जनकपुरमा राष्ट्रपतिमाथि भएको अपमानलाई कसरी लिने ?

– सुरज भण्डारी

मुलुक झण्डै ३ महिनादेखि नाकावन्दीको मारमा छ । संविधानसभाका झण्डै ९० प्रतिशत सदस्यहरुद्वारा हस्ताक्षरित संविधानमा अधिकार सुनिश्चित नभएको भनी भारत सिमा (दशगजा)मा धर्ना दिएर छिमेकको सहयोगमा गरिएको नाकाबन्दीको मार जनताले खेपिरहेका छन् । संविधानले सवैको अधिकार पूर्ण रुपमा सुरक्षित नगरेको पनि हुन सक्दछ । संविधानमा छिद्रहरु रहेका हुन सक्दछन् । विश्वमा संविधान संसोधन नगरिएका राष्ट्रहरु सायदै होलान् । संविधान भनेको परिस्थिति र अवस्थाले निर्माण गरिने देश संचालनको मुल कानुन हो, जो समयसँगै मुल विषय (प्रस्तावना) बाहेक संसोधन गर्न सकिन्छ, यो स्वभाविक हो ।
संविधान देशकै कानुन भएकाले हरेक वर्ग, समुदाय, जात जाति सबैलाई समान व्यवहार गरेको हुनुपर्दछ । यदि त्यस्तो छैन भने त्यो संसोधन गरिनु जरुरी छ, तर बलजफ्ती वा अनुचित दबाबले संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन, यदि त्यसो गर्न थालियो भने एउटा समुदाय सन्तुष्ट हुँदा अर्को समुदायमा असन्तुष्टि जन्मन्छ, जो निरन्तरको प्रक्रिया बन्न जान्छ । तसर्थ संविधान संशोधन समान न्यायको आधारमा गरिनुपर्दछ । जे होस् यो आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो तर यहाँनेर प्रसंग के गर्न खोजिएको हो भने सरकार निर्माण गराउने संसदको बैठकमा उपस्थिति जनाएर त्यही संसद संविधानसभाले जारी गरेको संविधान अपूर्ण भएको भनी भारत सिमामा (दशगजा) मा धर्ना दिएर संविधान संशोधन गराउन दबाब दिइरहेको समूहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपालको ऐतिहासिक धरोहर जनकपुर मिथिला क्षेत्रको जानकी मन्दिरमा आयोजित राम सिता विवाह उत्सवमा सहभागी भैरहँदा त्यसको विरोध गर्यो । विरोध मात्र होइन्, कानुनी आधारमा समेत अबाञ्चित पेट्रोल बम प्रहार गर्नेसम्मको कार्य भयो । त्यसो त सुरक्षाकर्मीहरुवाट समेत प्रतिकार स्वरुप गरिएको होस् या सुरक्षाको दृष्टिले गरियोस् जो गर्न नहुने थियो, त्यो कार्य भयो ।

विधवा भनेर होच्याउने, अपमान गर्ने अझ त्यसलाई कुतर्क गरेर गंगाजल छर्केर मन्दिर ‘चोख्याउने’ दुस्साहस गरिएको छ । यसले के सन्देश दिन खोजिएको हो ? अझ आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाकै नेताहरुले यसलाई अझ बढवा दिने गरि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो बेला महिला अधिकारका कुरा गर्नेहरु कहाँ छन् ? अनि मन्दिर चोख्याउने पुरुषहरु कहिल्यै मर्दैनन् त, के उनीहरुका श्रीमती पतिविहीन हुँदैनन् यदि उनीहरुका श्रीमतीलाई यस्तो सम्वोधन गर्दा के हुन्छ, मानवीयताको दृष्टिले पनि यो क्षम्य छैन न त कानुनको दृष्टिले नै ।

लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिदेखि आम हामी नागरिक सबै समान हौं, यसमा कुनै विभेद हुँदैन । राष्ट्रपतिले पाउने अधिकार र आमजनताले पाउने अधिकार समान हो, यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने समर्थन मात्र होइन् बिरोध गर्ने अधिकार पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई समेत विरोध गर्न सकिन्छ, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर आलोचना पनि गर्न पाइन्छ । तर मुल कुरा भनेको राष्ट्रपति र सरकार प्रमुख नेपालको सन्दर्भमा फरक हो । सरकार प्रमुख वा राज्य प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन् भने राष्ट्रप्रमुख वा नेपाल प्रमुख राष्ट्रपति हुन् यसर्थ राष्ट्रपतिको विरोधलाई राज्यको विरोधसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोड्न सकिँदैन । संसदले निर्वाचित गरेको कारण नमान्ने हो भने कुरा बेग्लै हो अन्यथा कार्यकारी भूमिकामा नरहेको राष्ट्रपतिको विरोध अहिलेको यो अवस्थामा आवेगबाहेक अरु हुन सक्दैन । तर पनि जे होस् विरोध गर्ने अधिकार लोकतन्त्रमा रहन्छ, यही नै लोकतन्त्रको मुख्य मुटु हो, सबैले रोज्न मात्र होइन्, छोड्न समेत पाउने अधिकार लोकतन्त्रमा रहनुपर्दछ, कारण जे सुकै होस् विरोध गर्नुलाई अझ यो अवस्थामा यसलाई त्यति अनर्गल गरिनु हुँदैन तर यहाँ प्रसंग भने फरक छ, राष्ट्रपतिको विरोध जनकपुरको कुनै आमसभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा भएको छैन, न त राष्ट्रपति प्रत्यक्षरुपमा सरकारद्वारा आयोजित कुनै कार्यक्रममा नै सहभागी हुन त्यहाँ पुगेकी छन् वा भनौं उनी कुनै जनकपुर क्षेत्रको कुनै चौराहामा भाषण गर्न पुगेकी हुन् । उनी त त्यही मिथिला क्षेत्रको संस्कृति हामी आम नेपालीको गर्वको थलो जानकी मन्दिरको ऐतिहासिक र जानकी मन्दिरमा गएकी हुन्, आखिर त्यहाँ उनले के त्यस्तो गरिन् जुन् मन्दिरमा नै उनको प्रवेश हुन नहुने भनी विरोध गरियो र त्यस घटनाले विरोधकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीच मुठभेड भयो ताण्डव नृत्य देखियो । प्रसंग यत्तिमा मात्र रोकिएन, त्यस घटनाको अर्को दिन २१ औं शताब्दीमा विश्व हसाउँने कुसंस्कृति देखियो, मन्दिर चौख्याउने कार्य, घटनालाई बदल्ने अझ गलत हुर्मत गरियो, जानकी मन्दिरमा गरिएको ताण्डव नृत्यले मैथलीवासी, धार्मिक अनुयायीको विरोध हुन सक्ने बुझेर त्यसलाई तोडमोड गर्न अर्को घटना घटाइयो जुन घटना अझ जति आलोचना गरेपनि कम हुने । जानकी मन्दिरमा विधवा प्रवेशले मन्दिर अशुद्ध भयो भनेर चोख्याउने कार्य, यसलाई आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका शिर्ष तहका नेताहरुले समेत अभिव्यक्तिमार्फत स्वीकार गरिसकेका छन्, राष्ट्रपतिको विरोधको नाममा गरिएको जानकी मन्दिरमा ताण्डव नृत्य र मन्दिर चोख्याउने कार्यले अहिले केही प्रश्नहरु जन्माएको छ, जसको निदान राज्यले खोज्नुपर्छ सरोकारवालाहरुले जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । जानकी मन्दिरमा घटाइएको घटनाले उब्जाएको केही प्रश्नहरुः

के राज्यविहिनता अवस्था हो ?

मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखमाथि नै धावा बोलिने अवस्था देखापरेको छ । विरोध गर्नु र आक्रमण गर्नु दुई फरक पाटो हो । हिंसात्मक विरोध कहिल्यै आन्दोलन हुन सक्दैन । राष्ट्रपति उपस्थित कार्यक्रममा पेट्रोल बम प्रहार हुने अवस्था आउनु र त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही नहुने स्थितिले अब आम सर्वसाधारणले सुरक्षित रहेको अनुभुति कसरी गर्ने ? राष्ट्रपति नै असुरक्षित हुने अवस्थामा अब राज्यले जनता सुरक्षित रहेको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने ? यदि त्यो दिन अप्रिय घटना घटेको भए त्यसको सन्देश के हुने थियो त्यसको हेक्का राज्यले गर्ने कि नगर्ने ? के अब तराईको आन्दोलन साम्य नहुँदासम्म वा सबै आफूले भनेको माग पूरा नहुँदासम्म राष्ट्रपति वा अन्य तराईमै नआउने त ? के यसले समाधान देला यो प्रश्न टड्कारो बनेको छ ।

बिरोधको स्वरुप अरु थिएनन् ?

देशलाई भोकमरीको अवस्थासम्म पुर्याएर गलाउने चेष्टा पूरा नभएको अवस्थामा अब के आन्दोलनको यो नयाँ स्वरुप हो । संविधान पूर्ण नहुन सक्छ, माग पूरा नभएका हुन सक्छन्, समान न्यायको सिद्दान्त अनुरुप नभएको हुन सक्दछ, ती मागहरु जायज रहे त्यसको तत्काल राज्यले सम्वोधन गर्नैपर्दछ । संविधान संसोधन गर्नुपर्दछ, तराई बल्दा पहाड, हिमाल निदाएर बस्न सक्दैन यसको हेक्का राज्यले गर्नैपर्दछ, तर मागका बुँदा कति जायज, कति नाजायज त्यसको तर्कपूर्ण धारणा राज्यले दिनुपर्दछ र जायज माग पूरा गर्नुपर्दछ, तर के अब माग पूरा गराउन यो विरोधको स्वरुप थियो त ।

महिला आन्दोलन र महिला अधिकारका कुरा निरर्थक हुन त ?

विश्वमा महिला पुरुष समानताको आवाज वुलन्द बन्दै गएको छ । नेपालमा पनि महिला अधिकारका सवाल ज्वलन्त बनेको छ । हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढिरहेको छ । यो स्वागतयोग्य हो, नेपालले पहिलो राष्ट्रपति तराई मुलको पायो भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला यो अझ बढी समावेशीताको उदाहरण हो तर समावेशीताको कुरा गर्ने ले यो किन बुझिरहेका छैनन्, के आफूले भनेको व्यक्ति हुँदा मात्रै समावेशीता हुने हो र ? त्यो त छाडौं तर मुख्य कुरा विधवा भनेर होच्याउने, अपमान गर्ने र त्यसलाई कुतर्क गरेर गंगाजल छर्केर मन्दिर ‘चोख्याउने’ दुस्साहस गरिएको छ ? यसले के सन्देश दिन खोजिएको हो ? अझ आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाकै नेताहरुले यसलाई अझ वढावा दिने गरि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यो बेला महिला अधिकारका कुरा गर्नेहरु कहाँ छन् ? अनि मन्दिर चोख्याउने पुरुषहरु कहिल्यै मर्दैनन् त, के उनीहरुका श्रीमती पतिविहीन हुँदैनन् यदि उनीहरुका श्रीमतीलाई यस्तो सम्बोधन गर्दा के हुन्छ, मानवीयताको दृष्टिले पनि यो क्षम्य छैन न त कानुनको दृष्टिले नै, राज्य यसमा कठोर बन्नु पर्दछ । यो काण्ड गर्ने र गराउने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ यसका लागि महिला अधिकारकर्मी हरुको भूमिका हेर्न बाँकी छ । तराईमा सुरक्षाकर्मीले बर्बरता मच्चायो भन्दै दिनहुँ कोकोहोलो मच्चाउने तराईका मानवअधिकारकर्मी भनिनेहरु कहाँ हराए ?

के संस्कृति तोडेर संस्कारको रक्षा होला ?

आफ्नो अधिकार संरक्षित भएन भनेर आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृतिको रक्षा र समान सहभागिता व्यवहारको मागमा अहिले तराईमा आन्दोलन गरिएको छ । तर तराईबासीको मात्र नभएर आम हिन्दू धर्मालम्वीहरुको समेत आस्थाको धरोहरलाई विरोधको केन्द्र बनाइनु जायज थियो त के यसले संस्कारको रक्षा गरेको सन्देश प्रवाह भयो होला त्यो अहम् बिषय वनेको छ ।

राज्य उदासिन भएकै हो त ?

मुलुक चरम संकटमा गुज्रिरहेको छ । लामो समयसम्म जनता समस्या तड्पिरहेका छन् । तर राज्यले न त समस्याको ठोस समाधान खोज्न सकेको छ न त विकल्प नै दिन सकेको छैन् । मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहे गर्नेतर्फ पहल गरिनुपर्दछ नत्र विकल्पको खोजी गरिनुपर्दछ । तर राज्य उदासिन देखिएको छ । राज्यको तर्फबाट जनतालाई राहत दिने कुनै योजना समेत बन्न सकेको छैन । आन्दोलन न त मत्थर हुन सकेको छ, न त राज्यले त्यसलाई रोक्न नै बरु आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ । राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण प्रयासबाट समेत राज्यले चेत पाएको छैन । मोर्चाको जायज माग सम्बोधन गर्ने र नाजायज मागलाई तर्कपूर्ण धारणा दिएर सम्वोधन गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्दछ तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा राज्य उदासिन बनिरहेको छ ।