कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई फरक भत्ता

काठमाडौं, १९ वैशाख ।  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले प्रश्नपत्र छपाईमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई फरक(फरक भत्ता दिने गरेको छ ।

कर्मचारीलाई दैनिक २ हजार ९ सय रुपैया दिएपनि सुरक्षाकर्मीलाई १ हजार १ सय मात्रै दिएको छ । परिषद्ले लोकसेवा आयोगको ‘नम्स’लाई समेत वेवास्था गर्दै कर्मचारीको भत्ता बढाएको हो ।

आयोग, एसएलसीको परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले प्रश्नपत्र छपाईमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक १ हजार १ सय र बिदाको दिनमा थप ३ सय ५० रुपैया दिने गरेको छ । तर, परिषदो ०६९ फागुन १७ गते सदस्य सचिवको निर्णयले २ हजार ९ सय रुपैया लिने गरेको हो । ०७० को कक्षा ११ र १२ को प्रश्नपत्र छपाईमा खटिने कर्मचारीका लागि भत्ता मात्रै ६ लाख २६ हजार ४ सय रुपैया वितरण गरेको छ ।

‘अन्यत्र भएको नम्सलाई लत्याएर आफैले बिशेष निर्णय गरेर भत्ता लिने गरेको छ,’ परिषद्ल स्रोतले भन्यो, ‘भत्ता पाउने भएपछि छपाईमा जान हानाथाप नै हुन्छ ।’ आफनै छोरीले १२ कक्षाको परीक्षामा सहभागि हुने भएपनि भत्ताकै लागि परीक्षा नियन्त्रक पनि गएको भन्दै परिषद चर्चा चलेको छ । नियन्त्रक दुर्गा अर्यालकी छोरीले यस बर्ष सेन्ट मेरिजबाट विज्ञान संकायको परीक्षा दिदै छिन ।

‘आफनै छोरीले परीक्षा दिदा पनि बाबु प्रश्नपत्र छाप्न जान हुन्थ्यो कि हुदैनथ्यो । उहालाई थाहा होला, ‘परिषदा एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नियमले प्रतिबन्ध नलगाएपनि नैतिकताको आधारमा उहा जानु हुदैनथ्यो ।’ परीक्षा अनुगमनको नाममा पत्रकारलाई पनि भत्ता बाढने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै विभिन्न कार्यक्रमको नाममा पत्रकार र पत्रकार आबद्ध  संस्थालाई रकम बाढिरहेको छ ।

परिषदो पक्षमा सकारात्मक समाचार लेख्न भन्दै बिशेष भत्ता दिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘परीक्षा हलमा गएर क्यामरा देखाएर फर्केपछि त्यस्ता पत्रकारलाई भत्ता दिएर आफनो पक्षमा पार्ने गरेको छ,’ परिषद् स्रोतले भन्यो । परिषद्ले एक शिक्षा सम्बन्धि साप्ताहिक पत्रिकालाई सूचना प्रकाशित गरेबापत भन्दै ८० हजार रुपैया भुक्तान दिएको छ ।

तर, १५ प्रतिशतका दरले हुने १० हजार ८ सय  कर समेत कट्टा गरेको छैन । त्यस्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा पत्रिकामा प्रकाशित लेख रचनाहरुको भाषा सम्पादन गरेवापत भुक्तानी गरेको ५० हजारकोपनि कर कटटा् नगरेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलन गर्न आफनो हल हुदा हुदै अन्यत्र रकम खर्चेर गर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै प्रश्नपत्र छपाई गर्दा पनि सार्वजनिक खरीद ऐनको वेवास्था गर्दै जनक शिक्षालाई सिधै १ करोड भन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ ९२० मा सार्वजनिक निकायले सिधै खरिद गर्न मुख्य सचिव संयोजक रहेको सिफारिसको आधारमा  मन्त्रीपरीषद्वाट निर्णय भए वमोजिम खरीद गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्य सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायवाट निर्णय भए वमोजिम खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, परिषदको सर्वोच्च कार्यकारी निकायवाट निर्णय नभई केन्द्रवाट सोझै सम्झौता गरि प्रश्नपत्र छपाई बापत गत बर्ष १ करोड ३४ लाख ७२ हजार ६ सय ३२ रुपैया भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै छपाई रकम पनि गत बर्षको तुलनामा २८ पैसा बढी तिरेको छ । ०६८/६९ मा २ रुपैया ११ पैसामा छपाई गरेकोमा ०६९/७० मा २ रुपैया ३९ पैसामा छपाई गरेको छ ।

परिषदा प्रवक्ता नारायण कोइरालाले प्रश्नपत्र छपाई गर्ने कर्मचारीलाई दिने भत्ताको निर्णय गर्दा अन्यत्रको मापदण्डलाई आधारमा मानेर निर्णय गरेको बताए । त्यस्तै जनक शिक्षालाई प्रश्नपत्र छाप्न दिने बिषयमा एक पटक निर्णय भएपछि त्यसयता अर्को निर्णय नगरी सिधै दिने गरेको उनले बताए । ‘एसएलसीले जुन तरिकाले छाप्ने गरेको छ, हामीले पनि त्यही अनुसार अघि बढेका छौ,’ उनले भने, ‘अन्यत्र सुरक्षित मुद्रण नभएकोले जनकलाई सिधै दिनु पर्ने बाध्यता छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट