मधेसी मोर्चाविरुद्ध सरकार किन कठोर ?

काठमाडौं, २ माघ । अहिलेसम्म सरकारी वार्ताटोली जवाफ लिएर वार्तामा पुगेको छैन । २३ पुसमा प्रमुख तीन दलको कार्यदलले मोर्चाको कार्यदललाई अनौपचारिक रूपमा ११ बुँदे मागबारे प्रस्टीकरण दिएको थियो ।

तीन दलको कार्यदलले त्यसको व्यवस्थित र लिखित जवाफ २४ पुसमा मोर्चालाई दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको तमसपा नेता तथा कार्यदल सदस्य रामनरेश राय बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मोर्चाका नेताहरू सरकारी टोली तयारीविनै वार्ता आउने र सामान्य कुरा राखेर जाने गरेको बताउाछन् ।

‘फेस सेभिङ’को खोजीमा मोर्चा

मोर्चा भने ‘फेस सेभिङ’को खोजीमा छ । त्यसैका लागि उसले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनको भाषामा सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

कांग्रेस नेताहरू विमलेन्द्र निधि र मीनेन्द्र रिजालले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि दर्ता गरेको प्रस्तावप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको मोर्चाका एक वरिष्ठ नेताले बताए ।

मोर्चाका नेताहरू हृदयेश त्रिपाठी र लक्ष्मणलाल कर्णलगायतसँग छलफल गरेर कांग्रेस नेताहरूले परिमार्जनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएको उनको भनाइ छ ।

मोर्चासँग सहमतिनजिकका बुँदा

मधेसी मोर्चाका ११ मागमध्ये ६ वटामा प्रमुख तीन दल सहमतिनजिक छन् । प्रदेशको सीमांकन फेरबदल गर्ने मात्र होइन, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, समानुपातिक समावेशी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, बहुभाषिक नीति र स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने मागबारे प्रमुख दल सकारात्मक छन् ।

त्यसैले राजनीतिक संयन्त्र बनाउने समझदारी हुन लागेको हो । मोर्चा पनि जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न लचिलो छ । सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमनका अनुसार प्रमुख दल र मोर्चाबीच ५–६ वटा बुँदामा सहमति हुने देखिन्छ ।

मोर्चा लचिलो भएका बुँदा

नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने नाममा समूहगत प्रवेशमा प्रमुख दल असहमत छन् । यो बुँदामा धेरै समय मोर्चाले अडान राखिरहे पनि अहिले लचिलो देखिएको छ ।

नेपाललाई बहुराष्ट्र भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने मागमा पनि लचिलो हुने संकेत मोर्चा दिइसकेको छ । २३ पुसमा भएको कार्यदलको वार्तामा सो मागले प्रवेश नै पाएन ।

समावेशी आयोगमा आर्थिक रूपमा विपन्न खस–आर्यलाई समावेश गर्ने संविधानमा उल्लेख भएको कुरा हटाउन मोर्चाले माग राखे पनि त्यसमा मोर्चा पछि हट्ने देखिएको छ ।

यस्तै, न्यायपालिकालाई संघीय संरचनाअनुसार बनाउने मागबारे पनि मोर्चा लचिलो नै छ । सरकार गम्भीर भई सहमति गर्ने गरी लचिलो रूपमा वार्तामा आए आफूहरू सोच्न बाध्य हुने तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बताउँछन् ।