काठमाडौं, २६ असार । सभासदले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी सांसद विकास कोषमा वार्षिक ५ करोड पाउन गरेको मागका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ ।
युवाहरुको अभियान ‘सचेत नेपाली’का तर्फबाट अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले दायर गरेको रिटमा गरिब नेपालीको रगतपसिनाबाट जम्मा भएको पैसाले सभासदको पेट पोस्ने काम कदापि गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्न अदालतले आदेश गर्नु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।
संविधानसभाको मुख्य काम संविधान जारी गर्नु भएको र संविधान जारी भएपछि बन्ने नयाँ संघीय प्रदेश र क्षेत्रहरुमा बजेटको विकास बजेट स्थानीय सरकारकै तजबिजमा हुने भएकाले अहिले राज्यकोष नै रित्याउने गरी सभासदलाई ५ करोड दिन कुनै हालतमा नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
‘५ करोड बजेट माग गरी आफै सो रकमको योजना निमार्ण गरी वितरण गर्ने माग गर्ने कार्यले जनताले दिएको मतको चरम दुरुपयोगको प्रबल सम्भावना भएको हुँदा’ त्यसलाई तत्काल रोक्न अदालतले प्रतिषेध (कुनै काम कानून विपरित हुन लागेका हुनु अगावै रोक्न अदालतले जारी गर्ने आदेश)को आदेश जारी हुनु पर्ने माग रिटमा गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट













प्रतिक्रिया