– रमेश लम्साल
काठमाडौँ, ९ पुस । सरकारले एक वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौतीलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरिरहेको बेला ऊर्जा क्षेत्रमा लागेकाले भने प्रक्रियागत झन्झट नहटाएसम्म उल्लेख्य सुधार आउन नसक्ने बताएका छन् ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण निर्माणाधीन प्रायः सबै आयोजना समस्यामा परेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधिन आयोजनालाई इन्धन उपलब्ध गराइदिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरेको छ । तर नेपाल आयल निगमले इन्धन नदिएको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव शिवप्रसाद त्रिपाठीसित दैनिक गुनासो गर्न आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले एक साताका लागि रु १२ हजार लिटर इन्धन मागेकामा आफूहरुले नपाएको भन्दै प्रशासन प्रमुख तीर्थबहादुर बस्नेतलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धाएको दश दिन हुन लाग्यो । कुलेखानी तेस्रो आयोजनाले पनि इन्धनका लागि पाँच पटकभन्दा बढी ऊर्जा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि निगमको थानकोट डिपोबाट इन्धन उपलब्ध गराउने भने पनि पत्र नपाएको, निर्णय नभएको भन्दै दुःख दिने गरेको बस्नेत गुनासो गर्नुहुन्छ ।
समय र लागतसमेत बढ्दै गएको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले पनि माग गरे जति इन्धन पाएको छैन । उपसचिव त्रिपाठी निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व निगमको भए पनि इन्धन नपाएको भन्दै दैनिक गुनासो गर्न आउनेको सङ्ख्या तीन दर्जन बढी भएको बताउनुहुन्छ । प्रमुख राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै अवरोध नगर्ने जनाएका छन् । तर प्रसारण लाइनलगायतको निर्माणमा दलगत अवरोध रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा सात मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ वटा कानुन टेक्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ ।
प्रक्रियागत झन्झटमा निजी प्रवद्र्धक
निजी प्रवद्र्धकले ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्दा वातावरण, ऊर्जा, वन तथा भूसंरक्षण, गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, अर्थ, उद्योग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कानुनी र प्रक्रियागत झन्झट खेप्नुपरेको छ । निर्माणमा रहेका आयोजना इन्धन अभाव र नाकाबन्दीको चपेटामा परेका छन भने निर्माणमा जान चाहेका आयोजना पनि कानुनी झन्झटमा फसेका छन् ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ वटा विभिन्न आयोजनाको अनमुतिपत्र खारेज गरिदिएपछि निजी प्रवद्र्धक थप समस्यामा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट सरकारले एक वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्नेगरी विद्युत्भार कटौती गर्ने हो भने खुद्रा मसिना कुरामा अल्झिएर बस्नेभन्दा पनि प्रक्रियागत रुपमा रहेका झन्झटलाई हटाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
इपान अध्यक्ष विष्ट निर्माणमा रहेका २१ वटा आयोजनालाई मासिक ३५ हजार लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने हो भने चालु आवभित्र २०५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनसक्ने बताउनुहुन्छ । यस्तै आव २०७३÷७४ भित्र साना तथा ठूला आयोजनाबाट ८४८ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन हुन सक्छ ।
सौर्य ऊर्जा जोड्दा प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ ः भाट
ऊर्जा सङ्कट समाधानका लागि भन्दै सरकारले सौर्य र वायु ऊर्जालाई अगाडि बढाउने बताइरहेको छ । तर विद्यमान प्राधिकरणको संरचनामा सौर्य ऊर्जा जोड्दा थप समस्या आउने र प्रसारण लाइन नै सङ्कटमा फस्ने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट बताउनुहुन्छ ।
“सरकारले भने जस्तै दुई सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणको विद्यमान संरचनामा जोड्ने हो भने दिउँसोको समयमा सोही क्षमता बराबरको विद्युत् आयोजना बन्द गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सौर्य प्रणाली जडान गर्ने हो भने दिउँसो मात्रै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ, साँझको समयमा भने अप्ठ्यारो पर्छ ।” सौर्य प्रणाली र वायु ऊर्जा विद्यमान संरचनामा जोड्ने हो भने प्रसारण लाइनको क्षमता थप सुदृढ गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अब के गर्ने ?
सरकारले एक वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती गर्ने कार्ययोजनालाई पूर्णता दिने हो भने प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ । इन्धन सङ्कटमा परेका आयोजनालाई तत्काल इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्ने इपानका अध्यक्ष विष्ट बताउनुहुन्छ ।
उपप्रधान एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सरकार सबै समस्यालाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेर यसै महिनाभित्र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा लागेको बताउनुहुन्छ । “हामी सबै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेर एकै कार्यकक्षबाट काम गर्ने वातावरण बनाउन लागेका छौँ” उहाँले भन्नुभयो ।
यस्तै मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोध, तथा अन्य नीतिगत झन्झट हटाउन सके सरकारको लक्ष्यले पूर्णता पाउन सक्छ । अन्यथा व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाको भनाइ जस्तै ‘आगामी तीन वर्षपछि पनि हामी विद्यमान समस्याकै जन्जालमा फसिरहेका हुनेछौँ । मुलुक भने झन् चरम् ऊर्जा सङ्कटमा फस्नेछ ।’ रासस
प्रतिक्रिया