मधेस आन्दोलन र नेपालको वर्तमान अवस्था

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालको वर्तमान अवस्था साँच्चिकै कहाली लाग्दो र सोचनीय हुन पुगेको छ । यहाँसम्म कि यस्तो दुरवस्थाको कल्पना कसैले गरेको थिएन, बरु सुन्दर र समुन्नत नेपालको सपना देखेका थिए सबै नेपालीले । तर हाम्रो त्यो सपना तत्काल साकार हुने संभावनाका झ्यालढोकाहरू छिटै र सजिलै खुल्लान् भनेर आशा गरिहाल्न सकिने परिस्थिति अहिले छैन ।महाविनासकारी भूकम्पले मुलुक नराम्रोसँग प्रताडित भएपछि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर संविधान जारी गर्ने कुरामा सहमत भएका हुन् । यस्तो सहमतिमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको भने सहभागिता रहेको थिएन । तर पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा अन्य दलहरूको आपसी समझदारी स्वागतयोग्य थियो । वास्तवमा अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेको र पुनः संविधान सभाको निर्वाचन भएर पनि सहजरूपमा संविधान जारी हुन सक्दैन कि भन्ने आशंका रहिरहेको अवस्थामा अन्ततः नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो अवसर सिर्जना गर्न महाविनासकारी भूकम्पको एकप्रकारको भूमिका रहेको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा जे जति माग गरिएको छ ती सब प्राप्त नभएसम्म टसकोमस नहुने अडान पनि उपयुक्त होइन । सम्झौता गर्दा कसैले केही छाड्ने र कसैले केही दिने नीति अवलम्बन हुनुपर्दछ । अहिले चलिरहेको मधेश आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिएर यत्तिकै छाड्नु हुँदैन, आन्दोलनरत दलका नेताहरू र सत्तापक्षका प्रतिनिधिहरू बसेर छिटोभन्दा छिटो निकास खोज्नु आजको आवश्यकता हो ।

संघीययतासहितको नवनेपाल निर्माण गर्ने खालको वस्तुतःविश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपाल संविधान २०७२ जारी हुनसाथ यसको विरोधमा उत्रिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले कल्पना नै नगरिएको आन्दोलनको आँधिवेहरी ल्याए । झन्डै चार महिना भइसक्दा पनि यस आन्दोलनले कुनै निकास पाउन सकेको छैन । यतिखेर पहाडी अझ खासगरी खस समुदायले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरेको भन्ने आरोप मधेशी समुदायले लगाइरहेका छन् । मधेशका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अभिव्यक्ति मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले दिइरहेका छन् । यसरी नै पहाडी समुदायले मधेशीहरू मुलुकलाई टुक्राएर छुट्टै राज्य कायम गर्न वा भारतमा मिलाउन उद्यत रहेको आशंका गर्दै छन् । यति मात्र होइन, मधेशीहरू भारतमुखी रहेको र उनीहरूमा राष्ट्रियताको भाव नभएका जस्ता आरोप पनि कसै कसैले लगाउने गरेका छन् । यसरी यतिखेर मुलुकमा मधेशी र पहाडी समुदायबीच सहिष्णुताको भाव र आपसी सद्भावको जग भत्किएको अवस्था छ । एकअर्कामा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । नेताहरूका वेलाबखतका अभिव्यक्तिले पनि यस्तो परिस्थितिमा मलजल गर्ने काम गरेका छन् । वास्तवमा मधेश आन्दोलन निरपेक्ष भएर हेर्दा आफैमा एकप्रकारको मुक्तिकामी संघर्ष हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन । आजको विश्वमा हरेका समुदाय, वर्ग, जाति, तथा धर्मावलम्बीहरू राजनैतिक धरातलमा उभिएर मुक्तिको लागि संघर्ष गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । नेपालको मधेश आन्दोलन पनि यस्तै एउटा उदाहरण हो । विगतमा गरेका आन्दोलनमा भएका समझौताहरू कार्यान्वयन होस् भन्ने जिकिर पनि मधेशी आन्दोलनको एउटा एजेन्डा हो । साथै राज्यको सीमांकन तथा सबै तराईको भूमिलाई मधेशी राज्यमा नै कायम गरिनुपर्ने लगायतका केही संभव र केही असंभव माग पनि छन् । आन्दोलन आफैमा अधिकार प्राप्तिका लागि जायज हो । तर यदि आन्दोलनले नियन्त्रणहीन रूप लियो भने त्यसको परिणति भयावह हुन्छ । अहिले मधेशमा चलिरहेको आन्दोलन कतै यस्तै अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । आन्दोलनकारी दलहरू मात्र होइन राज्यपक्ष पनि यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । किनभने यसरी लम्बिने गरेको आन्दोलनको आगो सजिलै निभ्न सक्दैन । यो भुसको आगो झँै झन् झन् फैलिने डर हुन्छ र अन्ततः राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि नै खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ ।

मधेश आन्दोलनकै कारण आज नेपालको उद्योग, व्यापार लगायतका व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ । हामी भारतले अघोषित नाकावन्दी गरेको कारणले खाद्यान्न इन्धन र औषधी लगायतका क्षेत्रमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ भन्छाँै । तर भारतीय सत्ता पक्ष भने त्यहाँबाट कुनै नाकावन्दी नगरिएको, नेपालकै मधेश आन्दोलनको कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको अभिव्यक्ति सहित यसलाई राजनैतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूले झै अहिलेको यस्तो जटिल र तरल अवस्थामा महंगी, कालो व्यापार दलालीजस्ता भ्रष्ट्राचारले मुलुकभित्र हागा फैलाएका छन् । अराजकता चरम रूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भने साँच्चिकै मुकदर्शक र निरीह देखिएको छ । निकास खोज्ने दिशातिर सरकारको ध्यान नपुगेको हो कि प्रयास असफल भएको हो, केही बुझ्न सकिएको छैन । मुलुकमा सरकारनै नभएको हो कि जस्तो आभास भइरहेको अवस्था छ अहिले । नेताहरूमाथि जताततैबाट दोषका तिरहरू प्रहार भइरहेका छन् । तर गहिरिएर हेर्दा नेताभन्दा चाटुकार कार्यकर्ताहरू बढी भ्रष्ट छन् । कर्मचारीतन्त्र मनपरीतन्त्रमा परिणत भइरहेको छ । अनुशासनको दायरामा देखिनेहरू अपवादमा छन् ।

हो, अधिकार मागेर पाइँदैन, लडेर लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हक अधिकार लिनका लागि गरिने आन्दोलन वा संघर्षको रूप भरसक शान्तिपूर्ण हुनुपर्दछ । अशान्ति र अराजकता लोकतन्त्रका सौन्दर्य होइनन् । यस्ता कुराले समाज र मुलुकलाई नकारात्मक दिशातर्फ लाने खतरा हुन्छ । त्यसैले आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनलाई अराजक हुनबाट बचाउनेतर्फ ध्यान पु¥याउनु पर्दछ भने सत्तापक्षले पनि आन्दोलनलाई दवाउने वा दमन गर्ने नीति लिएर कदम चाल्दा त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्नेबारे सोच्नु जरुरी हुन्छ । लोकतन्त्रमा संघीय शासन प्रणाली शक्ति विकेन्द्रीकरणका दृष्टिले आफैमा धेरै राम्रो मानिन्छ तर यसमा साम्प्रदायिकताको भावना विकसित भयो भने मुलुक विखण्डित हुने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । यस्तो खतराबाट हाम्रो संघीय लोकतन्त्रलाई बचाउनुपर्दछ । आन्दोलनका क्रममा जे जति माग गरिएको छ ती सब प्राप्त नभएसम्म टसकोमस नहुने अडान पनि उपयुक्त होइन । सम्झौता गर्दा कसैले केही छाड्ने र कसैले केही दिने नीति अवलम्बन हुनुपर्दछ । अहिले चलिरहेको मधेश आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा लिएर यत्तिकै छाड्नु हुँदैन, आन्दोलनरत दलका नेताहरू र सत्तापक्षका प्रतिनिधिहरू बसेर छिटोभन्दा छिटो निकास खोज्नु आजको आवश्यकता हो । जारी भएको संविधान जव लागु हुनै सक्दैन भने त्यसको औचित्य केनै रहन्छ र त्यसैले संविधानमा आवश्यक कुराहरू सुधार गरेर यसलाई सहज रूपमा लागु गर्ने र मधेस आन्दोलनलाई टुंगाउने अवस्था छिटो भन्दा छिटो सिर्जना हुनुपर्दछ । अन्यथा मुलुक भयानक दुर्घटनाको खाडलमा फस्ने संभावना बलियो छ ।

(लेखक त्रि.वि. भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुुख हुन् ।)