटको क्षमता हासिल गर्न सफल भएको उदाहरण हाम्रो सामु उपस्थित छ । तर नेपालको परिवेशमा भने यो गतिमा विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल गर्न प्राय असंभव नै देखिन्छ किनकी नेपालको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष यति लथालिङ्ग छ की फास्ट ट्रयाकबाट सुधारको बाटोमा लागे पनि वर्षौ लाग्ने देखिन्छ । जसलाई लोडसेडिङ्गको अनुभूति कस्तो हुन्छ र कति सास्ती हुन्छ भन्ने सामान्य अनुभव समेत नभएका गैर जिम्मेवार सरकारी पात्रहरुले यो १५/१६ घण्टा प्रतिदिनको लोडसेडिङ्ग २/३ महिनामा नै समाप्त हुने आश्वासन दिनु र प्रेममा विभोर प्रेमिकालाई आकाशको तारा र जुन हातमा उपहार दिन्छु भनी बाचा गर्नु उस्तै उस्तै हुन् ।

नेपालको परिवेशमा विद्युत उर्जा उत्पादन विकासको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? किन नेपालमा सबैलाई आवश्यकता र चाहना हुदा हुदै पनि तीव्र गतिमा विद्युत उर्जा उत्पादन हुन सकेको छैन ? कसले अवरोध गरेको छ ? यसै सन्दर्भमा विद्यमान Bottle Neck लाई सातवटा समस्याहरुको रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पहिलो समस्या भनेको विद्युत उर्जा विकासका लागि आवश्यक वातावरणीय अनुकूलताको अभाव हो । आयोजनाको निर्माण तथा उत्पादनमा दलीय विवाद, स्थानीय अवरोध र अन्तर निकाय सहयोग कमजोर रहेको छ । यही कारणले आयोजनाको सुरक्षा संवेदनशीलता घटाउँदछ र आयोजना अनिश्चित हुने गर्दछ । अरुण तेस्रो र पञ्चेश्वर आयोजना यसप्रकारको समस्याले गर्दा अलपत्र परेको छ । यदि यी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएको भए सायद अहिले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था धेरै सकारात्मक हुने थियो ।दोस्रो समस्या, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन तहको अष्पष्ट जिम्मेवारी, निर्णयमा ढिलासुस्ती र कमजोर नियमन प्रणाली हुन् । यी समस्याको कारण वातावरणीय प्रभाव अध्ययन स्वीकृतिमा ढिलाई, विद्युतीय गृह निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तारमा वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ती र मुआब्जा वितरणमा जटिलता, विस्थापित परिवारको पुर्नस्थापनाको समस्या बेलैमा सम्बोधन नहुने र अपेक्षाकृत जलविद्युत उर्जा विकास कमजोर हुने गरेकोे छ । तेस्रोमा प्राविधिक रुपमा आवश्यक हुने Hydrological र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सूचना र भौगर्भिक नक्साको न्यून उपलब्धता रहेकोले समयमै आयोजना संभाव्यता अध्ययन पूरा हुन नसकी सम्पूर्ण आयोजनाको समय अवधि पछि धकेलिन्छ । चौथो, विद्युत प्रसारण एवम् वितरणको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको प्राधिकरण र कम्पनीको दोहोरो भूमिकाले गर्दा संगठनको क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । संगठन भित्रको परम्परागत कर्मचारीतन्त्रीय शैली, चरम भ्रष्टाचार र विकृत ट्रेड युनियनिज्मले प्राधिकरणलाई पूर्णरुपमा पक्षघात गराएको छ । आफ्नै आन्तरिक कारणले थला परेको प्राधिकरणबाट अपेक्षा अनुरुप उर्जाको विकास होला भनी सोच्नु मूर्खता हुनेछ । पाचौं समस्याको रुपमा, विद्युत सम्झौताको जटिलता, अपारदर्शी दररेट निर्धारण, ऋण लगानीको सीमा तय नहुनु, आयोजना वीमाको अभाव, लगानीकर्ताको अनुगमन अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण अभाव, भुक्तानी ग्यारेण्टीको अभाव, प्राधिकरण र नीजि लगानीकर्ता बीचको अमिलो सम्बन्ध, भन्सार, कर छुटको अभाव, निर्माण सामग्रीको परनिर्भरता, बैकहरुले निश्चित अंशमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान आदि कानुनी व्यवस्थाले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा विद्युत उर्जा उत्पादनमा लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन ।छैटौ समस्या, अपेक्षा अनुरुपको गतिमा विद्युत उर्जा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वाधार (सडक, उर्जा, प्रसारण लाइन, वित्त वीमा), प्रविधि र जनशक्तिको अभाव रहेको छ । यस कारण आयोजना तय हुन नसक्ने र भए पनि तोकिएको समय भन्दा कयौ गुणा अवधि लाग्ने र तल्लो तटीय फाइदाका समस्याले आयोजनालाई नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

सातौं समस्यामा, विद्युत उत्पादन आयोजनाहरु बीच तालमेलमा कमि कमजोरी रहेको पाइन्छ । उर्जा विकासको रणनीति नदि प्रणाली, जलाशय युक्त र वैकल्पिक उर्जा आयोजनाहरु मध्य कुन कति आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने भन्ने नीति स्पष्ट हुनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा कुलेखानी बाहेक सबैजसो जलविद्युत आयोजनाहरु नदि प्रणालीमा आधारित भएकोले सुख्खा मौसममा विद्युत माग बढी हुने तर नदिमा पानीको बहाव घटेर उर्जा उत्पादन कम भइ लोडसेडिङ्ग बढ्ने कुरा सबैलाई अवगत छदैछ । जलाशय युक्त प्रणालीबाट मात्र नियन्त्रित रुपमा विद्युत उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने नदि प्रणालीमा वर्षामा उर्जा खेर जाने र हिउँदमा माग धान्न नसक्ने हुन सक्छ । तर कुन मनोविज्ञानले प्रभावित भएर हो हाम्रा प्रशासक तथा व्यवस्थापकहरुको पहिलो रोजाइ नदि प्रणाली आयोजना हुने गर्दछ । हिउँद मौसममा विद्युतीय माग धान्न जलाशय सञ्चय प्रणाली र अन्य मौसमका लागि नदि प्रणाली तथा छरिएर रहेका स—साना वस्तीका लागि वैकल्पिक उर्जाको व्यवस्थापन तथा विकास नभएसम्म लोडसेडिङ्गको मारबाट छुटकारा पाउने कुनै संभावना रहदैन । नेपालीहरुले लोडसेडिङ्ग मुक्त दैनिकी गुजारा गर्न पहिले उल्लेखित समस्याहरुको समाधान हुनुपर्दछ । हचुवाको भरमा सत्तामा टिकीरहन गरिएको लोकप्रिय भाषण बाजीले केही हुनेवाला छैन । जबसम्म विद्युत उर्जा विकासको वातावरण निर्माण हुदैन तबसम्म हामी नेपाली सर्वसाधारणले १५ देखी २० प्रतिशत अवसर, सामथ्र्य, सीप र क्रियाशीलता गुमाएर आफैलाई गुमाउने पुस्ताको रुपमा परिभाषित हुनुपर्नेछ । हालमा रहेको १५/१६ घण्टा प्रतिदिनको लोडसेडिङ्ग समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा ठोस रणनीतिहरु हुनुपर्दछ । तत्कालिन रुपमा जतिसक्यो चाँडो विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । संभव भएसम्म उर्जा दक्षता वृद्धि गरी आवश्यक प्रसारण लाइनको निर्माण र विस्तार गर्ने, भारतबाट आवश्यक विद्युत आयात गर्ने तथा सहरी क्षेत्रमा पनि वैकल्पिक उर्जा विस्तार गरी बढ्दो लोडसेडिङ्ग न्यूनिकरणको लागि ठोस पहल गर्नुपर्दछ । मध्यकालिन रुपमा विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्ने, सञ्चय र नदि प्रणालीको आयोजना सन्तुलित अनुपातमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । जस्तो पूर्वमा तमोर, मध्य क्षेत्रमा १,२०० मेगावाटको बुढीगंगा, पश्चिममा नौस्यालगाड र सेती जलाशय आयोजनाहरु जतिसक्यो चाडो सम्पन्न गर्नुपर्दछ । दीर्घकलिन रुपमा छिमेकी मुलुकहरुसँग विद्युत विनिमय सम्झौता गरी विद्युत आयात निर्यातको भरपर्दो आधार निर्माण गर्ने, ठूला आयोजनामा लगानी विस्तार गर्ने र विद्युत निर्यात कार्यक्रम र आयोजनाको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने दिशातिर पहल गर्नुपर्दछ ।

उर्जा संकटको यस घडिमा एकले अर्को माथि दोष थुपारेर पानीमाथिको ओभानो हुने छुट कसैलाई पनि छैन । सबै पक्ष र निकाय उत्तिकै जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही छन् । त्यसैले सबै पक्षहरु परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । विद्युत उर्जा विकासका लागि निकायगत दायित्वलाई इमान्दारिता पूर्वक पूरा गर्नुगराउनु पर्दछ । यसको लागि देहायका निकायहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ ।

1) जल उर्जा तथा आयोग – तथ्याङ्क आधार तयार गर्ने, जलाधार र जल व्यवस्थापनको कार्यक्रम र रणनीति तयार गर्ने ।
2) नेपाल विद्युत विकास (आयोजना पहिचान गर्ने, विद्युत उर्जा विकास र उत्पादन, इजाजत वितरण र नियमन गर्ने)
3) नेपाल विद्युत प्राधिकरण –आवश्यकता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने, वितरण व्यवस्था प्रसारणको कार्य गर्ने ।
4) वैकल्पिक उर्जा विकास प्रवद्र्धन केन्द्र (ग्रीड प्रणालीमा नजोडिएका स–साना बस्तीमा नवीकरणीय उर्जा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उर्जा उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने ।
5) जिल्ला विकास समिति –जनताको जलविद्युत मार्फत स्थानीय समुदायमा विद्युत स्वामित्व विकास गरी विद्युत व्यवस्थापनको स्थानीय नेतृत्व लिने ।
6) प्रधानमन्त्रीको कार्यालय –छिमेकी राष्ट्रहरुसँग अल्पकालमा विद्युत आयात र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात वार्ता र संझौताको लागि कुटनैटिक पहल गर्ने, जग्गा प्राप्ती, वन उपयोग र सुरक्षा व्यवस्थामा हुने मध्यस्थताको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
7) उर्जा मन्त्रालय –उर्जा विकास र उत्पादन रणनीति कार्यान्वयन अनुगमन र सहजीकरण गर्ने ।
8) अर्थ मन्त्रालय –आवश्यक बजेटको व्यवस्था विनियोजन र वित्तीय स्रोत खोजी, पहिचान र परिचालन गर्नुपर्दछ ।
9) अर्थ मन्त्रालय – आयोजना विकासका लागि आवश्यक स्रोतको खोजी, पहिचान र विनियोजन गर्नुर्दछ ।
10) राष्ट्रिय योजना आयोग –नीति कार्यक्रमको समन्वय, सहजीकरण तथा स्रोत प्राथमिकीकरण गर्ने
11) राजनैतिक दल –विद्युत उर्जा विकास कार्यक्रम र आयोजनामा सहमति जुटाउने र राजनैतिक द्धन्द्धको कारणले विकास आयोजनामा कुनै प्रकारको अवरोध सिर्जना नहुने प्रतिवद्धता र सोको पालना गर्ने आधार निर्माण गर्ने ।
12) नागरिक समाज –विद्युत उर्जा विकासमा नीजि क्षेत्रको सहभागिताको लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, समयमा विद्युत महशुल उठाउन सहयोग गर्ने, उर्जाको बचत गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना जागरण गर्ने गराउने, विद्युत चोरेर होइन मुल्य तिरेर उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास गराउने ।
13) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग/संसदीय समिति – भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने, झोलामा खोला बोकेर हिड्ने तर काम नगर्नेलाई तुरुन्त कारवाही गर्ने, ताकिएको समय लागत, परिमाण र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही हुने संस्कारको विकास गर्ने ।

जलविद्युत उर्जा विकासमा देखिएको समस्या बहुआयामिक छन् एकाएक आएको वा कुनै एक कारणबाट मात्र सिर्जित समस्या होइनन् । यसकारण तिनको विश्लेषण पनि बहुआयामिक ढंगबाट गरी रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उल्लेखित रणनीति कार्यान्वयनको अभिभारा कुनै एक निकायको मात्र होइन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गरेको खण्डमा मात्र सकारात्मक उपलब्धी हासिल हुन्छ । यो समय भनेको आरोप प्रत्यारोप र भाषण बाजीको होइन समस्या समाधानको लागि जो जस्ले जे जति गर्न सकिन्छ क्रियाशील हुने समय हो । यसो हुन सकेमा मात्र चाडै होइन केही वर्ष भित्रमा नेपाललाई लोडसेडिङ्ग मुक्त गराउन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखक बुटबल बहुमुखी क्याम्पसका उप-प्राध्यापक हुन् ।)