प्रवासी नेपालीको पक्षमा उभियो एमाले, अमेरिकी नेपालीको विशेष प्रस्ताव स्वीकार

काठमाडौं, २७ असार । नेकपा एमालेको नबौं महाधिवेशनले नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रवासी नेपाली मन्चको पहल र एनआरएन अमेरिकाको बिषेश अनुरोध समेत पुगेको महाधिवेशनमा नेपाली नागरिकता भएका ब्यक्तीले संसारका अन्य देशको नागरिकता लिए पछि स्वत नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन माग गरे पछि यस्तो प्रस्ताव पारित भएको हो । एमाले महाधिवेशनमा भाग लिन महाधिवेशन प्रतिनिधीको रुपमा काठमाडौं पुगेका प्रवासी नेपाली मन्च अमेरिकाका अध्यक्ष सन्जय थापाका अनुसार अमेरिका लगायत संसारका बिभिन्न देशबाट आएका एमाले प्रतिनिधीहरुले नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा आवाज उठाएका थिए । अमेरिका लगायत संसारका १९ देशबाट काठमाण्डौंमा पुगेका एमाले प्रतिनिधीहरुसगं बिषेश समन्वय गरेका अध्यक्ष थापाका अनुसार नागरिकताको निरन्तरताको लागि एमाले महाधिवेशनबाट प्रस्ताव पारित भए पछि बिदेशमा बसेका नेपालीहरुको हितमा धेरै सहज हुने बताउनुभयो । सरकारमा समेत रहेको र सदनको पनि दोश्रो ठुलो दल एमालेले महाधिवेशनबाटै नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेपछि नयां बन्ने सबिंधान पनि नागरिकताकै निरन्तरताको पक्षमा आउने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।

यसैबीच, एमालेले नागरिकताको निरन्तरताको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेपछि एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष खगे्रन्द्र क्ष्ँेत्रीले खुशी ब्यक्त गर्नुभएको छ । एमालेको महाविधेशन चलिरहेको बेला नागरिकताको निरन्तरता पक्षमा प्रस्ताव पारित गर्नको लागि अनुरोध गर्दै बिषेश माग पत्र पठाउनुभएका अध्यक्ष क्षेत्रीले आफुहरुको माग अनुसार एमालेले प्रस्ताव पास गरेकोमा एनआरएन अमेरिकाको तर्फबाट धन्यबाद दिनुभयो । बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हितको लागि एमालेले गरेको यो कार्य प्रति हामी कृतज्ञ छौं, अध्यक्ष क्षेत्रीले भन्नुभयो। क्षेत्रीले एनआरएन अमेरिकाको तर्फबाट महाधिवेशन चलिरहेको बेला प्रवासी नेपाली मन्च अमेरिकाका अध्यक्ष सन्जय थापा मार्फत एमाले समक्ष नागरिकताको निरन्तरताका लागि माग पत्र पठाउनुभएको थियो । अहिलेको नेपालको संबिधान अनुसार बिदेशमा बस्ने नेपालीले अर्को देशको नागरिकता लिए पश्चात नेपालको नागरिकता स्वत खारेज हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

केहि दिन अघी मात्र सम्पन्न भएको एनआरएन अमेरिकाको निर्बाचनबाट निर्बाचित हुने अध्यक्ष लगायतका अधिंकास उम्मेदवारहरुको घोषणा पत्रको मुख्य माग नै नयां संबिधानमा नागरिकताको निरन्तरता भन्ने रहेको थियो ।