काठमाडौँ, १६ पुस । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले स्थानीयवासीका समस्या सुल्झाएर त्रिभुवन राजपथको त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सडक पीडितका गुनासा सुनेपछि आजको बैठकमा समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले एक महिनाभित्र स्थानीयवासीको सरोकार सम्बोधन गरेर सडक विस्तारको काम सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
“त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा र बल्खु–दक्षिणकाली सडकखण्डका समस्या एक महिनाभित्र समाधान गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ, दुबै सडक उपत्यका भित्रिने सवारी चापलाई न्यूनीकरणका लागि आवश्यक छ, सडकमा परेको जग्गाको लगत कट्टा गरी जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ, कामको वातावरण बनाइदिन स्थानीयवासीसँग पनि आग्रह गर्दछौँ”–बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति अधिकारीले भन्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुबैतिर ११/११ मिटर सडक कायम गरी बाँकी जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा हुनेले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“केन्द्रविन्दुबाट दुबैतिर २५÷२५ मिटर कायम गरेमा थानकोटबाट कलङ्कीसम्म एक लाख घर भत्कनेछन्, यस क्षेत्रको जग्गा सडक मापदण्ड अनुसार सडकमा परेपनि लगत कट्टा नगरिएकाले स्थानीयवासीले मालपोत तिरिरहेका छन्, दक्षिणकाली क्षेत्रमा सुरुङ, द्रूतमार्ग र सडक आयोजना सबैलाई जग्गा छोड्दा घर बाँकी नरहने अवस्था छ, यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।
सांसदहरु रुपा महर्जन, विनोद श्रेष्ठ, ध्यानगोविन्द रञ्जित, गणेश पहारी, रामअयोध्याप्रसाद यादव, हरिचरण साह, गणेशसिंह ठगुन्ना, कर्णबहादुर विक र जानकीकुमार साउदले स्थानीयवासीलाई मर्का नपर्ने गरी विकास निर्माणको कामलाई पनि छिटो सञ्चालन गरिनुपर्ने र काम विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले सडक निर्माणको मापदण्डमा परेका जग्गामा पनि नगरपालिकाले संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने गरेकाले समस्या आउने गरेको सुनाउनुभयो ।
“सडकको मापदण्ड तयार गर्ने काम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको हो, प्राधिकरणले यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदैछ, उपत्यकामा अरुको घर भत्काएको स्थानमा हिँड्दा आनन्दको अनुभूति गर्ने र आफ्नो घर अगाडि साँघुरै राख्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौँ”–उहाँले भन्नुभयो ।
बेलाबखत विशेष निर्णय गरेर ऐलानी जग्गा सडकमा पर्दा पनि मुआब्जा दिने नजिर बसेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको सचिव कार्कीको गुनासो थियो ।
सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीले बल्खु–दक्षिणकाली १६ किमी सहायक राजमार्ग विस्तारको क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो । “सो सडकलाई ३० मिटर चौडाइको बनाउन लागिएको छ, त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा त्रिभुवन राजपथको सडक ५० मिटर चौडाइको हुनेछ”–उहाँले भन्नुभयो ।
त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष न्हुच्छेबहादुर श्रेष्ठले त्रिभुवन राजपथको विसं २०११ मा निर्माण भएको गुर्जुधारा–थानकोट सडक अहिलेसम्म उही कायम भएको र कलङ्की –त्रिपुरेश्वर मात्र बढाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
त्रिपुरेश्वर–कलङ्कीमा जति सडक बढाइयो कलङ्की–नागढुङ्गामा पनि उत्ति नै बढाइनुपर्ने पक्षमा स्थानीयवासी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बल्खु–दक्षिणकाली सडक उपभोक्ता सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामकेस केसीले बस्ती बसिरहेको र खेतीयोग्य जमिनको बीचबाट लगिने सडकले जनताको लागि विकास नभई उठिवास लगाउने भएकाले यसतर्फ सचेत भएर नीति नियम निर्धारण गर्न सांसदलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
मुआब्जा दिएर २० मिटर सडक निर्माण गर्न दिने पक्षमा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा रहेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो ।
अर्का स्थानीयवासी विमल श्रेष्ठले एक जनाले छोडेको जग्गामा बनेको सडक तीन करोड नेपालीले उपयोग गर्ने भएकाले जग्गा छोड्नेले के पाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकका लागि जग्गा लिँदा मुआब्जा दिने व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने पीडितको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया