सत्यनिरुपण ऐन ‘तत्काल सच्याऊ’

काठमाडौं, २६ असार । मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न संसदले बनाएको ऐनका केही व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल संशोधन प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, हुमन राइट वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिक्स (आइसिजे)ले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीतका केही व्यवस्था संशोधनमा अग्रसर नभए ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पीडितहरुको अधिकारका लागि पहल हुन सक्ने’ चेतावनीसमेत दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा सरकारले जारी गरेको ‘सत्यनिरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी ऐन, २०७१’, सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत रहेको, त्यसले युद्धअपराधमा पर्ने कतिपय अपराधमा कारबाही हुने ग्यारेन्टी गर्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसँग मेल नखाएकोु औंल्याइएको छ।

‘मेलमिलाप र क्षमादान दिने अधिकार ऐनले आयोगलाई दिएको ओएचसिआरका विज्ञको टिप्पणीले देखाएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि राष्ट्रपतिबाट पारित भएको अध्यादेशका केही बुँदा मात्र संशोधन गरी ऐन पास भएको देखिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको नेपालको अदालतको फैसलाले समेत स्थापित गरेको छ।’

सत्यनिरुपण ऐन बनाउन मस्यौदा गरिएको विधेयकमै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि आयोगले क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

ऐन जारी भइसकेपछि पनि असार १७ मा उक्त कार्यालयले आठबुँदे प्राविधिक टिप्पणीसहित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र लेखेरै ऐनका केही धारा संशोधन गर्न सुझाएको थियो।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन संस्थाले सर्वोच्चको परमादेश उल्लंघन गर्दै तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले जारी गरेको अध्यादेश केही हेरफेर मात्र गरेर ऐन बनाइएको आरोप लगाएका छन्।

भट्टराई सरकारले आयोग गठनका लागि जारी गरेको अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्ने व्यवस्था नराख्न, सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाने किसिमले आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

बुधबारको विज्ञप्तिमा आयोगलाई क्षमादान दिन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको, पीडितहरुको सहमतिबिना पनि मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको एवं परिपुरण पीडितको अधिकारका रुपमा ऐनले स्थापित नगरेको प्रति आपत्ति जनाइएको छ।

द्वन्द्वका क्रममा पीडित परिवारले ऐनलाई अस्वीकार गर्दै पुनः अदालत गएको स्मरण गराउँदै ती संस्थाले ‘ओएचसिआरले माग गरेकै आधारमा’ ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। नागरिक दैनिकबाट