काठमाडौं, १९ वैशाख । संविधानसभाका रिक्त चार सिटका लागि उपचुनाव गर्ने तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोग प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भएको छ । आयोगका सचिव नरेन्द्र दाहालले ५८ वर्ष पुगी मंगलबार अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । आयोगका पदाधिका र कर्मचारीबीच समन्वयका भूमिका निर्वाह गर्ने सचिव नै नभएपछि काम केही प्रभावित हुने भएको छ । आयोगले असार ८ मा चार सिटमा उपनिर्वाचन गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित गरेको छ ।
दाहालको अवकाशसँगै सचिवविहीन निकायको संख्या सात पुगेको छ । तिनमा आयोगबाहेक महत्त्वपूर्ण चार मन्त्रालय रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा र गरिबी निवारण तथा सहकारी, क्षेत्रीय प्रशासनहरू सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम छन् ।
सचिव नभएका निकायमा वरिष्ठ सहसचिवलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ । निमित्त सचिवलाई दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भएकाले ती मन्त्रालय र निकायको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिने गृहकार्य सुरु गरेको छ । निजामती ऐनअनुसार सचिव बढुवा असार र पुसमा मात्र हुने व्यवस्था भएकाले रिक्त पदमा छ महिनासम्मका लागि कामु सचिव बनाएर काम सुचारु गर्न सकिन्छ । कामुलाई ‘कन्र्फम’ सचिवसरह कार्य गर्ने अख्तियारी हुन्छ ।
कानुन आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर छेत्रीलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषदो निर्णयमा न्यायसेवा आयोगले सहमति दिन बाँकी छ । आयोगले सहमति नदिएसम्म ऊर्जा मन्त्रालय सचिवविहीन रहनेछ । प्रशासनतर्फ हालै बढुवा भएका अर्का सचिव मधु रेग्मीलाई कानुन आयोगमा सार्ने मन्त्रिपरिषदो निर्णयमा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया