ग्रिनकार्ड कि जागिर ?

काठमाडौं, १९ वैशाख । ररकारले निजामती कर्मचारीलाई विदेशी नागरिकता÷पिआर÷ग्रिनकार्ड र जागिरमध्ये एउटा रोज्ने अवसर दिने भएको छ। सरकारले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमार्फत विदेशी नागरिकता, पिआर, डिभी, ग्रिनकार्ड लिइसकेका बहालवाला कर्मचारीलाई रोज्ने मौका दिन लागेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संशोधनको मस्यौदामा विदेशी नागरिकता, पिआर लिएका कर्मचारीलाई कि त्यो त्याग्ने, नभए जागिर छाड्नुपर्ने उल्लेख छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले ऐनको मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने व्यवस्थासहितको ऐन संशोधन मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ मन्त्री पण्डितले बिहीबार भने ।

ऐनमा संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदामा सरकारले बहालवाला कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, पिआर, ग्रिनकार्ड लिनु गैरकानुनी ठहरिने उल्लेख छ । सरकारी सेवामा बहाल वा सरकारी पेन्सन खाइरहेको कुनै कर्मचारीले लिएको भए पनि सुरुमा उनीहरूलाई सरकारले स्वेच्छिक घोषणाको अवसर दिनेछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक घोषणा फारम भराउन सुरु गरिसकेको छ ।

यो ऐन लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीलाई निश्चित समय आफूले विदेशी नागरिकता, पिआर, डिभी लिए/नलिएको घोषणा गर्न समय दिइनेछ । निजामती ऐनमा के कारबाही गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ ऐनमा घोषणा गर्न समय दिने व्यवस्था गरिएको हो । तोकिएको समयमा घोषणा गर्नेलाई स्वदेशको जागिर रोज्ने कि विदेश रोज्ने मौका दिने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आफूले लिएको डिभी त्याग्न चाहे सरकारले उनीहरूलाई ससम्मान काम गर्न दिनेछ । आफूले विदेशी नागरिकता-डिभी-पिआर त्यागेको प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित दूतावास र मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ । ‘अहिले डिभी, पिआर लिएका थुप्रै कर्मचारीले फिर्ता गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन्,’ मन्त्री पण्डितले भने ‘कसैले गल्ती महसुस गरेर त्याग्छु भन्छ भने उसलाई यो पटक सुध्रने मौका दिइनेछ ।’ नागरिक दैनिकबाट