मधेसी मोर्चा किन ओली सरकार टिकाइ राख्न चाहन्छ ?

मधेस आन्दोलन कसरी उठ्यो ?
अहिलेको जो द्वन्द्व देखिएको छ । तीन पार्टी र मधेसी मोर्चाको बीचमा यसको प्रारम्भ बिन्दू र यसको आधार २०७२ साल जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमति हो । विशेष गरेर ३ पार्टी र विजय गच्छदारसहित १६ बुँदले अन्तरिम संविधानको भावनलाई पनि घाँटी निमोठ्न काम गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधानवादमा आधारित भएर जुनकुराहरू बाहिर आउनु पर्थ्यो त्यो कुराहरूलाई निस्तेज गर्दियो । त्यसको परिणाम अहिले देख्नुभएको छ । संविधानसभाबाट त्यसका प्रावधानहरू २०७० सालमा बनाएको नियमावलीहरूको नियमहरू अन्तरिम संविधानका कति धाराहरू निलम्बन गर्दै । निषेध गर्दै यो संविधान ल्याइयो । जनु दिन २५ जेठमा १६ बुँदे भयो त्यसै दिनदेखि हामीले आन्दोलन थल्यौँ । मुलुक एक प्रकारले दुई कित्तामा विभाजन भयो । एउटा १६ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अर्को यो संविधानसभा भनेको विगतमा द्वन्द्व थियो, मधेसी, आदिवासी, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र, जनजाति, थारु सबैलाई समेटेर द्वन्द्व समाधानको थलो संविधानसभा हुनुपर्छ । तर के भयो भने संविधानसभाको अधिकारलाई तीन वा चार पार्टीका अध्यक्षहरूले १६ बुँदेमा ल्याएर, लेनदेनको विषय बनाएर अगाडि बढ्न खोज्यो ।

मधेसी मोर्चाले किन देख्यो ठूला दलमा दम्भ ?

त्यसको परिणाम यिनीहरूलाई १६ बुँदे गर्ने बेलामा एउटा दम्भ थियो । त्यो दम्भ के थियो ? यो चार पार्टी मिलेपछि हामी नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छौँ । नब्बे प्रतिशतले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर उनीहरूलाई एउटा दम्भ आयो । र पछिल्लो दिनमा नब्बे प्रतिशतको दम्भले असारको ४ र ५ गते पहिलो मस्यौदामा रायसुझाव लिन गए । राज्यको ढुकुटी करोडौ रुपियाँ हिनामिना गर्दा पनि मधेसी जनताले त्यो सुझावलाई रिजेक्ट गरे । पूर्व प्रधनमन्त्रीहरू माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले सुझाव लिन सकेनन् । माधव नेपालजी बसेको कोठामा तोडफोड भएर एउटा रायसझाव लेख्न पनि सक्नु भएन । माधवजी गाडी चढेर भाग्नु भयो । प्रचण्ड हेलिकप्टरबाट ल्याण्ड गर्न सक्नु भएन । हेलिकप्टर चढेर भाग्नु भयो । ढुङ्गामुढा खाएर आउनु भयो । संघीयता र पहिचानसहितको संविधान बनाउने म्यान्डेट जनताले दिएका हुन् । जनताले मधेसी र माओवादीले बनाउन नसकेको एजेन्डा यिनकै भएपनि त्यो म गर्छु भनेर आएको उनीहरू आएका हुन् । जनताले प्रतिनिधि पात्र मात्रै परिवर्तन गरेका हुन् । यो कुरा रानीतिक दल र संविधानसभाले बुझ्न सकेनन् ।

हामी साउन ३१ गतेदेखि आमहड्तालमा गयौँ । जनतामा गयौँ । आमहड्ताल चलिरहेको बेला सुशील कोइरालाको सरकारले हाम्रो आमड्ताल र माग बुझ्नुको साटो उल्टै ४२ दिनमा ४२ जनाको मान्छेलाई पनि मारे । अन्त्यमा त्यो गएर असोजको ३ गते संविधान घोषणा गरियो । त्यो संविधान घोषणको कस्तो अशुभ अवसर पारिदियो भने यो आधा जनसंख्याले संविधान घोषणाको दिन तराई बालिरहेका थिए । त्यो ३ गते एउटा मात्रै दिन थियो । चालीस, पचास लाख जनता सडकमा थिए । त्यस दिन वीरगञ्जमा एक जनाको शाहदत भयो । त्यस्तो पनि संविधान हुन्छ । सविधान जारी गर्ने नाममा बेइमानी गरे । यसलाई सबले स्वीकार गरे । यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ । हामीले संविधान कतैबाट घोषणा गर्न सक्दैनौ । संविधान घोषणा गर्न नदिने षड्यन्त्र भएको छ, हामीले जसरी पनि संविधान घोषणा गरौँ भनेर दलहरूले गरेका हुन् । संविधानमा भएका त्रुटि आन्दोलनकारीलाई सम्झाएर संशोधन गर्ने उनीहरूको योजना थियो । कांग्रेसको त्यही सरकारले आन्दोलनकारीसँग कुनै सहमति नगरिकन दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव ल्यायो । त्यसले आन्दोलनलाई छेउ टुप्पोछोएको छैन ।

सुशीलको सत्ता हस्तान्तरण हुनुहुँदैन थियो

सुशील कोइरालाले सत्ता हस्तान्तरण गरे । केपी ओली आए पनि सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । आन्दोलन दमन गर्ने काम भएको छ । मान्छे मार्ने काम भएको छ । यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोन हो । हामी सिभिलियन हौँ, हामीसँग रिभिलियनको व्यवहार गरियो । हामी विद्रोही होइनौँ । हामी अधिकारका लागि लागेका हौँ । हामीलाई सेप्रेटरको चार्ज लगाइयो । तर हामी नेपाल देशभित्र मधेस प्रान्त बनाउन खोजेको हो । अधिकारसहित मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन खोजिएको हो । हाम्रो मूभमेन्ट सेप्रेटिष्ट होइन । यो भनिरहँदा पनि काठमाडौंबाट हामीलाई शंकाको नजरमा देखियो ।

अबको सफेल ल्यान्डिङ

यसको सेफल्यान्डिङ सिंहदरबार र ३ पार्टीको हेर्ने नजरमा परिवर्तन नआउँदासम्म समस्या समाधान हुँदैनन् । यि मधेसी भनेका हाम्रै नागरिक हुन् । हाम्रै दाजुभाइ हुन् । हाम्रो देशमा पहिचानसहितको अधिकार खोजेका छन् । यो अधिकार दिनुपर्छ । उल्टो बिखण्डनको कार्य आफै गर्ने । बिखण्डनको बिल्ला मधेसीमाथी उठाइ दिने ? यो प्रकृतिले समस्या समाधान हुँदैन । हाम्रा ११ बुँदे माग छ । त्यसमा धेरै कुरा छन् । यो संविधानले संविधानवादको एउटा छेउ पनि छोएको छैन । भाषा, प्रस्तावना, पचास ठाउँमा बिखण्डनको भाषा छ । संविधानमा अविश्वासको प्रावधान हेर्ने मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म अविश्वासको प्रस्तावसँगै एउटा उम्मेदवार लिएर जानुपर्छ । यो दुनियाँमा कतै नभएको जात्रामा यो संविधानमा छ । प्याकेजमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।

हामीलाई तीन वटा कुरा संवैधानिक, कानुनी र नैतिक आधार दिनुपर्छ । सेफ ल्यान्डिङ यही हो । कानुनी र संवैधानिक आधार किन भनिएको हो भने अन्तरिम संविधानले बनाएको आयोग संवैधानिक आयायोग भयो । कानुनी आधार भनेके कानुनअनुसार बनेको राज्यपुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट संविधानसभाले स्वीकार गरेको छ । यसलाई नैतिकताका साथ राख्नुपर्छ । दुबैमा सबै दलको सहमति छ । मधेसको सन्दर्भमा दुई प्रदेश छ ।

नागरिकताको विषयमा हामीले नयाँ केही भनेका छैनौँ २०६३ सालको अन्तिरिम संविधानमा जे शब्द लेखिएको छ । खास गरी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सवालमा त्यही लेखौँ । त्योभन्दा पछाडि नजाऔँ ।

समानजनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन गरौँ । जे कुरा अन्तरिम संविधानमा थियो कि मधेसीमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र गठन हुने र पहाडमा पनि त्यो कुराहरू जनसंख्याकै आधारमा लिएर जाने भन्ने एउटा संशोधन गरौँ । जहाँसम्म भूगोलको सवाल छ । भूगोललाई यो संविधानमा जिल्लाको कुनै कतै व्यवस्थापन गएिको छैन । संविधान पढ्नु हुन्छ भने जिल्ला छैन । र अहिलेको संशोधनमा प्रत्यके जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर जाने छ ।

अब जिल्लाको कुरै छैन । त्यसकारणले जिल्ला होइन अब प्रतिनिधित्व प्रान्तको रहन्छ । अब कति प्रान्त हुन्छ सहमति गरेर त्यो प्रान्तबाट प्रतिनिधित्व गरौँ । जिल्लाको भन्दा पनि । हिमाली भेगामा जनसंख्यामा पातलो उपस्थिति रहेको स्थानमा विशेष क्षेत्र निर्माण गरेर जान सकिन्छ ।

मधेसी मोर्चा ओली सरकार परिवर्तन चाहन्छ ?

सुशील कोइरालाले पनि स्वयं राजीनामा दिन हुन्थेन । कोइरालाको त्यो गल्ती हो । म अहिले पनि भन्छु । राष्ट्रमा समस्या भइरहेको अबस्थामा, देश बलिरहेको बेला, गोली चलिरहेको अवस्थामा, मान्छे मरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री भगुवा जस्तो भाग्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले पहिले देशको राज्य प्रमुख भएको नाताले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । र समाधान पहिले गर्नुपर्छ । कोइराला समस्या समाधानलाई पहिले छोडेर कता कता भाग्नु भयो । सत्ता हस्तान्तरण भयो । उहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ अहिले ।

फेरि पनि अहिले यदि एमालेको नेतृत्वमा रहेको सत्ता, सरकार यदि परिवर्तनको कुरा उठ्ने हो भने यो मधेस आन्दोलनसँग एक प्रकारले खेलवाड गर्नु हो । कोइरालाको नेतृत्वले यो समस्या समाधान गरेका भए त कमसेकम जो सरकारमा २०/२५ दिन यता सरकार बनाउने समयमा त्यो समयमा हामी धर्ना र आन्दोलनमा त बस्नु पर्दैन थियो ।

अबफेरि सबैको ध्यान संविधान संशोधनतिर लगेर हामीले उठाएको समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा यदि संविधान संशोधनभन्दा पनि सरकारमा लगेर जोड्ने हो भने मधेस आन्दोलनसँग खेलवाड हुन्छ । अहिले भनेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया हो । संविधानमा उठेको मुद्दाहरूको संवोधनको प्रक्रिया हो । किन कि तपाईहामीले बडा राम्ररी के बुझ्नु पर्छ संविधान संशोधन दुईतिहाई नभइकन हुँदैन । त्यसैले अहिले सरकार परिवर्तनको खेलामा लागेर एमालेलाई चिढाउनु हुँदैन । सरकारको खेलमा लाग्ने भनेको सेफल्यान्डिङतिर जान खोजेको वार्ता विथोल्ने हो ।

प्रस्तुतीः विमल योगी (२०७२/०९/०७)