– रमेश लम्साल
काठमाडौँ, २३ पुस । कुल रु २७ अर्ब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबीच समन्वय हुन नसक्दा प्राधिकरणले थप रु चार अर्ब घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।
ठूला ग्राहकलाई विशेष फिडरमार्फत उपलब्ध गराएको विद्युत्को थप महसुल लिन नमिल्ने र लिएको भए फिर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनपछि प्राधिकरण थप घाटा बेहोर्न बाध्य भएको हो । प्राधिकरणले आफैं निर्णय गरेको र उक्त विषय विद्युत् ऐन, २०४९ ले नदिएको भन्दै आयोगले रोक लगाएपछि थप जटिलता पैदा भएको हो । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा आज प्रस्तुत भएको विवरणअनुसार विशेष ग्राहक भन्दै प्राधिकरणले केहीलाई विशेष फिडर उपलब्ध गराएको छ । उक्त फिडरमार्फत ग्राहकले २४ सै घन्टा विद्युत् प्राप्त गर्छन् ।
जनता दैनिक १५ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा परिरहेको बेला प्राधिकरणले विशेष अवस्था भन्दै थप सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणले कानुनअनुसार निर्णय नगर्ने र आयोगले त्यसलाई रोक लगाउने मनसाय नै राखे पनि ठूलालाई महसुल छुट देऊ भन्नु अर्को अनियमितता भएको भन्दै सांसदहरुले सम्बद्ध पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगले यही पुस २० गते ठूला ग्राहकबाट प्राधिकरणले लिनुपर्ने रु चार अर्ब छुट दिन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोही दिनकै निर्णयले आयोगको आग्रह बमोजिम विशेष फिडर लिएका ग्राहकबाट दोब्बर महसुल नलिने र लिएको महसुल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न सांसदको माग
उपभोक्ता विद्युत्भार कटौतीको मारमा परिरहेको बेला अन्यायपूर्वक ठूला ग्राहक भन्दै आमउपभोक्ताको घरमा विद्युत् काटेर उपलब्ध गराउने तर महसुल भने समान हुने प्रवृत्ति गलत रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।
सांसद पशुपति चौलागार्इंले विशेष फिडरको दर के हो ? सरकारी सेवामूलक निकायलाई मात्रै दिइएको हो कि निजी क्षेत्रलाई पनि दिइएको छ ? आयोग र प्राधिकरणको अदृश्य खेल के हो ? भन्दै जनतालाई अध्यारोमा राख्न प्रेरित गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारी स्वामित्वको विराटनगर जुट मिललाई विशेष फिडर माग गर्दा नदिने प्राधिकरणले पूर्वाञ्चलमा बाबा जुटमिल (१.२ मेगावाट), निगाले सिमेन्ट (२.२ मेगावाट), हुलास, शिवम् प्लास्टिक (१०.५ मेगावाट), अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त मल्टिफाइबर्स (३.५ मेगावाट) गरी १७.५ मेगावाट बराबरको विद्युत् कुन आधारमा दिइयो र उनीहरुलाई महसुल छुट दिने निर्देशन आयोगले कुन आधारमा दियो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
ठूला ग्राहकले राजीखुसी भएर बढी मूल्य तिर्छुभन्दा आयोगको टाउको दुःखाइ किन भन्दै आयोगको नियतमा नै खोट भएको धारणा सांसद दीपक खड्काको थियो । मीना पुन र उषा गुरुङले विद्युत् र उपभोक्ताको आजकल भेट हुन छाडेकामा ठूलालाई किन महसुल छुट भन्दै प्राधिकरण र आयोगका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
भरत साहले त आयोगले ठूला व्यापारीसँग घुस लिएर महसुल छुटको निर्णय गरेको बताउनुभयो भने विकास लम्सालले आयोग र प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । डा प्रकाशशरण महतले सरकारी अस्पतालबाहेक अरु कुनै पनि निजी संस्थालाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था नभएकाले मनलाग्दी निर्णय किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
नाफा घाटाभन्दा पनि विधिअनुसार हुनुपर्छ – अध्यक्ष भुसाल
बैठकमा आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले विशेष फिडरमार्फत थप महसुल असुल्ने प्राधिकरणको अधिकार नभएको भन्दै महसुल बढाउने हो भने कानुनअनुसार आयोगमा नै आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“प्राधिकरणले मनलाग्दी निर्णय गर्न पाउँदैन, हामी नाफा घाटा हेर्दैनौँ, नियम र विधि हेर्छौं । नियमअनुसार गर्ने हो भने महसुल घटाउने र बढाउने अधिकार हाम्रो हो” – अध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो ।
मिलेमतोका विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको र नियमनअनुसार नै गरेको अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ । आयोगले गत साउन १ गतदेखि कात्तिक मसान्तसम्म वीर अस्पतालले प्रयोग गरेको विद्युत्को रकम रु २६ लाख ९५ हजार फिर्ता गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । अस्पतालमा विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ ।
आयोगको उक्त आग्रहपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आइन्दा बढी महसुल नलिने र लिएको महसुल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको पछाडि ठूलै आर्थिक घोटाला भएको सांसदहरुको भनाइ छ ।
पूर्ववत् निर्णयमा अडिग छौँ – सचिव शर्मा
ऊर्जा सचिव एवम् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुमनप्रसाद शर्मा भने आफूहरु पूर्ववत् रुपमा नै थप महसुल लिने पक्षमा रहेको भन्दै गलत निर्णय नगरेको बताउनुहुन्छ । अस्पताल, अत्यावश्यकीय क्षेत्र, विमानस्थल, खानेपानी, कूटनीतिक नियोगलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् दिइएको र केही निजी उद्योगी तथा व्यवसायीले समेत लिएको उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्ले पहुँच र प्रभावका आधारमा विगतदेखि नै विशेष फिडर दिने गरिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले एक टेलिकम सेवा प्रदायकलाई पनि सोही आधारमा विद्युत् दिइएको र केही उद्योगले समेत त्यसरी लिएको जानकारी दिनुभयो । अस्पतालबाहेक अरु संस्थालाई विद्युत् भए मात्र दिने प्राधिकरणको सोच रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
चौबीसै घन्टा अनवरत बिजुली पाएबापत उद्योगी व्यापारीले करिब दोब्बर महसुल गत साउनदेखि तिर्दै आएका थिए । त्यसबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर प्राधिकरणले वार्षिक रु चार अर्ब बराबरको महसुल उठाउँदै आएको काफ्लेले बताउनुभयो । वार्षिक कुल तीन करोड २५ लाख युनिट खपत हुने गरी प्राधिकरणले पाँच दर्जन यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, होटललाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् दिँदै आएको छ ।
तीन दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन
लेखा समितिले तीन दिनभित्र कुन र के कति ग्राहकले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् प्राप्त गरेका छन् सोको जानकारी सार्वजनिक रुपमा गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सभापति जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरिएको विवरण समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् लिएका ग्राहकबाट थप महसुल उठाउन र आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगलाई समेत निर्देश गर्नुभएको छ । रासस
प्रतिक्रिया