काठमाडौं, ३० असार । सरकारले विवादित पाँच करोड रुपैयाँको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई घुमाउरो पाराले स्वीकृति दिएको छ।
अर्थविद् एवं सर्वसाधारणले सभासद्लाई पाँच करोड रुपैयाँ नदिन सुझाव दिँदादिँदै पनि बजेटले विभिन्न निकायअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम पाँच करोडको भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गरेको छ। बजेटअनुसार कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सोभन्दा कमको पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम रहेको पाइएमा आगामी आर्थिक वर्षमै थप बजेट उपलब्ध गराइनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद्हरूले छनोट गरेका पूर्वाधार आयोजना जनसहभागिताका आधारमा सञ्चालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्री डा। रामशरण महत लाचार देखिएका छन्।
एकातिर जनतालाई आफूले तिरेको करको रकम कसरी र कहाँ खर्च भइरहेछ थाहा पाउने अधिकार छ भने अर्कोतिर खर्चको उत्पादकत्व एवं प्रभावकारितामा पनि ठूलो प्रश्नचिह्न रहँदारहँदै कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा सभासद्हरूको भावनाअनुरूप बजेट रकम क्रमशस् वृद्धि गर्दै लगिने बाचा पनि गरेर अर्थमन्त्री सभासद्हरूको घुर्कीअगाडि झुकेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया