पोखरा, ३० पुस । पोखरा । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुगाउँदै आएको भारत सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण योजना अलपत्र बन्न पुगेका छन् ।
राजदूतावास मार्फत वजेट उपलव्ध गराउँदै दर्जनौ विद्यालयहरु बनाइसकेको दूताबासले पछिल्ला वर्ष यता सञ्चालित केही योजनाहरुमा पूरा वजेट स्वीकृत नगरिदिंदा निर्माणाधीन योजनाहरु अधुरा रहन गएपछि समस्या थपिएको पाइएको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।
कास्की पोखराको लामाचौरमा सञ्चालित इन्द्र राज्यलक्ष्मी उच्च माध्यामिक विद्यालयको फर्निचर सहितको भवन निर्माण प्याकेज योजनामा फर्निचरको वजेट नपठाएको कारण भवन वनेपनि विद्यार्थीहरु भुईंमा वसेर पढ्न वाध्य हुनुपरेको विद्यालयका प्राचार्य केशवप्रसाद अम्गाईले वताए ।
भारतीय राजदूतावासले इन्द्र राज्यलक्ष्मी उमाविको १८ कोठे भवन निर्माण सहित उक्त भवनका लागि चाहिने सम्पूर्ण फर्निचर र ३ सेट कम्प्यूटर समेत उपलव्ध गराउने गरि सन् २०१२ अगस्ट २९ तारिखमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा भारतीय राजदूतावासका तत्कालिन प्रथम सचिव महेश सी अरोरा, जिल्ला विकास समिति कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र विद्यालयका प्राचार्य केशवराज अम्गाईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जिल्ला विकाश समिति कास्की र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीले गरेको लगत इष्टमेट अनुसार भारत सरकारले ३ करोड ६२ लाख ७६ हजार ३३१ रुपैया दिन सहमत भई योजना स्वीकृत गरेको र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेपछि वजेट बा“की रहेमा भारतीय दूतावासलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखिएको सम्झौता पत्रवाट स्पष्ट उल्लेख छ ।
टेण्डरबाट काम गराउदा भवन र ट्वाइलेटको मात्र गरि जम्मा दुई करोड ८८ लाख ५७ रुपैया मात्र खर्च भएको छ भने त्यसमा समावेश नभएको फर्निचर २१२ थान डेस्क वेञ्च सहित ३ थान कम्प्यूटर सेट गरि १७ लाख १२ हजार रुपैयाको काम भएको छैन ।
‘कामको जिम्मा पाएको जिविसले फर्निचरको टेण्डर ननिकालेका कारण विद्यालयले फर्निचर नपाएको विद्यालयले गुनासो गरेको छ । पर्याप्त वजेट वाकी हुदाहुदै पनि फर्निचर पाइएको छैन’ प्रधानाध्यापक अम्गाईले भने ।
भवन बनेपनि डेस्क वेञ्चको अभावमा पालो पालो गरेर विद्यार्थीलाई पुरानो फर्निचरमा राख्नु परेको उनले वताए । सम्झौता र सर्त वमोजिम किन काम भएन भन्ने हाम्रो जिज्ञाशामा उनले यस वारे जिविसलाई सोध्न भने ।
‘जिविस कास्कीका प्राविधिक इञ्जिनियरहरुसग वुझ्दा स्पष्ट जवाफ आउन सकेन । ठेक्कामा फर्निचर सम्वन्धि काम राखिएन पछि माग्दा वजेट दिएन केवल आश्वासन मात्र दिइयो’–इञ्जिनियर कृष्ण आचार्यले भने ।
दूतावासका सेकेण्ड सेक्रेटरी असोजमा आउदा तत्काल वजेटको स्वीकृति पठाइदिन्छु भनेर गए पनि अहिले सम्म वजेट नआएको अर्का इञ्जिनियर गुरुदत्त अधिकारीले थपे ।
यस अघिको यस्तै एक योजनामा पनि सम्झौता मुताविक भारतीय दूतावासले वजेट नपठाएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिकहरुले गुनासो गरे ।
कास्कीकै रतन पाडे मा.वि.को भवन निर्माणमा पनि छुट भएको फर्निचरको वजेट नदिएको वताए । तर, एकमुष्ट टेण्डर नगर्दाको परिणाम स्वरुप यो झन्झट भएको तर्फ गल्ती स्वीकार्न कोही तयार देखिएनन् ।
जसले गर्दा पाएको सहयोग पनि फुत्कने अवस्थामा पुगेको छ । २०७१ जेष्ठ ५ गते सम्पन्न गर्नु पर्ने उक्त योजना अझै सम्म अलपत्र रहनुले योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती मात्र होइन अनियमितता समेत हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
त्यसो त भारतीय दूतावास स्रोतले स्वीकृत योजनाको वजेट नरोकिने वतायो । प्रकृया पुरा गरेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ सम्झौता अनुसारको वजेट रोकिन्न दूतावास स्रोतले भन्यो ।
कहा कसको कमजोरीले १७ लाख रुपैयाको वजेट रोकियो त्यसवारेमा खोजी हुनु पर्छ । राज्यले पाएको सहयोगको सदुपयोग गर्न सवै पक्ष जिम्मेवार वन्नु जरुरी छ ।
रतन पाण्डे माविको कमजोरीबाट ईन्द्र राज्यलक्ष्मी उमाविको योजनामा पाठ सिक्नु पर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन । जसका कारण चिल्लो भवनमा विद्यार्थीले भुईंमा वसेर पढ्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।
प्रतिक्रिया