मधेस आन्दोलनको ६ महिनापछि सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता सहमतिनजिक

काठमाडौं, ३ माघ । सिंहदरबारमा शनिबार बेलुका भएको तीन दल र मोर्चा कार्यदलको वार्तामा सीमांकन विवाद मिलाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र संसद्बाट अनुमोदन गराउने सहमति भएको छ ।

‘राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भयो,’ मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल बैठकमा सहभागी मंगलसिद्धि मानन्धरले भने, ‘तर, क्षेत्राधिकारलगायतका प्राविधिक विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’

कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले क्षेत्राधिकार टुंग्याउन आइतबार थप छलफल हुने बताएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

सीमांकन टुंग्याउन पाँचबुँदे प्रस्ताव

प्रदेशको सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन तीन दलले पाँचबुँदे प्रस्ताव तयार गरेका छन् । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने, संयन्त्रले तीन महिनासम्ममा काम सक्ने, सीमांकनबारे अध्ययन गर्दा विगतका सहमति र संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात् गर्ने र संयन्त्रलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अनौपचारिक सहमति तीन दलको छ । यो प्रस्ताव २३ पुसको वार्तामा कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले राखेका थिए ।

परियार आयोगजस्तै मोडालिटी

मोर्चा तत्कालीन संविधानसभाले गठन गरेको डा। मदन परियार नेतृत्वको राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई तोकिएको टिओआरझैँ राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार तोकिएमा सहमति हुन सक्ने मोर्चाका एक नेताले बताए । उनका अनुसार परियार आयोगकै टिओआरको मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । अनौपचारिक छलफलमा सोही मोडालिटीमा तीन दल र मोर्चा सहमतिनजिक पुगेको ती नेताको दाबी छ ।

सद्भावना पनि वार्तामा बस्यो

तीन दलसँगको वार्ता बहिष्कार गर्दै आएको मधेसी मोर्चाको एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि शनिबारको वार्तामा सहभागी भए । सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि आइतबार साढे १२ बजे दिल्लीबाट काठमाडौं आउँदै छन् ।

‘वार्ता निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ, प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास पनि भइरहेको छ,’ मोर्चाको कार्यदल सदस्य रामनरेश रायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संयन्त्रको क्षेत्राधिकारको प्राविधिक विषय अर्को वार्तामा छलफल हुनेछ ।’